लोकशाहीची मूल्ये आणि संस्थात्मक मर्यादा यांवर जेव्हा जेव्हा चर्चा होईल, तेव्हा भारताचे माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव आदराने घेतले जाईल. नुकताच माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांच्या इंडिया अँड आय: अ १०० मेमरीज, नॉट अ मे मॉयर’ (India and I: A 100 Memories, Not a Memoir) या पुस्तकातून एक असा प्रसंग समोर आला आहे, जो वाचल्यानंतर कोणाचेही डोळे पाणावतील आणि आजच्या राजकीय वातावरणात आपल्याला विचार करायला भाग पाडेल.
प्रसंगाची पार्श्वभूमी: २०१२ ची उत्तर प्रदेश निवडणूक
ही घटना जानेवारी २०१२ मधील आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणुकांचे वारे वाहत होते. तत्कालीन केंद्रीय कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी एका निवडणूक रॅलीत घोषणा केली की, जर त्यांची पार्टी सत्तेत आली, तर मुस्लिमांसाठीचे आरक्षण ४ टक्क्यांवरून वाढवून ९ टक्के केले जाईल. या विधानामुळे आचारसंहितेचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार निवडणूक आयोगाकडे प्राप्त झाली.
तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी या प्रकरणाची अत्यंत गांभीर्याने दखल घेतली. यावर चार दिवस सलग सुनावणी झाली, ज्यामध्ये काँग्रेसच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी आणि भाजपकडून अरुण जेटली यांनी आपली बाजू मांडली. अखेर निवडणूक आयोगाने कायदामंत्र्यांवर कठोर ताशेरे ओढले आणि त्यांची तीव्र शब्दांत निंदा केली. निवडणूक आचारसंहितेच्या अंतर्गत ही त्या काळातील सर्वात मोठी कारवाई मानली जात होती.
संस्थेची प्रतिष्ठा आणि पंतप्रधानांची अस्वस्थता
निवडणूक आयोगाच्या या कारवाईमुळे काँग्रेस पक्ष आणि सरकारमध्ये अस्वस्थता पसरली. काही नेत्यांनी तर निवडणूक आयोग अहंकारी किंवा मनमानी वागत असल्याची टीका करण्यास सुरुवात केली. एस. वाय. कुरैशी लिहितात की, त्यांना टीकेची पर्वा नव्हती, पण जेव्हा घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाते, तेव्हा ती गोष्ट वेदनादायी असते.
याच दरम्यान, कुरैशी यांनी एका ‘ईद ओपन हाऊस’ कार्यक्रमात पंतप्रधानांचे प्रेस सेक्रेटरी हरीश खरे यांच्याकडे आपली व्यथा मांडली. त्यांनी स्पष्ट केले की, मंत्र्यांची विधाने आणि आयोगाबद्दलची टिप्पणी ही संस्थात्मक प्रतिष्ठेला धक्का लावणारी आहे. दुसऱ्याच दिवशी कुरेशी यांना रेक्स (RAX – थेट फोन लाईन) वरून फोन आला. पलीकडून आवाज आला, पंतप्रधान तुमच्याशी तातडीने बोलू इच्छितात.
मी माझा जीव देईन… – तो भावनिक प्रसंग
डॉ. मनमोहन सिंग यांनी फोनवर अतिशय अस्वस्थ स्वरात विचारले, कुरेशीजी, मी तुम्हाला तातडीने भेटू शकतो का? कुरेशींनी सांगितले की, सर, आपण पंतप्रधान आहात, आपण जेव्हा सांगाल तेव्हा मी हजर होईन. त्याच दिवशी संध्याकाळी ७ वाजता त्यांची भेट ठरली.
जेव्हा कुरैशी पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले, तेव्हा स्वतः पंतप्रधान दारावर त्यांची वाट पाहत उभे होते. आत गेल्यानंतर कोणतीही औपचारिक चर्चा होण्यापूर्वीच डॉ. मनमोहन सिंग अतिशय भावूक झाले. त्यांनी जड आवाजात म्हटले, हरीश खरे यांनी मला सांगितले की तुम्ही काय म्हणालात… जर तुम्हाला असे वाटत असेल (की माझ्या मनात निवडणूक आयोगाबद्दल आदर नाही), तर मी माझा जीव देईन.
