भारतासमोर इकडे आड तिकडे विहीर अशी परिस्थिती मग पुढे काय?

भारत आणि इराण: एका मोठ्या आर्थिक निर्णयाच्या उंबरठ्यावर

सध्या संपूर्ण जगाचे लक्ष पश्चिम आशियातील तणावाकडे लागले आहे. इस्रायल आणि इराण यांच्यातील संघर्ष केवळ दोन देशांपुरता मर्यादित न राहता, त्याचे पडसाद भारताच्या अर्थव्यवस्थेवरही उमटू लागले आहे. दिल्लीत नुकतीच पार पडलेली ब्रिक्स (BRICS) देशांची बैठक कोणत्याही संयुक्त निवेदनाशिवाय संपली, ज्यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत सध्या एका मोठ्या राजनैतिक आणि आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. एका बाजूला अमेरिका आणि इस्रायलशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध आणि दुसरीकडे देशाची ढासळणारी अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी इराणशी हातमिळवणी करण्याची गरज, अशा दुहेरी पेचात भारत अडकला आहे.

ब्रिक्स बैठक आणि भारताची भूमिका

ब्रिक्सच्या बैठकीत अनेक देशांनी इराणवरील हल्ल्याचा निषेध करण्याची आणि आपापसातील व्यापार डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात करण्याची मागणी केली होती. मात्र, भारताने यावर शिक्कामोर्तब केले नाही [१]. यावरून असा संदेश गेला की, भारत सध्या इराणऐवजी इस्रायल आणि अमेरिकेच्या बाजूने उभा आहे. चीन आणि रशियाची भूमिका भारतापेक्षा वेगळी आहे, पण भारत अजूनही अमेरिकेच्या धोरणांशी सुसंगत चालण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी दिलेले संकेत आणि पेंटागनचा अहवाल पाहता, हे युद्ध प्रदीर्घ काळ चालू शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

होर्मुझची खाडी आणि तेलाचे संकट

भारतासाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे ‘होर्मुझची खाडी’ (Hormuz Strait) हा समुद्री मार्ग व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यावर इराणचे नियंत्रण आहे. जर हा मार्ग दीर्घकाळ विस्कळीत राहिला, तर भारताला होणारा तेलपुरवठा धोक्यात येऊ शकतो. भारताची ४७% तेलाची गरज पश्चिम आशियातून पूर्ण होते. इराण आता एक नवीन ट्रान्झिट कॉरिडॉर (Transit Corridor) विकसित करत आहे, ज्याद्वारे तो आपल्या मित्र देशांशी थेट व्यापार करू इच्छितो. चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे देश आधीच इराणशी द्विपक्षीय चर्चा करत आहेत आणि भारतालाही आता त्याच मार्गाने जाण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे रेटिंग एजन्सी ‘मुडीज’चे (Moody’s) म्हणणे आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्थेवर झालेला परिणाम

युद्धाच्या सावटाखाली भारतीय अर्थव्यवस्था सध्या अत्यंत नाजूक स्थितीत आहे. या संकटाचे काही गंभीर परिणाम खालीलप्रमाणे आहेत:

१. शेअर बाजारातील पडझड: १ मार्चपासून परदेशी गुंतवणूकदारांनी (FIIs) भारतीय शेअर बाजारातून २ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक काढून घेतली आहे. एकट्या मे महिन्यात आतापर्यंत सुमारे २७,००० कोटी रुपये बाहेर गेले आहेत.

२. कंपन्यांचे नुकसान: गेल्या आठवड्यात भारतातील टॉप १० कंपन्यांचे मार्केट कॅप ३ लाख कोटी रुपयांनी घटले आहे. यामध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजला १.३४ लाख कोटींचा फटका बसला असून एसबीआय (SBI) आणि एलआयसी (LIC) यांसारख्या संस्थांचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

३. स्थानिक उद्योगांची दुरवस्था: फिरोजाबादमधील काच कारखाने, कोईम्बतूरमधील टेक्स्टाईल उद्योग आणि मोरबीमधील टाईल्स फॅक्टरी यांचे काम ठप्प झाले आहे. कच्चा माल महाग झाल्यामुळे आणि मागणी घटल्यामुळे छोटे उद्योग संकटात आले आहे.

४. महागाईचा भडका: जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत ९० ते ११० डॉलरच्या दरम्यान राहिली, तर भारताचा जीडीपी (GDP) ०.८ टक्क्यांनी खाली येऊ शकतो. यामुळे इंधन, खते आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडतील, ज्याचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होईल.

मोदी सरकारसमोरील आव्हाने

देशातील बेरोजगारी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिक संकट आधीच गंभीर आहे. एल निनोच्या (El Niño) प्रभावामुळे शेतीवरही संकट येण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, जर भारताने इराणकडून स्वस्त तेल घेण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर देशांतर्गत परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते. मात्र, इराणशी थेट व्यापार केल्यास अमेरिकेचा रोष ओढवून घेण्याची भीती आहे. रशियाने भारताला तेल देण्याची तयारी दर्शवली असली तरी, अमेरिकन दबावामुळे भारत पूर्णपणे निर्णय घेऊ शकलेला नाही.

भविष्यातील दिशा: मोठा निर्णय होणार?

नीती आयोग आणि आर्थिक संस्थांच्या अहवालानुसार, भारताकडे असलेल्या तेलाचा साठा जास्तीत जास्त ६ महिने पुरू शकतो. त्यानंतर परिस्थिती अधिक विकट होऊ शकते. त्यामुळेच पंतप्रधान मोदी सध्या जगातील विविध नेत्यांशी संपर्कात आहेत. असे संकेत मिळत आहेत की, पंतप्रधान आपल्या तिसऱ्या कार्यकाळाच्या सुरुवातीला काही मोठे निर्णय घेऊ शकतात. इराणसोबतचे द्विपक्षीय संबंध सुधारणे आणि डॉलरऐवजी स्थानिक चलनात व्यापार करणे, हाच भारतासाठी सध्या सर्वात मोठा बचाव ठरू शकतो.

निष्कर्ष भारतासाठी ही वेळ इकडे आड तिकडे विहीर अशी आहे. एका बाजूला जागतिक राजकारण आणि अमेरिकेची मैत्री आहे, तर दुसरीकडे देशातील कोट्यवधी जनतेचे आर्थिक हित आहे. जर भारताने इराणसोबतच्या ट्रान्झिट कॉरिडॉर मध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला, तर ते भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी मोठे पाऊल ठरेल. मात्र, त्यासाठी भारताला अमेरिकेच्या दबावातून बाहेर पडावे लागेल. येणारे सहा महिने भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत निर्णायक असणार आहेत. आता सरकार देशाची अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी इराणशी हातमिळवणी करते की अमेरिकेच्या सोबत राहून महागाईचा धोका पत्करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.