अमेरिकेची माघार आणि जागतिक सत्ता समीकरणांमधील बदल: इराण युद्धाचा शेवट की नव्या युगाची सुरुवात?
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संघर्षाने आता एक असे वळण घेतले आहे ज्याची कल्पना कदाचित अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी कधीच केली नव्हती. इराणविरुद्धच्या युद्धातून अमेरिकेला इतक्या बेआबरू होऊन बाहेर पडावे लागेल, असा विचार व्हाईट हाऊसने केला नसेल. चीनच्या दौऱ्यावरून रिकाम्या हाती परतल्यानंतर अमेरिकेसमोर केवळ दोनच पर्याय उरले होते: एक तर संपूर्ण ताकदीनिशी पुन्हा युद्ध सुरू करणे किंवा इराणच्या अटींवर तडजोड करणे. परंतु, आज अमेरिकेसोबत नाटो देश आहेत, ना युरोपियन देश, ना ऑस्ट्रेलिया, ना जपान. केवळ इस्रायलशिवाय अमेरिकेच्या या युद्धात कोणीही साथ द्यायला तयार नाही. अशा परिस्थितीत अमेरिकेने स्वीकारलेली शरणागती ही केवळ लष्करी माघार नसून जागतिक राजकारणातील अमेरिकेच्या वर्चस्वाला बसलेला एक मोठा धक्का आहे.
चीन आणि रशियाचा वाढता प्रभाव चीनने या संपूर्ण संघर्षात इराणच्या बाजूने खंबीर भूमिका घेतली आहे. चीनने स्पष्टपणे संकेत दिले की, ते इराणच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करतील आणि आपल्या व्यवसायात कोणतीही बाधा खपवून घेणार नाहीत. आखाती देशांमध्ये चीनचा आर्थिक विस्तार वाढत आहे आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीतील (Hormuz route) अमेरिकन आर्थिक नाकेबंदी जर चीनच्या व्यापारात अडथळा ठरली, तर चीन थेट युद्धाला उभा राहील, असा इशारा दिला गेला.
दुसरीकडे, रशियाचे अध्यक्ष पुतिन यांनीही इराणला पाठबळ दिले आहे. इराणच्या न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्रामबाबत (Nuclear enrichment) अमेरिकेचा आग्रह होता की इराणने हे प्रकल्प बंद करावेत आणि युरेनियम अमेरिकेला द्यावे, परंतु रशियाने याला सुरक्षित पर्याय म्हणून स्वतःच्या देशाची तयारी दर्शवली. परिणामी, ज्या इराणला गुडघ्यावर आणण्याचे स्वप्न ट्रम्प पाहत होते, तिथे चीन आणि रशियाच्या हस्तक्षेपामुळे अमेरिकेलाच माघार घ्यावी लागली.
युद्धाची भीषण किंमत आणि लष्करी अपयश इराणसोबतच्या या संघर्षात अमेरिकेला मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे. अमेरिकेच्या १३ तळांना (US bases) लक्ष्य करून ते पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्यात आले. या युद्धात अमेरिकेचे १५ सैनिक मारले गेले, तर ७०० हून अधिक जखमी झाले. तसेच ३० विमाने आणि एक एअरक्राफ्ट कॅरियरही डॅमेज झाले आहे. आर्थिकदृष्ट्या पेंटागनने या युद्धासाठी ४५ अब्ज डॉलर्स खर्च केले आहेत आणि आता अधिक बजेटची मागणी केली जात आहे. सर्वात मोठा धक्का म्हणजे इराणचे न्यूक्लियर एनरिचमेंट जे ३.६% वर रोखण्याचे अमेरिकेचे उद्दिष्ट होते, ते आता ६०% पर्यंत पोहोचले आहे. अमेरिकन फौजांना जमिनीवरून इराणमध्ये घुसून न्यूक्लियर प्लांट्सवर ताबा मिळवणे अत्यंत धोकादायक वाटल्याने पेंटागननेही आता यावर मौन बाळगले आहे. हे लष्करी अपयश इतके स्पष्ट आहे की, आता आखाती देशांमध्येही अमेरिकेच्या संरक्षण क्षमतेवर शंका उपस्थित केली जात आहे.
शरणागतीचा करार आणि डॉलरला बसलेला धक्का गेल्या २४ तासांत जो करार समोर येत आहे, त्यामध्ये इराणच्या जवळजवळ सर्व अटी अमेरिकेने मान्य केल्याचे दिसते. या कराराच्या प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत:
१. मालमत्ता अनफ्रीज करणे: इराणची जगभरात गोठवलेली (freeze) अब्जावधी डॉलर्सची मालमत्ता आता परत केली जाईल.
२. आर्थिक नाकेबंदी समाप्त: अमेरिकेने इराणवर लादलेली सर्व आर्थिक बंधने उठवली जातील.
३. होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील टोल: सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, होर्मुझ रूटवरून जाणाऱ्या जहाजांकडून इराण टोल वसूल करेल आणि हा टोल डॉलरमध्ये नसून युआन, रियाल किंवा क्रिप्टो करन्सीमध्ये असेल.
