नांदेड – मौजे नांदेड येथील स.नं. 86/1, 86/2 व 93 या मिळकतीमधील नगर भूमापन क्रमांकामध्ये ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांनी निश्चित करण्यात आलेल्या सुनावणी दिवशी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या कार्यालयात अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रतीसह आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी संबधित मालमत्ता धारकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन उपजिल्हाधिकारी (सा) तथा प्राधिकृत अधिकारी जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांनी केले आहे.
उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांनी रिट याचिका क्र. 14958/2025 मध्ये 17 मार्च 2026 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार प्राथमिकदृष्ट्या असे निदर्शनास आले आहे की, सर्वे नं. 86/1, 93 ही जमीन गुरुद्वाराच्या नावे पट्टेदार म्हणून नोंद आहे तसेच सर्वे नं. 86/2 ही जमीन शासन मालकीच्या आहेत.
स.नं. स.नं. 86/1, 86/2 व 93 च्या महसूल अभिलेखामध्ये खाजगी व्यक्तींची नावे कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया न करता समाविष्ट करण्यात आलेली आहेत. या बेकायदेशीर नोंदींची तपासणी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 चे कलम 53 अंतर्गत नोटीस जारी करण्यात आलेली आहेत.
सदर नोटीस व संबधितांची यादी ही जिल्हाधिकारी कार्यालय नांदेड यांच्या http://nanded.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच तहसिल कार्यालय नांदेड, तलाठी कार्यालय नांदेड, मंडळ अधिकारी नांदेड शहरी कार्यालय व गुरुव्दारा बोर्ड कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आलेली आहे.
मौजे नांदेड येथील स.नं. 86/1, 86/2 व 93 या मिळकतीमधील नगर भूमापन क्रमांकामध्ये ज्या व्यक्तींची नावे नमूद आहेत त्यांनी उपरोक्त संकेतस्थळावर किंवा वरील कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डावर प्रसिध्द करण्यात आलेल्या यादीची पाहणी करावी. तसेच निश्चित करण्यात आलेल्या सुनावणी दिवशी उपविभागीय अधिकारी नांदेड यांच्या कार्यालयात अभिलेखाच्या प्रमाणित प्रतीसह आपले म्हणणे सादर करण्यासाठी संबधित मालमत्ता धारकांनी उपस्थित राहावे, असेही आवाहन करण्यात आले आहे.
जिल्हा माहिती अधिकारी यांनी हि बातमी १८ जुलै आणि २० जुलै म्हणजे आज अशी दोन वेळेस प्रसिद्धी साठी पाठवली आहे.याचा अर्थ नक्कीच असा असेल की महसूल प्रशासन या प्रकरणाला अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे.
