पश्चिम बंगालच्या राजकीय पटलावर सध्या कमालीच्या वेगाने घडामोडी घडत आहेत. सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेस आणि बंडखोर नेत्यांमधील अंतर्गत संघर्ष आता एका अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोहोचला आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या २० बंडखोर खासदारांच्या विरोधात पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत सुरू असलेल्या कारवाईने वेग घेतला असून, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी या खासदारांना नोटीस बजावली आहे. या कायदेशीर कारवाईमुळे बंडखोर गोटात प्रचंड घबराट पसरली आहे. दुसरीकडे, बंडखोर आमदार कासिम सिद्दीकी यांची झालेली घरवापसी आणि तीन बंडखोर मुस्लिम खासदारांनी भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीपासून राखलेले अंतर यांमुळे ममता बॅनर्जी यांचे राजकीय पारडे पुन्हा एकदा जड झाले आहे.
सुप्रिम कोर्टाचा हस्तक्षेप आणि लोकसभा अध्यक्षांची नोटीस
या संपूर्ण वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा बंडखोर खासदार पक्षाच्या अधिकृत धोरणांविरुद्ध उघडपणे भूमिका घेऊ लागले. तृणमूल काँग्रेसचे सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी यांनी या बंडखोरांवर कारवाई करण्यासाठी अनेक प्रयत्न केले. त्यांनी तीन वेळा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन बंडखोरांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती. मात्र, लोकसभा सचिवालयाकडून कोणतीही तात्कालिक कारवाई न झाल्याने अखेर अभिषेक बॅनर्जी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. अभिषेक बॅनर्जी यांनी १८ जून रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत असा युक्तिवाद केला की, हे सर्व खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या तिकिटावर आणि चिन्हावर निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांनी पक्षाच्या विरोधात घेतलेली भूमिका ही पक्षांतर बंदी कायदा १९८५ च्या नियम ६ चे थेट उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेची गंभीर दखल घेत बंडखोर खासदारांना कायदेशीर नोटीस बजावली. न्यायालयाच्या या आक्रमक पवित्र्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने वेगाने पावले उचलली आणि २५ अगस्त रोजी बंडखोर खासदारांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली. या नोटिसीमध्ये खासदारांना केवळ ७ दिवसांच्या आत आपले स्पष्टीकरण सादर करण्याचा अंतिम इशारा देण्यात आला आहे.
सदस्यत्व गमावण्याची भीती आणि वेळेची मर्यादा
सध्या या बंडखोर नेत्यांसमोर सर्वात मोठे संकट म्हणजे त्यांचे संसदेतील सदस्यत्व वाचवणे हे आहे. ७ दिवसांच्या मुदतीपैकी आता केवळ ५ दिवस शिल्लक राहिले आहेत. या पाच दिवसांत त्यांना आपले समाधानकारक उत्तर दाखल करावे लागेल. जर हे उत्तर कायदेशीर निकषांवर टिकले नाही, तर त्यांची खासदारकी रद्द होऊ शकते. खासदारकी रद्द झाल्यास त्यांचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात येईल. या कायदेशीर कचाट्यामुळे बंडखोर छावणीमध्ये अस्वस्थता कमालीची वाढली असून, पुढील कायदेशीर पावले काय असावीत यावर खल सुरू आहे.
तीन मुस्लिम खासदारांची कोंडी आणि मतपेढीचा धाक
या राजकीय घडामोडींमध्ये बहरामपूरचे खासदार युसूफ पठाण, मुर्शिदाबादचे खासदार अबू ताहीर आणि खलील उर रहमान या तीन बंडखोर मुस्लिम खासदारांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. हे तिन्ही नेते तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडून एनसीपीआयमध्ये सामील झाले होते. मात्र, नुकत्याच पार पडलेल्या एनडीएच्या महत्त्वाच्या बैठकीला या तिन्ही खासदारांनी गैरहजेरी लावली.
