नितीन गडकरींच्या त्या विधानाने नागपुरात खळबळ: २०२९ पूर्वीच भाजपमध्ये बदलाचे वारे

भारतीय राजकारणातील संक्रमणावस्थेचे संकेत ; सत्तेचा सेफ पॅसेज आणि विशाखापट्टणममधील ती फुसफुस 

राजकीय संकटाची काळी सावली जेव्हा सत्तेच्या चौकटीला स्पर्श करते, तेव्हा सत्ताधारी आपले सर्व घोडे मैदानात उतरवतात. आज दिल्लीतील सत्तेच्या वर्तुळात जी अस्वस्थता दिसत आहे, ती केवळ निवडणुकीच्या गणितांपुरती मर्यादित नाही. हा संघर्ष आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गेल्या दशकाभरात जाणीवपूर्वक विणल्या गेलेल्या नरेटिव्हच्या अस्तित्वाचा आहे. डगमगती अर्थव्यवस्था आणि देशांतर्गत जनमानसातील वाढता रोष यांमुळे सत्तेचा पाया हादरत असतानाच, सरसंघचालक मोहन भागवत यांचा अमेरिका, कॅनडा आणि ब्रिटनचा दौरा आणि न्यूयॉर्कमधील मॅनहॅटन येथील नियोजित रॅली ही दिल्लीतील ढासळत्या प्रतिमेला सावरण्याची धडपड आहे. एकीकडे देशाचे परराष्ट्र मंत्री रशियात, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार चीनमध्ये आणि अर्थमंत्री उत्तर अमेरिकेत धावपळ करत असताना, दिल्लीत मात्र पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह सत्तेची गणिते जुळवण्यात मग्न आहेत. मात्र, या सर्व गदारोळात नागपूरच्या भूमीतून नितीन गडकरी यांनी उच्चारलेले शब्द सत्ताधाऱ्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारे ठरले आहेत.

वय झालंय…: नितीन गडकरींच्या थकव्याचा राजकीय अर्थ

नागपूरजवळील काटोल येथे नितीन गडकरी यांनी आता माझे वय झाले आहे, मी थकलो आहे आणि नवीन पिढीने समोर यावे, असे विधान केले. हे केवळ एका थकलेल्या नेत्याचे उद्गार नाहीत, तर तो एक अत्यंत टोकदार राजकीय संकेत आहे. वयाचे गणित मांडले तर पंतप्रधान मोदी (१९५०) हे ७४ वर्षांचे आहेत, तर राजनाथ सिंह (१९५१) ७३ वर्षांचे. गडकरी (१९५७) हे मोदींपेक्षा ७ वर्षांनी लहान आहेत, तर अमित शाह (१९६४) हे गडकरींपेक्षा ७ वर्षांनी लहान. अशा स्थितीत मोदी आणि राजनाथ यांच्यापेक्षा तरुण असलेले गडकरी जेव्हा मी थकलो आहे म्हणतात, तेव्हा तो मोदी-शहांच्या कुर्सी न सोडण्याच्या मानसिकतेवर ठेवलेला मार्मिक बोट आहे.

गडकरी आणि सरसंघचालकांचे संबंध जुने आहेत. कधीकाळी नागपूरच्या गल्लीबोळात आपल्या ‘एलएमएल स्कूटर’वर भागवतांना मागे बसवून फिरणारे गडकरी आणि भागवतांच्या चंद्रपूरमधील घराची पडलेली भिंत स्वतःच्या कंत्राटदाराकडून बांधून घेणारे गडकरी, आज मौन रणनीतीचा अवलंब करत आहेत. मोदी मंत्रिमंडळातील सर्वात सक्षम मंत्री अशी ओळख असूनही त्यांना ज्या पद्धतीने संसदीय बोर्डातून डच्चू देण्यात आला, त्याचे उत्तर आता ते आपल्या थकव्याच्या आडून देत आहेत.

२०२९ ची भीती आणि संघाचे नरेटिव्ह संकट

विशाखापट्टणममध्ये पार पडलेल्या संघाच्या तीन दिवसीय बैठकीत एक अनामिक फुसफुस सातत्याने जाणवत होती. ती भीती होती २०२९ च्या संभाव्य राजकीय भूकंपाची. राहुल गांधी यांनी गेल्या काही काळात ज्या पद्धतीने १०३ रॅलींमधून संघावर थेट हल्ले चढवले आहेत आणि ज्या आक्रमकतेने संघ नेस्तानाबूत करण्याची भाषा ते करत आहेत, त्यामुळे संघाच्या गोटात कमालीची अस्वस्थता आहे. त्यांच्या विरोधात असलेले २५ खटलेही त्यांना रोखू शकलेले नाहीत.