४. न्यूक्लियर प्रोग्राम: इराण आपले समृद्ध केलेले युरेनियम स्वतःकडेच ठेवेल, ती त्यांची राष्ट्रीय संपत्ती मानली जाईल.
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी टोल वसुली डॉलरऐवजी इतर चलनांमध्ये होणे, हा पेट्रो-डॉलरच्या (Petro-dollar) वर्चस्वाला दिलेला सर्वात मोठा धक्का आहे.
तेलाचे राजकारण आणि ओपेकचे (OPEC) विघटन अमेरिकेचा या युद्धामागचा एक मोठा हेतू तेलावर नियंत्रण मिळवणे हा होता. अमेरिकेला इराणचे तेल हवे होते, जेणेकरून ते जगातील तेलाच्या किमती निर्धारित करू शकतील. मात्र, या प्रक्रियेत ओपेक संघटना कमकुवत झाली आहे. युनायटेड अरब अमिराती (UAE) ओपेकमधून बाहेर पडल्यामुळे या संघटनेचा आंतरराष्ट्रीय बाजारावरचा प्रभाव कमी झाला आहे. आता अमेरिकेने नवीन रणनीती आखली असून, ते व्हेनेझुएलाच्या माध्यमातून तेलाचे बाजार नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वाधिक तेल साठे (३०३ अब्ज बॅरल) आहेत, परंतु उत्पादनात तो खूप मागे आहे. अमेरिकेने व्हेनेझुएलाला भारताच्या जवळ नेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत, जेणेकरून भारत रशिया किंवा इराणऐवजी व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करेल आणि अमेरिकेचे पेट्रो-डॉलरवरील वर्चस्व टिकून राहील.
भारताची भूमिका आणि क्वाडचे भविष्य अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रूबिओ सध्या दिल्लीत आहेत. त्यांच्या या दौऱ्यामागे भारताला अमेरिकेच्या पाठीशी उभे करणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा बाजार आहे, जो अमेरिकेकडून शस्त्रे, तेल आणि इतर उत्पादने विकत घेऊ शकतो. अमेरिका भारताला मॅच्युअर स्ट्रॅटेजिक पार्टनर म्हणून संबोधत आहे, कारण त्यांना जागतिक राजकारणात आता भारताच्या मदतीची नितांत गरज आहे. व्हेनेझुएलाच्या राष्ट्राध्यक्षांचा आगामी भारत दौरा आणि भारत-व्हेनेझुएला यांच्यातील तेल करार हे सर्व अमेरिकेच्या सांगण्यावरूनच घडत आहे. एप्रिलमध्ये भारताने व्हेनेझुएलाकडून प्रतिदिन २.८३ लाख बॅरल तेल घेतले, जे आता ४.१७ लाख बॅरलपर्यंत वाढले आहे. अमेरिकेला वाटते की, भारत त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून राहावा. दुसरीकडे, क्वाड (Quad) या संघटनेचे भविष्यही धोक्यात आले आहे. असे मानले जात आहे की क्वाडचे नाव बदलून आता स्क्वाड (Squad) होईल, ज्यामध्ये भारताऐवजी फिलिपिन्सचा समावेश केला जाईल, कारण भारताला दक्षिण चीन समुद्रात रस नाही.
डी-डॉलरायझेशन (De-dollarization) आणि ब्रिक्सचे (BRICS) आव्हान सप्टेंबर महिन्यात दिल्लीत होणारी ब्रिक्सची बैठक अमेरिकेसाठी चिंतेचा विषय आहे. चीन, रशिया आणि ब्राझील आधीच व्यापारात डॉलरचा वापर टाळण्यावर (De-dollarization) चर्चा करत आहेत. जर भारतानेही या विचाराला पाठिंबा दिला, तर अमेरिकेची आर्थिक सत्ता पूर्णपणे कोसळू शकते. सौदी अरेबिया, कुवेत आणि बहरीन यांसारखे आखाती देश आता अमेरिकन सुरक्षेवर अवलंबून राहण्यास तयार नाहीत, ही अमेरिकेसाठी धोक्याची घंटा आहे.
निष्कर्ष इराण युद्धातील ही माघार डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या Make America Great Again या घोषणेला मोठा धक्का आहे. २०२७ च्या निवडणुकीपूर्वी अमेरिकेची अंतर्गत परिस्थितीही खालावली आहे; युद्धाला असलेला विरोध आता रस्त्यावरून थेट काँग्रेसपर्यंत पोहोचला आहे. अमेरिकेला हे समजले आहे की, पुन्हा नंबर वन बनायचे असेल, तर सध्या दोन पावले मागे जाणेच हिताचे आहे. ट्रम्प कदाचित जगाला सांगतील की इराणने शरणागती पत्करली, परंतु जमिनीवरील वस्तुस्थिती ही आहे की अमेरिकेलाच इराणच्या अटींसमोर झुकावे लागले आहे. ही केवळ एका युद्धाची समाप्ती नाही, तर जागतिक सत्ता केंद्राच्या अमेरिकेकडून आशियाकडे सरकण्याची नांदी आहे.
