देशाच्या राजकारणात सध्या एक अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ज्या काळात संपूर्ण मंत्रिमंडळ गृहमंत्री अमित शाह यांच्या दारात उभे असते, जिथे प्रत्येक मंत्र्याला गृहमंत्र्यांकडे उत्तर द्यावे लागते आणि जिथे सरकारची धोरणे जरी पंतप्रधान कार्यालयात ठरत असली, तरी त्यावरील अंतिम संमतीसाठी अमित शाह यांच्या दरवाजातूनच जावे लागते, अशा शक्तिशाली गृहमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी होणे, ही साधी गोष्ट नाही. राहुल गांधी यांनी अमित शाह यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर भाजपमध्ये आणि मोदी कॅबिनेटमध्ये अस्वस्थता पसरली असून, मध्यरात्रीपर्यंत बैठकांचे सत्र सुरू झाले आहे.
मध्यरात्रीच्या बैठका आणि बचावात्मक पवित्रा
संसदेत आणि संसदेबाहेर उद्भवलेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी खुद्द राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांना मैदानात उतरावे लागले आहे. मध्यरात्रीपर्यंत चालणाऱ्या या बैठकांचा मुख्य उद्देश एकच आहे: जंतरमंतरवर जे काही घडले, त्यावरून गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर थेट आरोप येऊ नयेत याची व्यवस्था करणे. दिल्ली पोलिसांनी असे आकडे आणि तथ्ये मांडणे अपेक्षित आहे, ज्यातून गृहमंत्र्यांचे नाव कोठेही येणार नाही. इतकेच नाही तर, सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यानही या घटनांना कायदेशीर आधार नसल्याचे बिंबवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सध्याचे सरकार हे प्रामुख्याने दोन स्तंभांवर उभे आहे – एक स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि दुसरे अमित शाह. जर गृहमंत्र्यांचा राजीनामा घेतला गेला, तर सरकार वाचवणे कठीण होईल, कारण अमित शाह हे पंतप्रधान आणि विरोधकांमधील सर्वात मोठी भिंत आहेत.
जंतरमंतरवरील तो गोळीबार आणि पोलिसांचा दावा
जंतरमंतरवर विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनादरम्यान नेमके काय घडले, यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. राहुल गांधींनी आरोप केला आहे की, शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्यांवर गोळीबार झाला आणि पॅलेट गनचा वापर करण्यात आला. दिल्ली पोलीस मात्र गोळीबाराचा इन्कार करत आहेत. त्यांनी असा दावा केला आहे की, जेव्हा विद्यार्थ्यांनी संसदेत घुसण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हाच बळाचा वापर करण्यात आला.
या वादात झारखंडमधील रांची येथील नूतन नावाच्या महिलेचे प्रकरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. द हिंदूने दिलेल्या वृत्तानुसार, या महिलेच्या कानाला गोळी लागली होती आणि तिच्या डिस्चार्ज समरीमध्येही गनशॉट ट्रामा असा उल्लेख होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी याला ब्लंट ऑब्जेक्टने झालेली साधी जखम म्हटले असून, कोणत्याही गोळीबाराचा पुरावा नसल्याचे सांगितले आहे. नूतनच्या म्हणण्यानुसार, ती जंतरमंतरजवळील पार्कमध्ये असताना खालून तिच्या दिशेने गोळी झाडण्यात आली, जी तिच्या कानाला स्पर्श करून गेली. या प्रकरणावरून गृहमंत्र्यांवर कोणतीही आंच येऊ नये, यासाठी सरकार सर्व स्तरावर प्रयत्नशील आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि पॅलेट गनचा वापर
पॅलेट गनच्या वापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, विशेष परिस्थितीत याचा वापर केला जाऊ शकतो. न्यायालयाने पोलिसांच्या नियमांना आव्हान दिले जात नाही तोपर्यंत त्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला असला, तरी जखमींवर उपचार करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे म्हटले आहे. रॅपिड ॲक्शन फोर्सने वापरलेल्या शस्त्रास्त्रांचा आणि दारूगोळ्याचा रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत, जे या प्रकरणाचे गांभीर्य दर्शवते.
विद्यार्थ्यांचा रोष आणि कोसळलेली शिक्षण व्यवस्था
हे संकट केवळ एका आंदोलनापुरते मर्यादित नाही, तर ते देशाच्या ढासळलेल्या शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित आहे. आयआयटी (IIT), आयआयएम (IIM) आणि केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षकांची हजारो पदे रिक्त आहेत. शाळांमध्ये पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. राजस्थानमधील एका उदाहरणात शाळेत शिक्षक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांनी शाळा कुलूप लावून बंद केली आणि रस्ता रोकोचा इशारा दिला.
देशातील तरुण, ज्यांना आता जेन-झेड (Gen-Z) आणि जेन-अल्फा म्हटले जाते, ते आता रस्त्यावर उतरले आहेत. हे आंदोलन फेसलेस आहे, म्हणजेच त्याला कोणताही एक मोठा चेहरा नाही, पण त्यात लोकांचा आणि विद्यार्थ्यांचा मोठा समूह सामील आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात माहिती वेगाने पसरत असल्यामुळे या तरुणांना थांबवणे सरकारसमोर मोठे आव्हान ठरत आहे.
सत्तेचा संघर्ष आणि अंतर्गत मतभेद
धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्याने सरकारचा मेसेज उलटा गेला, असे काही मंत्र्यांचे मत आहे. आता अमित शाह यांच्याभोवती जेव्हा संकटाचे जाळे विणले जात आहे, तेव्हा भाजप आणि आरएसएस (RSS) यांच्यात किंवा सरकारमध्ये अंतर्गत गटबाजी सुरू आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सध्याच्या संसदेत ४६% खासदार हे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे आहेत आणि प्रत्येक पाचवा खासदार १२ वी पासही नाही. अशा परिस्थितीत, उच्च शिक्षित तरुण (Gen-Z) जेव्हा सामाजिक आणि राजकीय परिवर्तनाची भाषा करतात, तेव्हा सत्तेची पायामुळे हादरू लागतात.
निष्कर्ष: हुकूमशाही की लोकशाही?
सरकारसमोर आज दोनच मार्ग उरले आहेत: पहिला मार्ग म्हणजे गेल्या १२ वर्षांपासून उभारलेला तो किल्ला, ज्याला लोक प्रेमाने हुकूमशाही म्हणतात, तिथेच परतणे. आणि दुसरा मार्ग म्हणजे या देशातील तरुणांची भाषा समजून घेणे, त्यांच्या गरजा ओळखणे आणि संविधानातील लोकशाही व स्वातंत्र्याचा खऱ्या अर्थाने स्वीकार करणे.
सत्तेतील सर्वात शक्तिशाली व्यक्तीला आज कठघऱ्यात उभे केले गेले आहे. हे संकट केवळ एका मंत्र्यापुरते मर्यादित नसून, ते संपूर्ण व्यवस्थेच्या परीक्षेचे आहे.
