देशातील तरुणांचा संताप आणि सरकारची मतिभ्रम अवस्था
विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणजेच जेव्हा वाईट वेळ येते, तेव्हा निर्णयही चुकीचे घेतले जातात. आज मोदी सरकारच्या बाबतीत नेमके हेच घडत असल्याचे दिसत आहे. देशातील जेन झी सध्या मोदी-शाह सरकारवर प्रचंड संतापलेली आहे. तरुणांचे प्रश्न संवेदनशीलतेने सोडवण्याऐवजी सरकार त्यांच्या अडचणी अधिकच वाढवत आहे. जंतरमंतरवर आंदोलनाची ठिणगी टाकणाऱ्या आणि २० जुलै रोजी संसदेला वेढा घालणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीने आता मोदी सरकारविरुद्ध थेट शड्डू ठोकला आहे. २० जुलैच्या आंदोलनादरम्यान पोलिसी बळाचा वापर करण्यात आला, पेलेट गन चालवण्यात आल्या, मात्र तरीही तरुणांचा आवाज दाबता आलेला नाही. आता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या दोन ज्येष्ठ मंत्र्यांवर तरुणांचा विश्वासघात केल्याचा थेट आरोप केला जात आहे.
२५ जुलैचा तो लिखित करार आणि विश्वासघाताचा दावा
देशातील तरुण आणि मोदी सरकार यांच्यात २५ जुलै रोजी एक महत्त्वपूर्ण लिखित करार झाला होता. या करारामध्ये भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग हे सरकारच्या वतीने चर्चेला उपस्थित होते. तरुण नेत्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या करारात सरकारने तरुणांच्या मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन लेखी स्वरूपात दिले होते.
या करारातील मुख्य मागण्या खालीलप्रमाणे होत्या:
१. गुन्हे मागे घेणे : आंदोलक विद्यार्थ्यांवर देशभरात दाखल करण्यात आलेले सर्व गुन्हे आणि एफआयआर त्वरित मागे घेण्यात येतील.
२. पीडित कुटुंबांना मदत: नीट पेपर लीक आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांमुळे वैतागून ज्या निष्पाप विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक नुकसानभरपाई दिली जाईल.
परंतु, या कराराला महिना उलटून गेला तरी सरकारने यातील एकही आश्वासन पाळलेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, २५ जुलैच्या त्या बैठकीनंतर सरकारने विद्यार्थ्यांशी कोणताही संपर्क साधलेला नाही. चर्चेचे सर्व दरवाजे बंद करण्यात आले असून संवादाची ही कोंडी तरुणांचा संताप द्विगुणित करत आहे. कॉकरोच जनता पार्टीच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, जर सरकारने हा करार कमकुवत केला किंवा फेटाळला, तर आम्ही याला थेट देशातील तरुणांशी केलेला विश्वासघात मानू.
पंतप्रधान मोदींचा तो सोशल मीडिया व्हिडिओ आणि आताची शांतता
काही दिवसांपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः इंस्टाग्रामवर येऊन रील बनवले होते, ज्यामध्ये त्यांनी विद्यार्थ्यांची माफी मागितली होती आणि त्यांच्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल होणार नाहीत, असे आश्वासन दिले होते. परंतु, आंदोलन शांत होताच सरकार या आश्वासनांचा विसर पडल्यासारखे वागत आहे. एका बाजूला पंतप्रधान जाहीरपणे आश्वासन देतात आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांचे मंत्री संवाद तोडून टाकतात, हा दुटप्पीपणा तरुणांच्या मनाला बोचणारा ठरत आहे.
यावर राजकीय विश्लेषक प्रा. अखिल स्वामी यांचे मत अत्यंत मार्मिक आहे. ते म्हणतात की, भाजपची ही वाटाघाटी करण्याची नेहमीचीच पद्धत आहे. शेतकरी आंदोलनाचे काय झाले? शेतकरी एमएसपीच्या मागणीसाठी बसले होते, सरकारने समिती स्थापन केली, पण त्यात शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनाच स्थान दिले नाही. हा केवळ वेळ मारून नेण्याचा आणि फसवणुकीचा खेळ आहे. प्रा. स्वामी यांच्या मते, जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंग हे काही खासगी व्यक्ती नाहीत, ते देशाचे ज्येष्ठ मंत्री आहेत. जर त्यांनी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून करार केला असेल आणि तो पाळला नसेल, तर त्यांच्यावर विश्वासाच्या उल्लंघनाचा फौजदारी खटला दाखल व्हायला हवा, कारण त्यांनी देशातील मुलांची फसवणूक केली आहे.
राजकीय विश्लेषण: सत्ता विरुद्ध स्वाभिमानाची लढाई
या आंदोलनाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे हे आंदोलन कोणत्याही राजकीय सत्तेसाठी चाललेले नाही. पत्रकार अभिषेक यांनी आधुनिक राज्यशास्त्राच्या एका नियमाचा दाखला देत सांगितले की, जी व्यक्ती सत्तेसाठी लढत नाही, तिला तुम्ही सत्तेच्या बळावर हरवू शकत नाही. सत्ताधारी पक्ष राहुल गांधी किंवा ममता बॅनर्जी यांना सत्तेच्या बळावर नमवू शकेल, परंतु देशातील जेन झी हा सत्तेसाठी नाही, तर आपल्या रोजगारासाठी आणि सन्मानजनक जीवनासाठी लढत आहे. त्याला तुम्ही सत्तेच्या बळाने घाबरवू शकत नाही.