पंतप्रधानांच्या तोंडून हे शब्द ऐकून मुख्य निवडणूक आयुक्त अवाक झाले. डॉ. मनमोहन सिंग पुढे म्हणाले की, निवडणूक आयोग हा केवळ भारताचा अभिमान नाही, तर तो आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. जर आपण हा आत्मा गमावला, तर आपण सर्वकाही गमावू.
संविधान आणि सत्तेचा समतोल
एस. वाय. कुरैशी आपल्या पुस्तकात नमूद करतात की, ते एका राजकारण्याला नाही, तर अशा एका महान नेत्याला भेटत होते, ज्याच्यासाठी संविधानिक मर्यादा हा केवळ चर्चेचा विषय नव्हता, तर तो त्यांच्या जगण्याचा भाग होता. डॉ. सिंग यांनी कुरेशींना आश्वस्त केले की, जर त्यांना कोणत्याही मंत्र्याच्या वागणुकीबद्दल तक्रार असेल, तर त्यांनी थेट फोन उचलावा आणि पंतप्रधानांना कळवावे.
या घटनेनंतर कुरेशी यांनी नमूद केले की, त्या मंत्र्यांच्या आणि इतरांच्या टीकात्मक टिप्पण्या त्वरित थांबल्या आणि परिस्थिती शांत झाली. यावरून हे सिद्ध होते की, एक पंतप्रधान म्हणून डॉ. मनमोहन सिंग यांनी कधीही सत्तेचा वापर संस्थांना दाबण्यासाठी केला नाही, उलट संस्थांचे स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी स्वतःला झोकून दिले होते.
आजची परिस्थिती आणि तुलनात्मक वास्तव
आजच्या राजकीय परिस्थितीत ही घटना अधिक महत्त्वाची ठरते. द न्यूज लाँचरचे अशोक वानखडे या संदर्भात म्हणतात की, आजचे पंतप्रधान आणि निवडणूक आयोग यांच्यातील नाते पूर्णपणे बदलले आहे. जिथे मनमोहन सिंग निवडणूक आयोगाला लोकशाहीचा आत्मा म्हणायचे, तिथे आजचा निवडणूक आयोग सत्ताधारी पक्षाच्या सांगण्यावरून चालतो की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
संयुक्त राष्ट्रांनी (UN) देखील भारतातील निवडणूक प्रक्रियेवर आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. जेव्हा सध्याच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या (ज्ञानेश कुमार) कारकिर्दीची तुलना कुरेशी आणि मनमोहन सिंग यांच्या काळातील नैतिकतेशी केली जाते, तेव्हा भारतीय लोकशाहीच्या घसरत्या दर्जाबद्दल चिंता व्यक्त केली जाते.
निष्कर्ष
डॉ. मनमोहन सिंग यांचे व्यक्तिमत्व हे सत्तेच्या हव्यासामुळे नाही, तर त्यांच्या संवेदनशीलतेमुळे आणि संविधानिक निष्ठेमुळे मोठे होते. त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिलेला सन्मान हा केवळ एका व्यक्तीचा सन्मान नव्हता, तर तो या देशातील प्रत्येक मतदाराचा आणि लोकशाही मूल्यांचा सन्मान होता.
आज जेव्हा आपण निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर चर्चा करतो, तेव्हा डॉ. मनमोहन सिंग यांनी उच्चारलेले ते शब्द,इलेक्शन कमिशन आपल्या लोकशाहीचा आत्मा आहे. पुन्हा एकदा आठवण्याची गरज आहे. जर हा आत्मा जिवंत राहिला, तरच भारत एक महान लोकशाही देश म्हणून टिकून राहील.
हे आपण सर्वांनी समजून घेतले पाहिजे की, सत्ता येते आणि जाते, पण लोकशाही टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था जर कमकुवत झाल्या, तर देशाचे कधीही भरून न निघणारे नुकसान होते.