२०२५ मध्ये संघ आपल्या शताब्दी वर्षात पदार्पण करत असताना, २०२९ ची भीती त्यांच्या स्वप्नांवर विरजण घालत आहे. जर मोदी-शहांच्या प्रतिमेतील घसरण थांबली नाही, तर २०२९ चा पराभव हा केवळ सत्ता गमावणे नसेल, तर ते संघाच्या अस्तित्वाचे ‘नेस्तानाबूत’ होणे असेल. याच भीतीपोटी आता देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या ‘संघाचे प्रॉडक्ट’ असलेल्या नेत्याला संसदीय बोर्डात स्थान देऊन एक नवा पर्याय उभा करण्याचे मंथन सुरू झाले आहे.

मोदी-शहांची पकड विरुद्ध अंतर्गत संघर्षाची बिसात

पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी पक्षात स्वतःची एकछत्री अंमलदारी निर्माण केली असली, तरी आज त्यांनाही संघर्षाची झळ बसत आहे. शिवराज सिंह चौहान आणि वसुंधरा राजे यांसारख्या दिग्गज क्षत्रपांना बाजूला सारून त्यांनी आपली ताकद दाखवली, परंतु यामुळे मूळ संघनिष्ठ केडरमध्ये पोकळी निर्माण झाली आहे. आज भाजपशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री पाहिले तर धक्कादायक वास्तव समोर येते. आसामचे हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेशचे योगी आदित्यनाथ (जे हिंदू महासभेचे उत्पादन आहेत) किंवा बिहारचे सम्राट चौधरी  हे कुणीही आरएसएसच्या तालमीत तयार झालेले नाहीत. याचाच अर्थ, सत्तेवर संघाचे प्रॉडक्ट कंट्रोल उरलेले नाही. सत्ता आणि संघटन यांतील हा विसंवाद आता लपून राहिलेला नाही.

जेन-जीचा एल्गार आणि कायदेशीर लढाईची नवी फळी

सत्तेला खरा घाम फोडला आहे तो देशातील जेन-जी म्हणजेच तरुण पिढीने. जंतरमंतर, पाटणा आणि रांची येथील विद्यार्थी आंदोलने ही केवळ गर्दी नसून तो व्यवस्थेविरुद्धचा संताप आहे. कॉकरोच जनता पार्टी सारखे टोमणे जेव्हा सोशल मीडियावर व्हायरल होतात, तेव्हा ते सत्ताधाऱ्यांच्या प्रतिमेला प्रचंड तडे देतात. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या आंदोलक तरुणांना आता कायदेशीर बळ मिळत आहे. ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या नेतृत्वाखाली उभी राहिलेली देशव्यापी लीगल सपोर्ट सिस्टीम विद्यार्थ्यांवरील एफआयआर आणि पोलिसांच्या दडपशाहीला न्यायालयात आव्हान देत आहे. बिनराजकीय वाटणारे हे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आता एक स्ट्रक्चरल राजकीय आव्हान बनले आहे.

आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि डगमगती प्रतिमा

भारताचे दिग्गज मंत्री जगभर विखुरलेले असूनही देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सावरणे कठीण झाले आहे. अमेरिकेच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावरील आयोगाने भारतावर निर्बंध घालण्याची केलेली मागणी आणि ट्रम्प नावाच्या अनिश्चिततेमुळे पंतप्रधान मोदींचा संकोच, हे सत्तेच्या हतबलतेचे लक्षण आहे. अयोध्येतील राम मंदिरातील चोरी आणि त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने थेट केंद्र सरकार आणि संघाला धाडलेली नोटीस, याने जागतिक स्तरावर भारताच्या नैतिक भूमिकेला तडा दिला आहे. ज्या विशगुरु प्रतिमेचा डंका वाजवला जात होता, तिला आता स्वतःची पाठराखण करण्यासाठी सरसंघचालकांना न्यूयॉर्कमध्ये रॅली काढण्यासाठी अनलीश करावे लागत आहे.

निष्कर्ष: सेफ पॅसेजच्या शोधात दिल्ली

आज दिल्लीच्या लाल भिंतींच्या मागे एकच चर्चा आहे,तो म्हणजे सेफ पॅसेज – २०२९ पूर्वी सुरक्षितपणे बाहेर पडण्याचा मार्ग सत्ताधारी शोधत आहेत. मात्र, हा शोध घेताना त्यांना एका कटू वास्तवाचा सामना करावा लागत आहे. ज्या नेतृत्वाने गेल्या दशकात लोकशाही मूल्यांचा आणि संस्थात्मक वारशाचा विचार करून भविष्यासाठी कोणताही शाश्वत रस्ता किंवा पॅसेज तयार केला नाही, त्यांना आता सुरक्षित मार्ग मिळणार तरी कसा? सत्तेची ही तडफड आणि पर्यायांचा अभाव हेच संकेत देत आहेत की, भारतीय राजकारणातील एका युगाचा अस्त जवळ येत आहे. ज्याने कधी वाट निर्माणच केली नाही, तो आता सुरक्षित मार्गाच्या शोधात भटकत आहे, हीच या सत्तेची शोकांतिका आहे.