सोन्यावरील कर्जाचा वाढता डोंगर
भारतातील सामान्य माणसासाठी घरातील सोने विकणे किंवा ते गहान ठेवणे हा शेवटचा पर्याय असतो. जेव्हा बँकेतील बचत संपते, मुदत ठेवी (FD) मोडल्या जातात आणि इतर सर्व मार्ग खुंटतात, तेव्हाच एखादे कुटुंब सोन्याकडे वळते. धक्कादायक आकडेवारी अशी आहे की, काही वर्षांपूर्वी सोन्यावर आधारित कर्जाचे (Gold Loan) प्रमाण ५०,००० ते ५४,००० कोटी रुपयांच्या आसपास होते, ते आता वाढून ४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. गेल्या पाच-दहा वर्षांत सोन्यावरील कर्जात झालेली ही आठपट वाढ देशातील नागरिक किती हवालदिल आणि हतबल झाले आहेत, हे स्पष्ट करते.
आरबीआय आणि सोन्याची विक्री
देशाची आर्थिक स्थिती किती बिकट झाली आहे, याचा पुरावा ब्लूमबर्ग सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या संस्थेच्या अहवालातून मिळतो [१]. या अहवालानुसार, रुपयाची घसरण थांबवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) १२ बिलियन डॉलर (सुमारे १ लाख ४ हजार कोटी रुपये) किमतीचे सोने विकले आहे. जरी भारत सरकारने हा अहवाल नाकारला असला, तरी रुपयाचे मूल्य सावरण्यासाठी सोन्याचा वापर करावा लागणे ही चिंतेची बाब आहे. १ बिलियन डॉलर म्हणजे अंदाजे ९,५०० कोटी रुपये होतात, यावरून या विक्रीची व्याप्ती लक्षात येते.
मोदींचा सोने रिसायकल करण्याचा सल्ला आणि त्यातील तोटा
पंतप्रधान मोदींचे म्हणणे आहे की, भारतामध्ये घराघरात आणि मंदिरांमध्ये एकूण ३२,००० टन सोने आहे, ज्याची किंमत ३६१ लाख कोटी रुपये इतकी प्रचंड आहे. नागरिकांनी आता नवीन सोने खरेदी करण्याऐवजी जुने सोने ‘रिसायकल’ करावे, जेणेकरून डॉलरचा खर्च वाचेल आणि सोन्याच्या आयातीवर आळा बसेल, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. मात्र, या सल्ल्यामागील गणित सामान्यांसाठी अत्यंत तोट्याचे आहे. जेव्हा एखादा नागरिक जुने सोने मोडून नवीन दागिने बनवायला जातो, तेव्हा सोनार त्यात किमान १ टक्का घट (Ghat) धरतो. जर देशातील ३२,००० टन सोने रिसायकल केले, तर १ टक्का घट म्हणजे ३२० टन सोने वाया जाईल. पैशाच्या स्वरूपात विचार केला तर ३६१ लाख कोटींच्या १ टक्का म्हणजे ३ लाख ६१ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान सर्वसामान्य जनतेला सोसावे लागेल. पंतप्रधानांचा हा सल्ला म्हणजे लाखाचे बारा हजार करणारा असल्याची टीका होत आहे.
अर्थमंत्र्यांची भूमिका आणि विसंगती
देशाची अर्थव्यवस्था संकटात असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीयांचा दृष्टिकोन सिनिकल (निंदक) असल्याचे म्हटले आहे. मात्र, त्यांच्या या विधानाच्या दुसऱ्याच दिवशी नरेंद्र मोदी यांनी कबुली दिली की, जर परिस्थिती सुधारली नाही, तर सर्व काही संपून जाईल. सरकारमधील दोन महत्त्वाच्या व्यक्तींच्या विधानांमधील ही विसंगती गोंधळ निर्माण करणारी आहे. एकीकडे पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या टंचाईबद्दल बोलणाऱ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची भाषा केली जाते, तर दुसरीकडे खुद्द पंतप्रधानच तेल आणि इंधनाचा वापर कमी करण्याचे आवाहन करतात.
