यासोबतच नागरिकांना सोने खरेदी कमी करण्याचे, खाद्यतेलाचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे आणि रासायनिक खतांचा वापर कमी करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. साध्या भाषेत सांगायचे तर देशाने परकीय चलनाची बचत करावी. आता ही आर्थिक भाषा बाजूला ठेवून आपण एक साधे उदाहरण घेऊ. समजा एखाद्या कुटुंबाचा खर्च त्यांच्या उत्पन्नापेक्षा जास्त होत आहे. घरातील वडिलांनी बँकेत साठवलेले पैसे हळूहळू संपत चालले आहेत. अशा वेळी वडील घरच्यांना सांगतात खर्च आवरा, गरजेपुरतेच खर्च करा. देश म्हणजे आपले घर, पंतप्रधान म्हणजे त्या घरातील प्रमुख, आणि भारताचा परकीय चलन साठा म्हणजे घराचा बँक अकाउंट. परिस्थिती अवघड झाली असेल तर खर्चावर नियंत्रण ठेवणे योग्यच आहे. मोठ्यांचा सल्ला मानणे हे आपले कर्तव्य आहे.
मात्र येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो, कुटुंब संकटात का आले? अशी वेळ का आली की खर्च कमी करण्याचे आवाहन करावे लागले? या प्रश्नाचे उत्तर शोधणेही तितकेच आवश्यक आहे. काही जण म्हणतील की आंतरराष्ट्रीय संघर्ष, तेलाच्या किंमतीतील वाढ किंवा जागतिक परिस्थितीमुळे ही वेळ आली. पण जर फक्त तेल महाग झाले असते, तर फक्त तेल बचतीबद्दलच सूचना दिल्या गेल्या असत्या. येथे मात्र सर्वच क्षेत्रात बचतीचा आग्रह दिसतो. याचा अर्थ असा की देशाच्या परकीय चलन साठ्यावर व्यापक दबाव निर्माण झाला आहे. परकीय चलन साठा म्हणजे देशाची जागतिक खरेदी करण्याची क्षमता. तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, औद्योगिक कच्चा माल या सर्वांसाठी डॉलर किंवा इतर विदेशी चलन आवश्यक असते. साठा कमी झाला तर आयात महाग होते आणि अर्थव्यवस्था अस्थिर होते.
ही स्थिती अचानक निर्माण झालेली नाही. अनेक वर्षांपासून देशातील उत्पादनक्षमता कमी होत गेली. मेड इन इंडिया ऐवजी मेक इन इंडिया या संकल्पनेत मोठा बदल झाला. म्हणजे पूर्ण उत्पादन करण्याऐवजी बाहेरून भाग आयात करून येथे फक्त असेंब्ली करण्यावर भर दिला गेला. यामुळे रोजगार काही प्रमाणात निर्माण झाले असतील, पण खरे उत्पादन कौशल्य आणि स्वावलंबन कमी झाले. एकेकाळी भारतात मोबाईल क्षेत्रात स्थानिक ब्रँड्स होते मायक्रोमॅक्स, लावा, इंटेक्स यांसारख्या कंपन्यांनी मोठी स्पर्धा निर्माण केली होती. पण परदेशी कंपन्यांनी आक्रमक किंमत धोरण वापरून बाजार काबीज केला. स्वस्त दर, मोठे मार्केटिंग आणि भांडवलाच्या जोरावर स्थानिक कंपन्या हळूहळू मागे पडल्या. हीच कथा टीव्ही उद्योगातही घडली. व्हिडिओकॉन, बीपीएल, ओनिडा यांसारखे भारतीय ब्रँड्स एकेकाळी घराघरात होते. आज बाजारात बहुतेक परदेशी ब्रँड्स दिसतात. परिणाम असा झाला की टीव्ही, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स यांसारख्या वस्तूंसाठी आयातीवर अवलंबित्व वाढले आणि परकीय चलनाचा खर्च वाढत गेला.
