लोकशाहीतील पारदर्शकतेचा प्रश्न महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानल्या जाणाऱ्या लाडकी बहीण योजने बद्दल कॅग (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक) चा एक अत्यंत धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालाने केवळ सरकारी तिजोरीच्या विनियोगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही, तर योजनेच्या अंमलबजावणीतील गंभीर त्रुटीही चव्हाट्यावर आणल्या आहेत. ३५४२ कोटी रुपयांचा हिशोब लागत नसल्याचे ताशेरे कॅगने ओढले असून, या खर्चाचे समर्थन सरकारला करता येत नाहीये.
३५४२ कोटींचा गायब हिशोब आणि माध्यमांची शांतता कॅगच्या रिपोर्टनुसार, या योजनेसाठी ३५४२ कोटी रुपये अशा पद्धतीने खर्च झाले आहेत ज्याचे कोणतेही स्पष्टीकरण सरकारकडे नाही. २०१४ पूर्वी जेव्हा अशा प्रकारचे कॅग रिपोर्ट यायचे, तेव्हा मीडियामध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा म्हणून बातम्या प्रसिद्ध व्हायच्या. मात्र, आता इतक्या मोठ्या रकमेवर सर्वत्र शांतता दिसत आहे. ९० कोटींच्या कॉमनवेल्थ कंत्राटावरून देशात गदारोळ झाला होता, मग आता ३५४२ कोटींच्या संशयास्पद खर्चावर प्रश्न का विचारले जात नाहीत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
९२ लाख लाभार्थी अपात्र: निवडणुकीनंतर कात्री? योजनेच्या सुरुवातीला २ कोटी ४० लाख महिलांना लाभ मिळत असल्याचा दावा केला जात होता. मात्र, ताज्या आकडेवारीनुसार तब्बल ९२ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच एकूण लाभार्थ्यांपैकी ३८% महिला आता अपात्र ठरल्या आहेत. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून सरकारी तिजोरीचा असा वापर करणे हे दुसरे तिसरे काही नसून कॅश फॉर वोट असल्याचा गंभीर आरोप या रिपोर्टच्या अनुषंगाने केला जात आहे.
अपात्रतेची धक्कादायक कारणे आणि प्रशासकीय गलथानपणा ज्या ९२ लाख महिलांना वगळण्यात आले, त्यामागील कारणे सरकारी यंत्रणेच्या ढिसाळपणाचे दर्शन घडवतात.
- ई-केवायसी (e-KYC): ६२ लाख महिलांचे ई-केवायसी पूर्ण नसल्याने त्यांची नावे वगळली गेली आहेत.
- उत्पन्न मर्यादा: १६ लाख महिलांचे उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असूनही त्यांनी अर्ज केला होता.
- सरकारी नोकरी: ४.४२ लाख महिलांच्या घरात सरकारी नोकर असतानाही त्यांनी लाभ घेतला.
- दुहेरी लाभ: ३.६६ लाख महिला आधीच ‘संजय गांधी निराधार योजने’चा लाभ घेत होत्या, तरीही त्यांनी या योजनेत नोंदणी केली.
- वय आणि कुटुंब: ६५ वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या १.८८ लाख महिला आणि एकाच कुटुंबातील एकापेक्षा जास्त लाभार्थी असलेल्या अडीच लाख महिलांची नावे कापण्यात आली आहेत.
२९,००० पुरुष लाभार्थी: यंत्रणेची क्रूर थट्टा सर्वात संतापजनक आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे, महिलांसाठी असलेल्या या योजनेत २९,००० पुरुष लाभार्थ्यांनी अर्ज करून पैसे लाटले आहेत. आपल्याकडे महिलांच्या योजनेत पुरुष म्हणून अर्ज केला तरी पैसे मिळतात, इतका आत्मविश्वास या लोकांना देणारी आपली यंत्रणा किती बोगस आहे, हे यावरून स्पष्ट होते. याशिवाय ८,००० सरकारी कर्मचारी स्वतः नोकरीत असतानाही लाडकी बहीण योजनेचे पैसे घेत होते.
आधी वाटप, मग तपासणी: चुकीची कार्यपद्धत साधारणपणे कोणत्याही सरकारी योजनेत (उदा. कर्जमाफी) आधी निकष लावले जातात, छाननी होते आणि मग पैसे दिले जातात. मात्र, लाडकी बहीण योजनेच्या बाबतीत हे चक्र पूर्णपणे उलटे फिरले. जून २०२४ मध्ये योजना लागू झाली आणि कोणतीही ई-केवायसी किंवा पडताळणी न करता पैसे वाटायला सुरुवात झाली. आता निवडणुका झाल्यानंतर ई-केवायसीच्या नावाखाली नावे वगळली जात आहेत. दीड वर्षात अपात्र लोकांच्या खात्यात गेलेल्या पैशांचा आकडा १४,००० कोटी रुपयांच्या घरात आहे, जो कोणत्याही मोठ्या घोटाळ्यापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
राजकीय टायमिंग आणि लाडके भाऊ पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी, १० जुलै रोजी हा कॅग रिपोर्ट विधानसभेच्या पटलावर मांडला गेला. महत्त्वाची गोष्ट अशी की, हा रिपोर्ट १३ मे रोजीच सरकारला प्राप्त झाला होता, तरीही तो महिनाभर दडवून ठेवण्यात आला जेणेकरून त्यावर चर्चा होऊ नये. निवडणुका जिंकायच्या होत्या तेव्हा नेते स्वतःला लाडके भाऊ म्हणून मिरवत होते आणि आता हळूच लाभार्थी महिलांच्या यादीला कात्री लावली जात आहे.
वसुली कोणाकडून होणार? सरकारने स्पष्ट केले आहे की, केवळ २९,००० पुरुष आणि ८,००० सरकारी कर्मचारी यांच्याकडूनच पैसे वसूल केले जातील. उर्वरित लाखो अपात्र महिलांच्या खात्यात गेलेल्या हजारो कोटींच्या रकमेचे काय? तो पैसा करदात्यांचा नव्हता का? महिला व बालविकास खात्याचे बजेट २६१ कोटींवरून थेट ३३,००० कोटींवर नेले गेले, पण या अतिरिक्त ३५४१ कोटींचा विनियोगाचा हिशोब सरकार का देऊ शकत नाहीये?
निष्कर्ष: जनतेने प्रश्न विचारण्याची वेळ कॅगच्या या रिपोर्टने महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक विदारक सत्य समोर आणले आहे. जर सरकारी योजनांचा वापर केवळ निवडणुकीसाठी लाच म्हणून केला जात असेल, तर ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. १५०० रुपयांचे २१०० रुपये करण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या आहेत आणि आता असलेल्या लाभार्थींनाही डच्चू दिला जात आहे. ही योजना खरोखर महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी होती की केवळ सत्तेसाठीचा हा एक जुगार होता, याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेने करणे आवश्यक आहे.