पारदर्शकता आणि पदवीचा वाद
देशाच्या पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरूनही मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. नरेंद्र मोदी यांची एंटायर पॉलिटिकल सायन्स मधील पदवी वादाच्या भोवऱ्यात आहे. विशेष म्हणजे, सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायालयात असे म्हटले की, पंतप्रधानांची पदवी पाहण्याची मागणी करणाऱ्यांना शिक्षा (Punish) व्हायला हवी. जर सामान्य नागरिकाला कर्ज घ्यायचे असेल, तर सरकार त्याच्याकडून सर्व कागदपत्रांची मागणी करते, मात्र देशाच्या सर्वोच्च पदावरील व्यक्तीची पदवी सार्वजनिक करण्यास टाळाटाळ केली जाते, हा विरोधाभास आहे. ७८ सालची पदवी ९२ सालच्या फॉन्टमध्ये कशी छापली गेली, यावरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
मित्रधार्जिणे अर्थकारण आणि भ्रष्टाचार
गेल्या १२ वर्षांत देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती खालावण्याचे एक मुख्य कारण म्हणजे मोजक्या उद्योजक मित्रांना झुकते माप देणे हे असल्याचे बोलले जात आहे. देशाची संपत्ती आणि सरकारी कंपन्या मातीमोल भावाने विकून ठराविक मित्रांना नफा मिळवून दिला गेल्याचा आरोप होत आहे. इडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) सारख्या यंत्रणांचा वापर करून इतरांचे उद्योग आपल्या मित्रांकडे वळवण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे जल प्रकल्पाचे टेंडर, जिथे वेदांता ग्रुपचे टेंडर कमी किमतीचे असूनही ते अदानी समूहाला जास्त किमतीत देण्यात आले. जेव्हा याविरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा वेदांतावर इडीच्या धाडी पडल्या. मुंबई विमानतळही अशाच प्रकारे एका विशिष्ट गटाच्या ताब्यात देण्यात आला. अशा धोरणांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची आणि नागरिकांच्या आयुष्याची अक्षरशः माती झाली आहे.
आर्थिक अरिष्ट आणि नागरिकांची जबाबदारी
पंतप्रधान मोदी आता लोकांना सोने रिसायकल करण्याचा किंवा आरबीआयकडून लाभांश घेण्यासारखे उपाय सुचवत आहेत. मी फकीर आहे, झोळी उचलून निघून जाईन असे म्हणणाऱ्या मोदींना जनतेने आता जाब विचारण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी स्वतः कबूल केले आहे की देशावर भयंकर संकट येऊ घातले आहे. जर खरोखरच देशाला आर्थिक संकटातून बाहेर काढायचे असेल, तर त्याची सुरुवात सत्ताधारी पक्षाने स्वतःपासून का करू नये? भाजपच्या सर्व खासदारांनी आणि आमदारांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात (Affidavit) स्वतःच्या आणि पत्नीच्या नावावर असलेले सोने जाहीर केले आहे. उदाहरणार्थ, मोदींनी स्वतःकडे ४५ ग्रॅम (साडेचार तोळे) सोने असल्याचे सांगितले आहे. देशाच्या विकासासाठी आणि अर्थव्यवस्थेला हातभार लावण्यासाठी भाजपच्या या सर्व लोकप्रतिनिधींनी आपले जाहीर केलेले सोने सरकार जमा करावे आणि स्वतःपासून आदर्श घालून द्यावा, असा उपरोधिक सल्ला दिला जात आहे.
निष्कर्ष
भारतावर येऊ घातलेले हे आर्थिक अरिष्ट सरकारच्या अपात्र आणि नालायक कारभारामुळे ओढवल्याची घणाघाती टीका होत आहे. सोन्यावर आधारित कर्जाचा वाढलेला आकडा आणि रुपयाचे गडगडलेले मूल्य ही धोक्याची घंटा आहे. नागरिकांनी आता जागे होण्याची गरज आहे, कारण सत्ता गमावण्याच्या भीतीने व्यवस्था अधिक हिंसक होण्याची शक्यता आहे. घरातील सोन्याची सुरक्षा आणि देशाची आर्थिक स्थिरता टिकवण्यासाठी या धोरणांचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
