असदोद्दीन ओवेसी सुद्धा या निर्णयाच्या विरोधात 

डोक्यावर हिजाब आहे, डोक्यात नाही!– अलाहाबाद कोर्टाच्या हिजाब निकालावर अस्मा झहरा आणि अपूर्वानंद यांचे परखड विश्लेषण

न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती इंद्रजीत शुक्ला यांच्या खंडपीठाने एका मुस्लिम विद्यार्थिनीची याचिका फेटाळताना असे म्हटले की, हिजाब घालणे ही इस्लाममधील कोणतीही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा नाही. त्यामुळे शाळेचा ड्रेस कोड पाळणे बंधनकारक आहे आणि शाळा पूर्वी हिजाब घालून वर्गात बसू देत होती म्हणजे आताही तिने परवानगी दिलीच पाहिजे असे नाही. या निर्णयाने पुन्हा एकदा न्यायालये, धर्मशास्त्र, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि राज्यसंस्थेची भूमिका यांमधील मर्यादांवर चर्चा सुरू केली आहे.

न्यायालयाचा निर्णय आणि विद्यार्थिनीचा संघर्ष

हा खटला एका अशा मुलीचा आहे जी इयत्ता सहावीपासून दहावीपर्यंत सतत हिजाब घालून शाळेत जात होती. तिच्या ओळखपत्रांवरही ती हिजाबमध्ये स्पष्टपणे दिसत होती. तरीही, न्यायालयाने असे म्हटले की शाळा प्रशासनाने इतकी वर्षे जर याकडे दुर्लक्ष केले किंवा सुस्ती दाखवली, तर याचा अर्थ असा नाही की ते आता ड्रेस कोड लागू करू शकत नाहीत.

हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आणि निराशाजनक आहे. एका १२वीच्या विद्यार्थिनीला तिच्या मूलभूत हक्कासाठी थेट न्यायालयात जावे लागते, हेच दर्शवते की आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत आणि समाजात समावेशन किती धोक्यात आले आहे. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हिजाब बंदीच्या मुद्द्यावर आधीच द्विभाजित निकाल आलेला आहे आणि हे प्रकरण प्रलंबित आहे, अशा वेळी उच्च न्यायालयाने इतका कठोर निर्णय देणे कायदेशीरदृष्ट्या अनेक प्रश्न उपस्थित करते.

अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा चाचणीचा कायदेशीर गुंता

न्यायालये जेव्हा एखाद्या धर्मात काय अत्यावश्यक आहे आणि काय वैकल्पिक आहे हे ठरवू लागतात, तेव्हा खरी अडचण सुरू होते. डॉ. अपूर्वानंद यांच्या मते, भारतीय न्यायालयांमध्ये ही अत्यावश्यक धार्मिक प्रथा शोधण्याची सवय गेल्या ६० वर्षांपासून सुरू आहे. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ गौतम भाटिया यांनी लिहिल्याप्रमाणे, या संकल्पनेची सुरुवात मुळात डॉ. भीमराव आंबेडकरांच्या एका वक्तव्याच्या चुकीच्या अर्थावरून झाली आहे.

मूलभूत प्रश्न असा आहे की, एखादी व्यक्ती विशिष्ट आचरण करत असताना, जर त्यामुळे सार्वजनिक शांतता भंग पावत नसेल, कायद्याचा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत नसेल किंवा कोणाचे नुकसान होत नसेल, तर न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप का करावा? शाळेच्या गणवेशाच्याच रंगाचा हिजाब किंवा ओढणी डोक्यावर घेतल्याने कोणता सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग होतो?

