आजचा भारत एका अशा वळणावर उभा आहे जिथे देशाचे भविष्य मानले जाणारे तरुण रस्त्यावर उतरून आपल्या मूलभूत हक्कांची मागणी करत आहेत. इंडिया टुडे या चॅनेलवर प्रसिद्ध झालेल्या राहुल गांधींच्या भाषणातून आणि पत्रकार परिषदेतून देशातील शिक्षण व्यवस्था आणि रोजगार निर्मितीमधील एका मोठ्या संकटाचे भीषण वास्तव समोर आले आहे. हे केवळ एका राजकीय पक्षाचे विधान नसून, आज दिल्लीच्या रस्त्यांवर आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यात संतापलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मनातील खदखद आहे.
युवकांसाठी बंद झालेले प्रगतीचे तीन दरवाजे
राहुल गांधींनी त्यांच्या भाषणात स्पष्ट केल्याप्रमाणे, भारतीय तरुणांसमोर प्रगतीचे जे तीन मुख्य मार्ग किंवा दरवाजे होते, ते आता जवळपास बंद झाले आहेत. पहिला दरवाजा होता मॅन्युफॅक्चरिंग आणि लघुउद्योगांचा (SMEs). एकेकाळी हा क्षेत्र रोजगाराचा कणा होता, परंतु आज चायनीज मालाच्या वाढत्या प्रभावामुळे आणि धोरणात्मक त्रुटींमुळे देशातील लघुउद्योग संपण्याच्या मार्गावर आहेत. दुसरा दरवाजा म्हणजे उद्योजकता सरकार टेलिव्हिजनवर येऊन उद्योजक बना असे आवाहन करत असले, तरी बँकांचे सर्व कर्ज केवळ दोन-तीन मोठ्या उद्योगपतींच्या हातात जात आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. सामान्य तरुण जेव्हा स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज मागायला जातो, तेव्हा त्याच्यासाठी बँकांचे दरवाजे बंद असतात. तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा दरवाजा म्हणजे कॉर्पोरेट आणि आयटी क्षेत्र. एकेकाळी भारताची यशोगाथा ठरलेल्या या क्षेत्राला खाजगीकरण आणि चुकीच्या धोरणांनी ग्रासले आहे.
सरकारी नोकरी: स्वप्न की ४० लाखांचा लिलाव?
जेव्हा हे सर्व दरवाजे बंद होतात, तेव्हा गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुणांचा शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे सरकारी परीक्षा. मात्र, इथेच सर्वात मोठे संकट उभे राहिले आहे. राहुल गांधींच्या मते, सरकारी परीक्षांची प्रक्रिया आता अशी झाली आहे की, आधी मध्यमवर्गीय पालकांनी आपली संपूर्ण कमाई या शिक्षणात आणि फॉर्म भरण्यात ओतायची आणि शेवटी कळते की पेपर लीक झाला आहे. ज्यांच्याकडे ४० ते ५० लाख रुपये आहेत, ते मागच्या दाराने (बॅकडोअर) व्यवस्थेत घुसतात आणि मेहनत करणारा विद्यार्थी मात्र रस्त्यावरच राहतो. हेच मुख्य कारण आहे ज्यामुळे आज देशाचा तरुण संतापलेला आहे.
आंदोलकांवरील अमानुष पोलीस कारवाई
सीजेपी (CJP) आंदोलकांवर झालेल्या पोलीस कारवाईचा संदर्भ देत राहुल गांधींनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये विद्यार्थ्यांवर लाठ्या चालवल्या जात आहेत, त्यांच्यावर रायफली रोखल्या जात आहेत आणि इतकेच नाही तर पॅलेट गनचाही वापर केला जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हे विद्यार्थी आपले भविष्य आहेत, ते दहशतवादी किंवा आपले शत्रू नाहीत, असे सांगत त्यांनी या हिंसाचाराचा तीव्र निषेध केला आहे. विद्यार्थ्यांचे पाय तोडण्यापर्यंत पोलिसांची मजल जाणे, हे लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे.
विद्यार्थ्यांच्या तीन प्रमुख मागण्या
या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या जखमांवर फुंकर घालण्यासाठी तीन प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत:
१. जबाबदारी निश्चिती: शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळाला जबाबदार असलेल्या प्रमुख व्यक्तींना (उदा. धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे निर्देश करत) तातडीने पदावरून हटवण्यात यावे.
२. दोषींवर कारवाई: ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी आणि कर्मचाऱ्यांनी शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष बळाचा वापर केला, त्यांच्यावर कडक कारवाई व्हावी.
३. माफी आणि सन्मान: ज्यांनी ही संपूर्ण व्यवस्था चालवली आणि ज्यांच्या चुकीमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले, त्यांनी विद्यार्थ्यांची जाहीर माफी मागावी आणि त्यांना सन्मानाने वागवावे.
लक्ष विचलित करण्याचे राजकारण
राहुल गांधींच्या मते, देश सध्या दोन शक्तींमधील लढाई पाहत आहे. एक शक्ती ही विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर, पेपर लीकवर आणि ढासळलेल्या शिक्षण व्यवस्थेवर फोकस करू इच्छिते, तर दुसरी शक्ती लोकांचे लक्ष या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून दुसरीकडे वळवण्यासाठी डिस्ट्रॅक्शन (भलतेच मुद्दे उकरून काढणे) चा वापर करत आहे. विरोधी पक्षाचा नेता म्हणून स्वतःवर झालेल्या कथित गैरवर्तणुकीपेक्षा विद्यार्थ्यांचे प्रश्न अधिक महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले. माझ्यासोबत काय झाले हे माझ्यासाठी महत्त्वाचे नाही, पण शिक्षण व्यवस्थेचे जे नुकसान झाले आहे आणि विद्यार्थ्यांना जी किंमत मोजावी लागत आहे, त्यावरच देशाचे लक्ष असायला हवे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
निष्कर्ष
पेपर लीक होणे ही केवळ तांत्रिक चूक नसून तो लाखो तरुणांच्या आयुष्याशी केलेला खेळ आहे. जोपर्यंत गुणवत्तेपेक्षा पैशाला महत्त्व मिळेल आणि मागच्या दाराने भरती होण्याची प्रक्रिया थांबणार नाही, तोपर्यंत तरुणांमधील हा असंतोष कमी होणार नाही. राहुल गांधींनी उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ राजकीय नसून ते सामाजिक आणि आर्थिक स्थिरतेशी संबंधित आहेत. आता वेळ आली आहे की सरकारने डिस्ट्रॅक्शन सोडून विद्यार्थ्यांच्या या हृदयातील मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. विद्यार्थ्यांचे रक्षण करणे आणि त्यांचे भविष्य सुरक्षित करणे हेच सरकारचे पहिले कर्तव्य असायला हवे.
