सध्या देशाची राजधानी दिल्ली एका अभूतपूर्व संघर्षाच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. एकेकाळी लोकशाहीत संवादाचे केंद्र मानले जाणारे जंतरमंतर आज एखाद्या युद्धभूमीसारखे भासत आहे. एकीकडे आपल्या भविष्यासाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी लढणारा विद्यार्थी वर्ग आहे, तर दुसरीकडे दमनशक्तीचा वापर करून हे आंदोलन चिरडू पाहणारे सरकार आहे. दिल्लीतील ताज्या परिस्थितीने केवळ राजधानीलाच नव्हे, तर संपूर्ण देशाला चिंतेत टाकले आहे.
लष्करी छावणीचे स्वरूप आणि बख्तरबंद गाड्यांचा प्रवेश दिल्लीच्या सीमांवर आणि संसदेच्या परिसरात आज जे दृश्य दिसत आहे, ते कोणत्याही लोकशाही देशाला शोभा देणारे नाही. सूत्रांनुसार, दिल्लीतील जंतरमंतर आणि संसदेचा परिसर एखाद्या छावणीत रूपांतरित झाला आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, जम्मू-काश्मीरसारख्या दहशतवादग्रस्त भागात वापरल्या जाणाऱ्या विशेष प्रकारच्या बख्तरबंद आणि बुलेट प्रूफ गाड्या दिल्लीत मागवण्यात आल्या आहेत. गुडगावमधील मानेसर-कुंडली रोडवरून या गाड्यांचा ताफा दिल्लीच्या दिशेने येताना दिसला आहे. ज्या गाड्यांचा वापर क्रॉस फायरिंग किंवा दहशतवादी ऑपरेशन्समध्ये केला जातो, त्या गाड्या निशस्त्र विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनासाठी का वापरल्या जात आहेत, हा मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या आदेशानुसार, निमलष्करी दलांच्या ३० हून अधिक कंपन्या दिल्लीत तैनात करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सीआरपीएफ (CRPF), रॅपिड ॲक्शन फोर्स (RAF), सीमा सुरक्षा बल (BSF) आणि आयटीबीपी (ITBP) यांसारख्या दलांचा समावेश आहे. जवळपास ४ ते ५ हजार जवान संसदेच्या चहूबाजूला तैनात आहेत. हे सर्व नियोजन विद्यार्थ्यांचे आंदोलन चिरडण्यासाठी केले जात आहे का, अशी शंका तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे.
पंतप्रधानांचे मौन आणि उशिरा आलेली प्रतिक्रिया देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी निगडित असलेल्या ‘पेपर लीक’ प्रकरणावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सव्वा महिना मौन बाळगले होते. सव्वा महिन्यानंतर जेव्हा त्यांनी मौन सोडले, तेव्हा त्यांनी पेपर लीकच्या गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याची आणि फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची भाषा केली. मात्र, विद्यार्थ्यांची मुख्य मागणी असलेल्या शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत त्यांनी अवाक्षरही काढले नाही.
वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा यांच्या मते, राजकारणात झुकून लोकांची मने जिंकणे हा मोठा मंत्र असतो, पण पंतप्रधान मोदी हे आपल्याच अटींवर काम करू इच्छितात. विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मलम लावण्यासाठी शिक्षण मंत्र्यांनी स्वतःहून राजीनामा द्यायला हवा होता, परंतु या सरकारमध्ये तशी स्टेट्समनशिप दिसत नाही, असे मत शर्मा यांनी व्यक्त केले आहे.
धर्मेंद्र प्रधान: सरकार त्यांना का वाचवत आहे? धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मागण्यासाठी विद्यार्थी आणि विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत. राहुल गांधी आणि अखिलेश यादव यांनी संसदेचे कामकाजही या मागणीसाठी रोखून धरले आहे. मात्र, सरकार धर्मेंद्र प्रधान यांना हटवण्याऐवजी त्यांना भविष्यातील शैक्षणिक योजनांच्या बैठका घेण्याचे आदेश देत आहे. यामागे आरएसएस (RSS) आणि सरकारचा शिक्षण आणि संस्कृती क्षेत्रावर आपला प्रभाव कायम ठेवण्याचा अजेंडा असल्याचे बोलले जात आहे. आरएसएसशी थेट जोडलेले असल्याने प्रधान यांना हटवणे सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा मुद्दा बनला आहे.
हिंसेचा मार्ग आणि लोकशाहीची मूल्ये जंतरमंतरवर गेल्या काही दिवसांत छोट्या-मोठ्या हिंसक घटना घडल्या आहेत. पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज केला, अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडल्या आणि विद्यार्थ्यांकडूनही दगडफेक झाल्याच्या बातम्या समोर आल्या आहेत. मात्र, काही नरेटिव्हज असेही सुचवतात की तिथे जाणीवपूर्वक दगड भरलेले ट्रक आणून ठेवले गेले होते. जेव्हा सरकार संवाद साधण्याऐवजी लाठीच्या बळावर दमन करण्याचे धोरण अवलंबते, तेव्हा असंतोष अधिकच वाढतो.
जनता हीच सुपरपॉवर इतिहास साक्ष आहे की, जेव्हा सामान्य जनता रस्त्यावर उतरते, तेव्हा ती जगातील सर्वात मोठी ताकद बनते. व्हिएतनाम युद्ध असो वा अलीकडच्या काळातील बांगलादेशची परिस्थिती, लोकशाहीत नागरिक जेव्हा आपला आवाज बुलंद करतात, तेव्हा सत्ताधाऱ्यांना झुकावेच लागते. सध्याचे विद्यार्थी आंदोलन हे केवळ काही हजार विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित नसून, आगामी काळात लाखो विद्यार्थी दिल्लीला घेराव घालण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हे आंदोलन सरकारसाठी राजकीय आत्महत्या ठरू शकते जर त्यांनी वेळेत योग्य पावले उचलली नाहीत. मुख्य प्रवाहातील मीडिया किंवा कॉर्पोरेट जगताची साथ असूनही, जेव्हा मध्यमवर्ग आणि तरुण वर्ग नाराज होतो, तेव्हा कोणतीही संस्था सरकारला वाचवू शकत नाही.
निष्कर्ष दिल्लीतील हा संघर्ष केवळ एका परीक्षेचा किंवा एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याचा नाही, तर तो उत्तरदायित्वाचा आहे. सरकारने संवादाचे दरवाजे उघडणे आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास संपादन करणे ही काळाची गरज आहे. जर सत्तेचा अहंकार विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा मोठा झाला, तर त्याचे परिणाम दूरगामी आणि गंभीर असतील. शेवटी, लोकशाहीत सत्ता ही जनतेच्या विश्वासावर टिकते, लष्करी बळावर नाही.
