भारतीय जनता पक्ष (भाजप) हा सहसा शिस्तबद्ध पक्ष मानला जातो, परंतु सध्या पक्षाच्या अंतर्गत वर्तुळात सर्व काही सुरळीत चाललेले नाही. पहिल्यांदाच हा संघर्ष तळागाळातील कार्यकर्त्यांमध्ये नसून थेट पक्षाच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्यातील संबंधांबाबत आणि पक्षाचे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्या वाढत्या वर्चस्वाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
अमित शाहांच्या समर्थकांना लक्ष्य केले जात आहे?
अमित शाह यांना मोदींनंतर पक्षातील सर्वात शक्तिशाली व्यक्ती मानले जाते, मात्र आता त्यांच्या जवळच्या नेत्यांना एकतर लक्ष्य केले जात आहे किंवा बाजूला सारले जात आहे. याची काही महत्त्वाची उदाहरणे समोर आली आहेत:
- भूपेंद्र यादव प्रकरण: केंद्रीय मंत्री आणि अमित शाहांचे अत्यंत विश्वासू मानले जाणारे भूपेंद्र यादव यांच्या कार्यालयावर मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचा संपूर्ण वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग आणि वरिष्ठ अधिकारी हटवण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सरकारी वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
- नरोत्तम मिश्रा यांचा पत्ता कट: मध्य प्रदेशचे माजी गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा हे अमित शाहांचे अत्यंत जवळचे मानले जातात. त्यांच्याकडे गृह विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांची जबाबदारी असताना त्यांची शाहांशी थेट ‘हॉटलाईन’ होती. मात्र, मध्य प्रदेशच्या पोटनिवडणुकीत त्यांचे तिकीट अनपेक्षितपणे कापण्यात आले. शाहांच्या एका फोनवर जे काम झाले असते, तिथे हायकमांडने जाणूनबुजून त्यांचा पत्ता कट केल्याची चर्चा आहे.
नितीन नवीन यांचा उदय आणि मोदी-योगी युगाची घोषणा
जसजसे भाजपचे नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन शक्तिशाली होत आहेत, तसतसे अमित शाह अस्वस्थ होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. नितीन नवीन आणि अमित शाह यांच्यात अंतर्गत खटके उडत असल्याचे संकेत खुद्द नितीन नवीन यांच्या एका विधानातून मिळाले आहेत. एका जाहीर सभेत त्यांनी म्हटले की, येणारा काळ हा मोदी आणि योगींचा आहे. या विधानात त्यांनी अमित शाहांचा उल्लेख टाळल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, नितीन नवीन यांची राष्ट्रीय अध्यक्षपदी निवड ही केवळ नरेंद्र मोदी यांची पसंती असल्याचे सांगितले जाते. या निवडीपूर्वी अमित शाह किंवा राजनाथ सिंह यांच्याशी कोणताही सल्लामसलत करण्यात आली नव्हती, केवळ मोहन भागवत यांना कळवण्यात आले होते. मोदींनी नितीन नवीन यांना बॉस म्हणून संबोधले आहे, ज्यामुळे शाहांच्या लॉबीमध्ये अस्वस्थता आहे.
ईट का जवाब पत्थर से: मध्य प्रदेश विरुद्ध बिहार
पक्षांतर्गत हा संघर्ष आता जशास तसे या वळणावर आला आहे. सूत्रांच्या नुसार, मध्य प्रदेशात नितीन नवीन यांनी शाहांच्या माणसाचा (नरोत्तम मिश्रा) पत्ता कट केला, तर त्याचे प्रत्युत्तर बिहारमध्ये पाहायला मिळाले.
नितीन नवीन यांनी बिहारमधील बांकीपूर पोटनिवडणुकीसाठी त्यांचे जुने सहकारी अभिषेक बंटी यांना कोणालाही न विचारता उमेदवारी दिली होती. त्यांनी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किंवा बिहार भाजपच्या नेत्यांशी सल्लामसलत केली नव्हती. मात्र, त्यानंतर दिल्लीतून अमित शाह यांच्या लॉबीने हालचाली केल्या आणि अभिषेक बंटी यांच्या जुन्या तक्रारी व त्रुटी समोर आणल्या. परिणामी, नितीन नवीन यांना अपमानाचा घोट प्राशन करावा लागला आणि स्वतःच्या उमेदवाराचे नामांकन मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर आली.
बिहार भाजपमधील समन्वयाचा अभाव
बिहारमध्ये केवळ नितीन नवीन आणि अमित शाह यांच्यातच नाही, तर नितीन नवीन आणि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यातही ३६ चा आकडा असल्याचे बोलले जाते. नवीन उमेदवाराला (नीरज सिन्हा) शुभेच्छा देण्यासाठी नितीन नवीन यांनी २० तासांचा वेळ घेतला, तर अभिषेक बंटी यांच्या वेळी त्यांनी अवघ्या दोन तासांत शुभेच्छा दिल्या होत्या. हा समन्वयाचा अभाव पक्षाच्या बालेकिल्ल्यातही कार्यकर्त्यांचा उत्साह कमी करत आहे.
मोदींचे चेक अँड बॅलेन्स धोरण
तज्ज्ञांच्या मते, नरेंद्र मोदी कोणालाही प्रमाणाबाहेर शक्तिशाली होऊ देत नाहीत. ते नेहमीच चेक अँड बॅलेन्सचे राजकारण करतात. अमित शाहांचे वाढते वर्चस्व पाहता, एका सामान्य कार्यकर्त्याला (नितीन नवीन) थेट अध्यक्षपदावर बसवून त्यांच्या माध्यमातून शाहांना नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न मोदी करत असल्याचे दिसते.
ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेशात योगी आदित्यनाथ आणि अमित शाह यांच्यात संतुलन राखण्यासाठी आनंदीबेन पटेल यांना राज्यपाल म्हणून पाठवण्यात आले, तसेच काहीसे प्रयोग आता राष्ट्रीय पातळीवर सुरू आहेत. मोदी हे पंखा छाटलेले पोपट पाळतात, जे पिंजऱ्याबाहेर असले तरी उडू शकत नाहीत, अशी टीकात्मक टिप्पणीही या संघर्षावर केली जात आहे.
निष्कर्ष
भाजपमधील हा सर्वोच्च पातळीवरील संघर्ष केवळ पदांसाठी नसून भविष्यातील नेतृत्वासाठी आहे. जर ही खटपट अशीच सुरू राहिली, तर आगामी उत्तर प्रदेश निवडणुका आणि इतर महत्त्वाच्या राज्यांत भाजपला मोठ्या आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. दिल्ली दरबारी खेचलेल्या या तलवारी आता कोणाचे राजकीय भविष्य संपवतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