खाद्यतेलाच्या बाबतीतही अशीच स्थिती निर्माण झाली. भारतात तेलबिया उत्पादनाची क्षमता असूनही धोरणात्मक निर्णयांमुळे आयातीवर अवलंबित्व वाढले. आज देश मोठ्या प्रमाणावर खाद्यतेल आयात करतो. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयावर दबाव येतो. याशिवाय शेअर बाजारात विदेशी गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली होती. पण जेव्हा त्यांना इतर देशांमध्ये अधिक फायदा दिसू लागला, तेव्हा त्यांनी पैसा परत काढायला सुरुवात केली. विदेशी गुंतवणूकदार शेअर्स विकतात, रुपयांना डॉलरमध्ये बदलतात आणि पैसा बाहेर नेतात. त्यामुळे डॉलरची मागणी वाढते आणि रुपयाची किंमत घसरते. रुपया कमजोर झाला की आयात महाग होते. तेल महाग होते. वाहतूक खर्च वाढतो. महागाई वाढते. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढतो.
रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी केंद्रीय बँक कधी कधी बाजारात हस्तक्षेप करते, डॉलर विकते किंवा भविष्यातील व्यवहार (फ्युचर्स) करून चलन स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करते. पण अशा उपायांनी समस्या काही काळासाठी पुढे ढकलली जाते; मूळ कारण दूर होत नाही. या पार्श्वभूमीवर सरकार नागरिकांना बचतीचे आवाहन करत आहे. पेट्रोल वापर कमी करा, वर्क फ्रॉम होम करा, आयात वस्तू कमी वापरा हे सर्व उपाय तात्पुरते दिलासा देऊ शकतात. पण दीर्घकालीन उपाय म्हणजे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, शेती व उद्योगात स्वावलंबन निर्माण करणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे.
वर्क फ्रॉम होमचा मुद्दा देखील महत्त्वाचा आहे. आज लाखो लोक रोज अनेक किलोमीटर प्रवास करून कामावर जातात. यामुळे इंधन खर्च, प्रदूषण आणि वेळ यांचा अपव्यय होतो. उद्योगांनी कर्मचाऱ्यांसाठी जवळ निवास व्यवस्था निर्माण करण्याची जुनी परंपरा पुन्हा विचारात घेण्याची गरज आहे. एकेकाळी उद्योगनगरांची संकल्पना होती जिथे काम आणि निवास जवळ होते. आज मात्र शहरांमध्ये लोक एका शहरातून दुसऱ्या शहरात रोज प्रवास करतात. ही रचना ऊर्जा-खर्चिक आहे. त्यामुळे संकट आल्यानंतरच बदल करण्याऐवजी दीर्घकालीन नियोजन आवश्यक आहे.
स्वदेशीचा मुद्दाही येथे महत्त्वाचा ठरतो. राजकीय भाषणांमध्ये स्वदेशीचा उल्लेख केला जातो, पण प्रत्यक्षात विदेशी कंपन्यांना मोठी मुभा मिळते. जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांमुळे पूर्ण संरक्षणवाद शक्य नसला तरी स्थानिक उद्योगांना स्पर्धेत टिकण्यासाठी योग्य धोरणे तयार करणे आवश्यक असते. परकीय कंपन्या कधी कधी तोटा सहन करून बाजार मिळवतात आणि नंतर किंमती वाढवतात. जर स्थानिक उद्योग आधीच नष्ट झाले असतील, तर ग्राहकांकडे पर्याय राहत नाही. त्यामुळे आर्थिक स्वायत्तता कमी होते.
आजची परिस्थिती ही एका दिवसात निर्माण झालेली नाही. उत्पादनक्षमता कमी होणे, आयात वाढणे, चलन घसरणे, विदेशी गुंतवणुकीतील बदल आणि जागतिक राजकारण या सर्व घटकांचा एकत्रित परिणाम आहे. पंतप्रधानांचे आवाहन नागरिकांनी नक्कीच गंभीरतेने घ्यावे. देश संकटात असेल तर नागरिकांनी सहकार्य करणे आवश्यकच आहे. पण त्याच वेळी धोरणात्मक पातळीवर आत्मपरीक्षणही आवश्यक आहे. संकटाची कारणे ओळखून भविष्यासाठी टिकाऊ आर्थिक रचना उभी करणे ही खरी गरज आहे. शेवटी प्रश्न फक्त खर्च कमी करण्याचा नाही; प्रश्न आहे देशाची उत्पादन क्षमता, स्वावलंबन आणि आर्थिक दिशा काय असावी याचा. नागरिकांची बचत महत्त्वाची आहे, पण दीर्घकालीन समाधान देशांतर्गत शक्ती वाढवण्यातच आहे.
