मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये नुकताच शेतकऱ्यांचा एक मोठा उद्रेक पाहायला मिळाला. दिल्लीच्या जंतरमंतरनंतर आता भोपाळमध्येही जनतेने सरकारचा खुंटा उखडून टाकला आहे. या आंदोलनामुळे केवळ सरकारची पळापळ झाली नाही, तर भारतीय जनता पक्षाचे मोठे नेतेच एकमेकांविरुद्ध उभे ठाकल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. पत्रकार नवीन कुमार यांनी त्यांच्या वृत्तांकनात या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन केले आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या
नर्मदापुरमच्या सेठानी घाटापासून हजारो शेतकऱ्यांनी संयुक्त किसान मोर्चाच्या बॅनरखाली भोपाळच्या दिशेने किसान क्रांती पदयात्रा सुरू केली होती. या शेतकऱ्यांनी सोबत अंथरुण-पांघरूण, स्वयंपाकाची भांडी आणि खाण्यापिण्याचे सामान घेतले होते. त्यांची प्रमुख मागणी होती की, मुगाची १००% खरेदी किमान समर्थन मूल्यावर केली जावी.
सध्या केंद्र सरकार अरहर, उडीद आणि मसूरची १००% खरेदी एमएसपीवर करते, मात्र मुगाची खरेदी अजूनही प्राईज सपोर्ट स्कीम अंतर्गत केली जाते. या नियमामुळे राज्याच्या एकूण उत्पादनाच्या केवळ २५% पर्यंतच खरेदी मर्यादित राहते आणि उर्वरित ७५% माल शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी किमतीत विकावा लागतो. २०२५-२६ या हंगामासाठी मुगाचा एमएसपी ८,७६८ रुपये प्रति क्विंटल ठरवण्यात आला आहे, पण खुल्या बाजारात शेतकऱ्यांना यापेक्षा खूप कमी भाव मिळत आहे. याशिवाय, राज्य सरकारची ई-टोकन फर्टिलायजर वितरण प्रणाली रद्द करण्याचीही शेतकऱ्यांची मागणी होती, कारण या प्रणालीमुळे खत मिळवण्यात मोठ्या अडचणी येत होत्या.
सरकारची धांदल आणि पोलिसांचे सत्याग्रह
शेतकरी जेव्हा मुख्यमंत्री मोहन यादव यांच्या निवासस्थानाकडे निघाले, तेव्हा सरकारची मोठी तारांबळ उडाली. भोपाळकडे येणारे रस्ते बस, डंपर आणि अनेक थरांच्या बॅरिकेडिंगने अडवण्यात आले होते, तसेच काही भागात शाळांना सुटी जाहीर करण्यात आली होती. विशेष म्हणजे, एरव्ही बळाचा वापर करणारी पोलीस यंत्रणा यावेळी शेतकऱ्यांसमोर हात जोडताना आणि विनवणी करताना दिसली. मुख्यमंत्र्यांच्या बंगल्याकडे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बससमोर एक महिला पोलीस कर्मचारी आडवी झोपली, ज्याची तुलना मुंबईतील रिया अहीरच्या आंदोलनाशी केली गेली.
भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी: शिवराज विरुद्ध मोहन यादव
या शेतकरी आंदोलनाने भाजपमधील दोन गट उघडपणे समोर आणले आहेत. एक गट राज्याचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा आहे, तर दुसरा गट माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांचा आहे.
या वादाची ठिणगी तेव्हा पडली जेव्हा मध्य प्रदेशचे कृषिमंत्री एदल सिंह कंसाना यांनी शिवराज सिंह चौहान यांना पत्र लिहून मुगाच्या खरेदीची मर्यादा वाढवण्याची विनंती केली. या पत्राद्वारे राज्य सरकारने एकप्रकारे चेंडू केंद्र सरकारच्या कोर्टात टोलवला आणि केंद्राच्या धोरणामुळेच शेतकरी संतप्त असल्याचा संदेश दिला.
मात्र, शिवराज सिंह चौहान यांनी या आरोपांना अत्यंत आक्रमकपणे उत्तर दिले. त्यांनी मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकारला अकार्यक्षम ठरवत त्यांची धज्जी उडवली. चौहान यांनी स्पष्ट केले की, केंद्राने आधीच मध्य प्रदेशला देशातील सर्वाधिक म्हणजे ४,५४,५८० मेट्रिक टन मूग खरेदीची परवानगी दिली आहे, जे संपूर्ण देशाच्या खरेदीच्या ८७% आहे. शिवराज सिंह यांनी पत्रात म्हटले की, समस्या केंद्र सरकारच्या धोरणात नाही, तर तुमच्या (राज्य सरकारच्या) खरेदीच्या गतीत आहे. ४.५ लाख मेट्रिक टनची परवानगी असताना तुम्ही केवळ ६० हजार मेट्रिक टन खरेदी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना एकप्रकारे बकवास बंद करून काम करण्याचा सल्ला दिला.
सरकारची माघार
आपल्याच पक्षाच्या केंद्रीय नेत्याकडून जाहीरपणे कानउघाडणी झाल्यानंतर मोहन यादव सरकार बॅकफूटवर आले. कृषी मंत्री एदल सिंह कंसाना, सहकार मंत्री विश्वास सारंग आणि राज्यमंत्री कृष्णा गौर यांनी मंत्रालयात संयुक्त किसान मोर्चाच्या १५ सदस्यांच्या शिष्टमंडळाशी दोन तास चर्चा केली. या बैठकीनंतर सरकारने आपली हार मान्य करत खालील निर्णय घेतले:
१. मुगाची खरेदी उत्पादन मर्यादेच्या २५% वरून वाढवून ६०% करण्यात आली.
२. खत वितरणाची ई-टोकन प्रणाली त्वरित प्रभावाने बंद करण्यात आली.
अशा प्रकारे, एका आठवड्यात भाजप सरकारला दोनदा आपल्या निर्णयांवरून मागे हटावे लागले.
निष्कर्ष
मध्य प्रदेशातील हे आंदोलन केवळ एमएसपीच्या मागणीपुरते मर्यादित राहिले नाही, तर त्याने भाजपमधील अंतर्गत सत्तासंघर्ष चव्हाट्यावर आणला आहे. शिवराज सिंह चौहान यांनी दाखवून दिले की, केंद्रात मंत्री असूनही त्यांचे राज्याच्या राजकारणावरील वर्चस्व कायम आहे, तर मुख्यमंत्री मोहन यादव यांना प्रशासकीय पातळीवर मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या संपूर्ण प्रकरणात पत्रकार नवीन कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्यावरील वाढत्या दबावाचाही उल्लेख केला आहे.
