पिंपळापूरच्या शोकांतिका नंतर जागे झाले प्रशासन – किशोर तिवारी

तहसीलदार अमित भोईटे यांनी कुटुंबाची भेट घेऊन शासनाच्या योजनांचा लाभ देण्याचे आश्वासन दिले, हे स्वागतार्ह असले तरी हा प्रतिसाद तीन जीव गेल्यानंतर आणि जनआंदोलन तसेच माध्यमांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतरच मिळाला, असे तिवारी म्हणाले.

किशोर तिवारी म्हणाले,

“आज विदर्भातील शेतकरी केवळ कर्जबाजारीपणामुळे मरत नाहीत, तर प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे, राजकीय असंवेदनशीलतेमुळे आणि वेळेवर मदत न मिळाल्यामुळे त्यांचा विश्वासच संपत चालला आहे. पिंपळापूरमधील घटना ही एका कुटुंबाची नव्हे, तर संपूर्ण कृषी व्यवस्थेच्या अपयशाची साक्ष आहे.”

ते पुढे म्हणाले,

“ज्या जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या सातत्याने होत आहेत, त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री, आदिवासी विकास मंत्री, खासदार आणि आमदार यांनी या कुटुंबाला भेट देणे हे केवळ राजकीय कर्तव्य नव्हे तर मानवी जबाबदारी होती. त्यांची अनुपस्थिती ही शेतकऱ्यांच्या दुःखाप्रती असलेली उदासीनता दर्शवते.”

तिवारी यांनी प्रशासनालाही प्रश्न विचारले की,

“शेतकरी जिवंत असताना त्याच्या दारात शासन का पोहोचत नाही? आत्महत्येनंतरच अधिकारी आणि योजना का आठवतात? प्रतिबंधात्मक यंत्रणा कोठे आहे? कृषी, महसूल, बँका आणि सामाजिक न्याय विभागामध्ये समन्वय का दिसत नाही?”

त्यांनी मागणी केली की,

• पिंपळापूर प्रकरणाची जिल्हास्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.
• कुटुंबाला तातडीने सर्व शासकीय मदत, कर्जमाफी व पुनर्वसन द्यावे.
• आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांसाठी गावपातळीवर कायमस्वरूपी समुपदेशन व संकट निवारण यंत्रणा उभारावी.
• पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेऊन विदर्भातील वाढत्या कृषी संकटावर तातडीने कृती आराखडा जाहीर करावा.

शेवटी किशोर तिवारी म्हणाले,

“विदर्भातील शेतकरी हा केवळ आकडा नाही; तो या देशाचा अन्नदाता आहे. त्याच्या मृत्यूनंतर शोक व्यक्त करण्यापेक्षा तो जिवंत असताना त्याच्या शेतात, घरात आणि संकटात शासन पोहोचले पाहिजे. अन्यथा प्रत्येक उशिरा झालेली भेट ही प्रशासनाच्या संवेदनशून्यतेची कबुली ठरेल.”