जेन झी नंतर आता जेन-अल्फाचा विद्रोह भाजपशासित राज्यांतील प्रशासकीय अपयशाचा आरसा

उत्तर प्रदेश: हमीरपूरमधील चिमुरड्यांचा रणसंग्राम

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूर जिल्ह्याची चित्रे थक्क करणारी आहेत. येथे लहान मुलांनी ५ किलोमीटरची तिरंगा यात्रा काढली आणि थेट जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयात धडक दिली. या मुलांची मागणी अवाढव्य नव्हती; त्यांना केवळ शाळेत जाण्यासाठी एक रस्ता हवा होता. रस्ता नसेल तर आम्ही शाळेत कसे जाणार आणि शाळेत नाही गेलो तर शिकणार कसे? हा साध्या सुध्या मुलांचा प्रश्न प्रशासनाकडे निरुत्तर करणारा होता.उत्तर प्रदेशात केवळ रस्तेच नाहीत, तर शालेय पोषण आहार अवस्था अत्यंत दयनीय आहे. हमीरपूरमध्येच मुलांना मिड-डे मीलमध्ये पाण्यासारखी डाळ, जळलेला भात आणि मीठ-पोळी दिली जात असल्याचे समोर आले आहे. ज्या राज्याला डबल इंजिन सरकारचे यश मानले जाते, तिथे गरीब मुलांच्या ताटात पोषण आहाराच्या नावाखाली केवळ खानापूर्ती केली जात आहे.

मध्य प्रदेश: वाढलेले भाडे आणि मुलींची सुरक्षा

मध्य प्रदेशातील विदिशामध्ये सरकारी शाळेतील विद्यार्थिनींनी वाढत्या बस भाड्याच्या विरोधात थेट बस अडवून आंदोलन केले. सरकारने बस भाड्यात वाढ केल्यामुळे या मुलींना दिवसाला २५ रुपये खर्च करावे लागत आहेत, जो त्यांच्या गरीब पालकांना परवडणारा नाही. प्रति किलोमीटर २ रुपयांची ही दरवाढ शिक्षणाच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे. त्याचप्रमाणे, जबलपूरमध्ये भाजपने शाळा १० किलोमीटर अंतरावर हलवल्या आहेत, परंतु तिथे जाण्यासाठी कोणतीही वाहतूक व्यवस्था दिलेली नाही. आम्हाला काही झाले तर जबाबदार कोण? हा विद्यार्थिनींचा प्रश्न थेट महिला सुरक्षेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. रात्रीच्या वेळी घरी परतताना या मुलींना भीती वाटते, पण सरकार या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करत आहे.

छत्तीसगड आणि उत्तराखंड: एकलव्य शाळांमधील भ्रष्टाचार

छत्तीसगडच्या कोरबा आणि उत्तराखंडच्या खटीमा येथील एकलव्य निवासी शाळांमधील परिस्थिती भयावह आहे. कोरबामध्ये विद्यार्थ्यांनी मुख्याध्यापक आणि अधीक्षकांना हटवण्यासाठी आंदोलन केले, कारण तिथे मूलभूत सुविधांचा अभाव होता आणि जेवणही निकृष्ट दर्जाचे होते. उत्तराखंडमध्ये तर परिस्थिती इतकी बिकट होती की, विद्यार्थ्यांनी तीन दिवस आंदोलन केल्यानंतर सरकारला जाग आली आणि मुख्याध्यापकाला पदावरून हटवले गेले. तिथे मुलांना दूषित पाणी आणि अस्वच्छ वातावरणात राहावे लागत होते. जेव्हा लहान मुलांना आपल्या हक्कासाठी आमदारांच्या घरांना घेराव घालावा लागतो, तेव्हा सरकारी यंत्रणा किती सडलेली आहे हे स्पष्ट होते.

राजस्थान आणि बिहारमधील शिक्षक टंचाई

राजस्थानमध्ये तर मुलांनी चक्क शाळांना कुलूप लावून बाहेर ठिय्या मांडला [५]. त्यांची एकच मागणी होती: आम्हाला शिकवण्यासाठी शिक्षक द्या. बिहारमध्येही मुलांनी उपविभागीय दंडाधिकारी  कार्यालयाला घेराव घातला होता. हे सर्व त्या राज्यांमध्ये घडत आहे जिथे विकासकामांचा मोठा डांगोरा पिटला जातो.

विश्लेषण: भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा का आहे?

या सर्व घटनांचे विश्लेषण केल्यास काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात:

• वोट बँक खिसकण्याची भीती: या आंदोलनांमध्ये केवळ मुलेच नाहीत, तर त्यांचे आई-वडीलही रस्त्यावर उतरत आहेत. मुलांच्या भविष्याशी खेळ होत आहे हे जेव्हा पालकांच्या लक्षात येते, तेव्हा ते सरकार विरोधात उभे राहतात. यामुळे भाजपची एक मोठी वोट बँक धोक्यात आली आहे.
• प्रशासकीय असंवेदनशीलता: गरीब मुलांनी आधी अनेकदा निवेदने देऊनही जेव्हा प्रशासन लक्ष देत नाही, तेव्हाच मुले उग्र आंदोलनाकडे वळतात. हमीरपूरमध्ये मुलांना पकडण्यासाठी पोलिसांना धावपळ करावी लागली, हे दृष्य प्रशासकीय अपयशाचे लक्षण आहे.
• प्रचाराचा फुगा फुटला: डबल इंजिन सरकारचे दावे आणि प्रत्यक्षात मुलांच्या ताटात असलेली पाण्यासारखी डाळ यातील तफावत आता चव्हाट्यावर येत आहे. मुलांना त्यांचे हक्क समजू लागले आहेत आणि ते आता शांत बसण्यास तयार नाहीत.

निष्कर्ष

भारतातील सहा राज्यांमधील हे विद्रोह केवळ तात्कालिक संताप नाहीत. हे सूचित करतात की, जेन-अल्फा आता आपल्या मूलभूत अधिकारांसाठी जागरूक झाली आहे. शाळा, रस्ते, पाणी आणि पौष्टिक आहार या मागण्यांसाठी जर देशाला उद्याच्या पिढीला रस्त्यावर उतरताना पाहावे लागत असेल, तर हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी भूषणावह नाही. जर भाजपने या चिमुरड्यांच्या प्रश्नांकडे वेळीच लक्ष दिले नाही, तर आगामी निवडणुकीत हाच जेन-अल्फाचा रोष सरकारला महागात पडू शकतो.