न्यायाधीश हे काही धर्मशास्त्रज्ञ किंवा धर्मशास्त्री नाहीत. त्यांनी संपूर्ण धर्मशास्त्राचा किंवा कुराणचा सखोल अभ्यास केलेला नसतो. तरीही, खरा इस्लाम काय आहे आणि काय केल्याने किंवा न केल्याने एखादी व्यक्ती मुस्लिम राहील किंवा नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालय स्वतःकडे घेतात. जर एखाद्या व्यक्तीला असे वाटत असेल की हिजाब घालणे हा तिच्या मुस्लिम अस्मितेचा भाग आहे, तर राज्यसंस्थेने किंवा न्यायालयाने तिला ते नाकारणे चुकीचे आहे. जर उद्या एखाद्या न्यायाधीशाने मजार पाडण्याला मंजुरी देताना असा युक्तिवाद केला की इस्लाममध्ये मजारची संकल्पनाच नाही, तर अशा तर्काने अनेक धार्मिक प्रथा नष्ट केल्या जाऊ शकतात.

न्यायिक आणि प्रशासकीय दुहेरी निकष: कावड यात्रा विरुद्ध हिजाब

या संपूर्ण वादात सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याकांच्या मुद्द्यांकडे पाहण्याचा राज्यसंस्था आणि न्यायालयांचा दृष्टिकोन. एका बाजूला हिजाब हा इस्लामचा अत्यावश्यक भाग नाही म्हणून त्यावर बंदी घातली जाते, तर दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्याकांच्या धार्मिक भावना जपण्यासाठी इतर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर गदा आणली जाते.

श्रावण महिन्यात उत्तर प्रदेशमध्ये कावड यात्रेच्या मार्गावरील सर्व मांसाहारी हॉटेल्स, ढाबे आणि दुकाने सक्तीने बंद केली जातात. गरीब मांस विक्रेत्यांना महिनाभर आपला व्यवसाय बंद ठेवावा लागतो, ज्यामुळे त्यांच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. “कावड काढणारे लोक जात आहेत म्हणून इतरांनी मांस खाऊ नये किंवा विकू नये” हे हिंदू धर्माचे आचरण ठरवले जाते आणि प्रशासन तसेच न्यायालये याला मुकसंमती देतात.

हाच तो न्यायिक पाखंड आहे, जिथे मुस्लिम मुलीच्या हिजाब घालण्याबाबत न्यायालय अत्यंत कडक निकष लावते, पण हिंदूंच्या बाबतीत अत्यंत उदार भूमिका घेतली जाते. जैन धर्मियांच्या पर्युषण पर्वामध्ये सर्व मांस विक्री दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश दिले जातात. दुसऱ्याने काय खावे किंवा विकू नये याने जर बहुसंख्याकांचे धार्मिक आचरण ठरत असेल, तर हे संविधानाच्या तत्वांना हरताळ फासणारे आहे.

१९४७-४८ मध्ये जेव्हा तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांनी गोहत्या बंदीसाठी कायदे करण्याची मागणी केली होती, तेव्हा गोसेवक असलेल्या महात्मा गांधींनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, भारत हा केवळ गोहत्या न मानणाऱ्यांचा देश नाही; इथे मांस खाणारेही राहतात आणि त्यांचाही हक्क आहे, त्यामुळे असा कायदा बनू शकत नाही. परंतु, आज आपण संविधानाच्या या मूळ आत्म्याला विसरून बहुसंख्याकवादी मानसिकतेकडे झुकत आहोत.

शिक्षण, सन्मान आणि वैयक्तिक निवड

मुस्लिम महिला हिजाब किंवा बुरखा केवळ पुरुषी वर्चस्वामुळे किंवा घरच्यांच्या दबावामुळे घालतात, हा समज अत्यंत चुकीचा आणि परिस्थितीची गुंतागुंत न समजणारा आहे. कर्नाटकात ज्या मुलींनी हिजाबसाठी लढा दिला, तो त्यांच्या घरच्यांच्या दबावामुळे नव्हता, तर स्वतःच्या धार्मिक अस्मितेच्या जाणिवेतून आणि कुराणातील आदेशांवर (उदा. सुरा नूर, सुरा अहजाब) असलेल्या श्रद्धेतून होता.