आज सोशल मीडियाच्या माध्यमातून देशाच्या विविध कोपऱ्यांतील तरुण एकत्र येत आहेत. केवळ दिल्लीच नव्हे, तर बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतील विद्यार्थीही या अन्यायाविरुद्ध एकत्र आले आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये (ज्यापैकी बऱ्याच ठिकाणी डबल इंजिनचे सरकार आहे) विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे हा असंतोष केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित नसून तो देशव्यापी बनला आहे.
२४ ऑगस्टची बैठक आणि दुसऱ्या मोठ्या आंदोलनाची पूर्वतयारी
सरकारच्या या संवादहीनतेमुळे संतप्त झालेल्या कॉकरोच जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांची आज २४ ऑगस्ट रोजी (सोमवारी) एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीमध्ये मोदी सरकारला कसे हाताळायचे आणि पुढील आंदोलनाची दिशा काय असेल, याची रणनीती निश्चित केली जाईल.
जर सरकारने आपला हेकेखोरपणा सोडला नाही, तर २० जुलैपेक्षाही कित्येक पटीने मोठे आंदोलन दिल्लीत उभारले जाईल आणि पुन्हा एकदा संसदेला वेढा घातला जाईल, असा थेट अल्टीमेटम तरुणांनी दिला आहे. यावेळी या आंदोलनात केवळ सामान्य विद्यार्थीच नसतील, तर काँग्रेस, समाजवादी पक्ष आणि इतर विरोधी पक्षांचे युथ विंग देखील पूर्ण ताकदीने उतरणार आहेत. इतकेच नव्हे तर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित असलेल्या अभाविप मधील अनेक तरुणही आपले बॅनर बाजूला ठेवून या आंदोलनात सामील झाले तर नवल वाटायला नको, कारण हा लढा प्रत्येक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणाच्या भविष्याचा आहे.
मोदी सरकारसमोरील आव्हानांचा डोंगर
सध्याच्या काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक बाजूंनी अडचणीत सापडले आहेत:
- राम मंदिर चंदा वाद: राम मंदिराच्या चंदा गोळा करण्यातील कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा भाजपसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.
- इथेनॉल धोरण: इथेनॉलच्या मुद्द्यावरूनही सरकार अडचणीत आहे.
- संसदेतील कोंडी: राहुल गांधी आणि विरोधी पक्षांनी संसदेत सरकारची कोंडी केली आहे. परिस्थिती अशी होती की, जवळपास २० दिवस पंतप्रधान आणि गृहमंत्री संसदेत जाण्याचे टाळत होते.
- नीती आयोगाचा अहवाल: नुकत्याच आलेल्या नीती आयोगाच्या अहवालाने देशाच्या आर्थिक स्थितीवर आणि भविष्यातील आव्हानांवर बोट ठेवत सरकारची झोप उडवली आहे.
- शालेय पायाभूत सुविधा आणि जेन अल्फा: ११-१२ वर्षांचे लहान शाळकरी मुले देखील आपल्या शाळांच्या दुरवस्थेबद्दल आवाज उठवत आहेत. मात्र, सरकार शाळांचे वास्तव दाखवणाऱ्यांवर कारवाई करत आहे, त्यांच्या मारहाणीच्या घटना समोर येत आहेत.
अशा गंभीर परिस्थितीत, विरोधक उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांचे पक्ष फोडून मिळवलेल्या ३०० पार खासदारांच्या संख्यबळाच्या नशेमध्ये सरकार वागत असल्याचा आरोप होत आहे. परंतु, जनआंदोलनांसमोर सत्तेचे संख्याबळ निष्प्रभ ठरते, हा इतिहास आहे.
निष्कर्ष आणि मार्ग: तोडगा काय असू शकला असता?
प्रा. अखिल स्वामी यांच्या मते, जर सरकारच्या ठिकाणी संवेदनशील नेतृत्व असते, तर या समस्येचे निवारण खालील पद्धतीने केले गेले असते:
- २० जुलै रोजी विद्यार्थ्यांवर ज्या अधिकाऱ्यांनी अत्याचार केले, त्यांना त्वरित कडक शिक्षा दिली असती आणि सरकारने विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागितली असती.
- विद्यार्थ्यांवरील सर्व एफआयआर तात्काळ मागे घेतल्या असत्या.
- एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून, त्यात १० पैकी ७ सदस्य विद्यार्थ्यांचे आणि केवळ ३ सदस्य सरकारचे प्रतिनिधी ठेवले असते, जेणेकरून विद्यार्थ्यांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले असते.
परंतु, संवाद तोडणे आणि अहंकाराच्या भूमिकेत राहणे ही मोदी सरकारची सर्वात मोठी घोडचूक ठरत आहे. सत्तेचा अहंकार जनआंदोलनाच्या वणव्यात भस्मसात होतो. जर सरकारने २४ ऑगस्टच्या बैठकीपूर्वी संवादाचे मार्ग खुले केले नाहीत, तर देशातील जेन झी दिल्लीत असा संघर्ष उभा करेल, ज्याचा सामना करणे मोदी-शाह सरकारसाठी अत्यंत कठीण जाईल.