त्यांनी जाहीर केले आहे की, पक्षांतर करण्याचा अर्थ असा नाही की ते भाजप किंवा एनडीएचा हिस्सा बनले आहेत. त्यांनी भाजपला कोणत्याही प्रकारचा पाठिंबा देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. या खासदारांची ही भूमिका केवळ राजकीय तत्त्वांवर आधारित नसून, त्यामागे त्यांचे स्थानिक मतदारसंघातील अस्तित्व टिकवण्याची मोठी मजबुरी आहे.
हे तिन्ही खासदार ज्या मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करतात, ते सर्व मतदारसंघ मुस्लिम बहुसंख्य आहेत. पश्चिम बंगालमधील मुस्लिम मतदार हा भाजपच्या धोरणांना तीव्र विरोध करतो. अशा परिस्थितीत जर या खासदारांनी एनडीए किंवा भाजपला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला, तर त्यांच्या स्थानिक मतपेढीमध्ये त्यांच्याविरुद्ध प्रचंड रोष निर्माण होईल. जनतेचा हाच रोष त्यांना भाजपपासून दूर राहण्यास भाग पाडत आहे. सत्तेसाठी बंडखोरी केली असली, तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून जनतेसमोर जावे लागणार असल्यामुळे मतदारांच्या भीतीने त्यांना आपला मार्ग बदलावा लागला आहे.
कासिम सिद्दीकी यांची घरवापसी आणि भाजपची पोलखोल
ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल काँग्रेससाठी दुसरी मोठी विजयाची बातमी म्हणजे आमदार कासिम सिद्दीकी यांची झालेली घरवापसी होय. ऋतपत बॅनर्जी गटातील हे बंडखोर आमदार पुन्हा एकदा ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत पक्षात परतले आहेत. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत आपण नेहमीच दीदींसोबत राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.
कासिम सिद्दीकी यांनी पक्षात परतताना बंडखोर गटाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी दावा केला की, त्यांना खोटे सांगून आणि फसवून बंडखोर गोटात नेण्यात आले होते. पक्षाचा हिस्सा बनवण्यासाठी त्यांच्याशी खोटेपणा केला गेला. या खळबळजनक खुलाशामुळे बंडखोरांच्या नैतिकतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सिद्दीकी यांच्या या खुलाशानंतर इतरही अनेक बंडखोर आमदार आणि खासदार तृणमूल काँग्रेसच्या संपर्कात असून, ते देखील लवकरच स्वगृही परतण्याची चिन्हे आहेत.
निष्कर्ष: ममता बॅनर्जींचे पुनरागमन आणि बंडखोरांचे भविष्य
एकंदरीत पाहता, पश्चिम बंगालमधील बंडखोरीची ही भिंत आता कायदेशीर आणि राजकीय दबावाखाली ढासळू लागली आहे. ओम बिर्ला यांच्या नोटिसीमुळे निर्माण झालेला खासदारकी गमावण्याचा धोका आणि दुसरीकडे स्थानिक मतदारांचा असलेला रोष या दुहेरी संकटात बंडखोर नेते अडकले आहेत. कासिम सिद्दीकी यांच्या घरवापसीने तृणमूल काँग्रेसला मानसिक आणि राजकीय आघाडीवर मोठे बळ दिले आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी पुन्हा एकदा बंगालच्या राजकारणावर आपली पकड किती मजबूत आहे, हे दाखवून दिले आहे. कायदेशीर लढाईत अभिषेक बॅनर्जी यांनी मिळवलेला वरचष्मा आणि प्रत्यक्ष जमिनीवर बंडखोरांची होत असलेली कोंडी यामुळे येत्या काळात बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे स्थान अधिक बळकट होणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. बंडखोरांना आता आत्मपरीक्षण करावे लागणार असून, त्यांच्याकडे घरवापसीशिवाय दुसरा कोणताही सोपा पर्याय उरलेला दिसत नाही.