आजची मुस्लिम मुलगी प्रगती करू इच्छिते, शिक्षण घेऊ इच्छिते, पण त्याच वेळी ती आपली डिग्निटी (प्रतिष्ठा) आणि आयडेंटिटी (ओळख) देखील जपू इच्छिते. जर राज्यसंस्था मुलींसमोर असा पर्याय ठेवत असेल की एकतर शिक्षण निवडा किंवा हिजाब सोडा, तर हा अत्यंत क्रूर आणि अन्यायकारक निर्णय आहे. शिक्षण हा मुलींचा मूलभूत अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांनी त्यांच्या स्प्लिट वर्डिक्टमध्ये अत्यंत सुंदरपणे नमूद केले होते की, एका मुलीचा प्रायव्हसी आणि डिग्निटीचा अधिकार शाळेच्या गेटपाशी संपत नाही; ती वर्गात असतानाही तिचे मूलभूत हक्क अबाधित राहतात.

आपल्या बहुसांस्कृतिक आणि बहुधार्मिक समाजात सर्वसमावेशकता असायला हवी, बहिष्करण नाही. जर शीख मुलींना कडा घालण्याची किंवा पगडी घालण्याची परवानगी असेल, तर मुस्लिम मुलीला तिच्या गणवेशासोबत डोके झाकण्याची परवानगी का नसावी? डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) हा हिजाब घालणाऱ्या मुलीमुळे होत नाही, तर ज्यांच्या मनात हिजाबबद्दल पूर्वग्रह आहेत त्यांच्या मानसिकतेत आहे.

राजकारण आणि माध्यमांचे खेळ

दुर्दैवाने, मुस्लिम समुदायाशी संबंधित प्रत्येक मुद्दा राजकीय फायद्यासाठी आणि टीआरपी  वाढवण्यासाठी वापरला जातो. प्रसारमाध्यमे या विषयांना मोठे करून समाजात एक विशिष्ट वातावरण तयार करतात, ज्यामुळे सार्वजनिक मत विखारी बनते आणि याचा प्रभाव काही वेळा न्यायालयांच्या निर्णयांवरही दिसून येतो.

राहुल गांधींच्या पुणे येथील सभेत एका हिजाब परिधान केलेल्या मुलीच्या उपस्थितीवरून स्मैश द पेट्रीआर्की या मोहिमेभोवती वाद निर्माण केला गेला. हिजाब हा केवळ मागासलेपणाचा किंवा पुरुषी वर्चस्वाचा प्रतिनिधी नाही. अनेकदा ही एक वैयक्तिक चॉईस किंवा संकटसमयी स्वतःची ओळख ठामपणे मांडण्याचे साधन असू शकते.

हिंदीचे महान लेखक प्रेमचंद यांनी कुराणच्या हिंदू अनुवादावर भाष्य करताना म्हटले होते की, जोपर्यंत तुम्ही मुस्लिम धर्मशास्त्रज्ञांकडून त्याची पडताळणी करून घेत नाही, तोपर्यंत ते प्रकाशित करणे गुड फेथ (सद्भावना) मानले जाणार नाही. परंतु, आज हिजाब किंवा अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्यांवर चर्चा करताना हिंदू विचारवंत किंवा राजकारणी अनेकदा बॅड फेथ (दुर्भावना) ठेवून बोलतात, जिथे त्यांचे उद्दिष्ट सुधारणा करणे नसून केवळ लक्ष्य करणे हे असते.

निष्कर्ष

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय मुस्लिम मुलींच्या शिक्षणाच्या वाटेत अडथळे निर्माण करणारा ठरू शकतो. प्रगती करायची असेल तर समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन पुढे जावे लागेल. राज्य आणि न्यायव्यवस्थेने न्यायाच्या तराजूत सर्वांना समान न्याय दिला पाहिजे. कोणत्याही समुदायाला असे वाटता कामा नये की त्यांच्यावर सक्ती केली जात आहे किंवा त्यांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला दुय्यम वागणूक दिली जात आहे. सर्वसमावेशकता हीच भारताच्या लोकशाहीची खरी ताकद आहे, हे आपण विसरता कामा नये.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि विद्यार्थिनींच्या बाजूने मांडण्यात आलेले कायदेशीर युक्तिवाद या दोन्ही बाजूंचा सखोल आणि स्पष्ट तुलनात्मक अभ्यास खालील तक्त्यात मांडला आहे: