मध्य पूर्वेतील भू-राजकीय परिस्थिती सध्या अत्यंत वेगाने बदलत असून, डोनाल्ड ट्रम्प यांचे पुनरागमन, इराणची वाढती सक्रियता आणि लेबनॉनमधील संघर्ष यांमुळे या प्रदेशात एक मोठी सत्तापालट (Power Shift) होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशोक कुमार पांडे यांच्या विश्लेषणानुसार, या घडामोडी केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक राजकारणावरही मोठा परिणाम करणाऱ्या आहेत.
लेबनॉन युद्धविराम आणि ट्रम्प यांची अनपेक्षित खेळी
नजीकच्या काळात लेबनॉन आणि इस्रायल यांच्यामध्ये १० दिवसांच्या युद्धविरामाची घोषणा झाली आहे. विशेष म्हणजे, हा युद्धविराम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याशी पूर्वसल्लामसलत न करताच जाहीर केल्याचा दावा केला जात आहे. हा निर्णय ट्रम्प यांनी इराणने घातलेल्या एका महत्त्वाच्या अटीला मान्यता देऊन घेतल्याचे मानले जाते, जेणेकरून या प्रदेशात सुरू असलेला मोठा संघर्ष तात्पुरता रोखता येईल. ट्रम्प यांचा हा पवित्रा इस्रायलसाठी अनपेक्षित असला तरी, इराणच्या वाढत्या दबावापुढे ट्रम्प यांनी काही अंशी माघार घेतल्याचे किंवा समझोता केल्याचे हे लक्षण मानले जात आहे.
इराणची वाटाघाटीची रणनीती आणि अण्वस्त्रांचा मुद्दा
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील अणुकरार आणि राजनैतिक संबंधांवर सध्या गंभीर चर्चा सुरू आहे. इराणने वारंवार हे स्पष्ट केले आहे की, त्यांना अण्वस्त्रे (Nuclear Bomb) बनवण्यामध्ये रस नाही. मात्र, सर्वात मोठा अडथळा युरेनियमच्या हस्तांतरणाचा आहे. इराण आपले समृद्ध युरेनियम थेट अमेरिकेच्या हाती सोपवण्यास तयार नाही. त्याऐवजी, इराणला एखाद्या तिसऱ्या देशाच्या (Third-party intermediary) माध्यमातून ही प्रक्रिया पूर्ण करायची आहे, जेणेकरून त्यांच्या सुरक्षेची आणि अटींची खात्री देता येईल. हे राजनैतिक पेच सोडवणे ट्रम्प प्रशासनापुढील मोठे आव्हान असणार आहे.
सौदी अरेबियाची भूमिका आणि ‘स्ट्रेट ऑफ हार्मुझ’चे महत्त्व
सौदी अरेबियाचे क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (MBS) सध्या या भागात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अत्यंत सक्रिय आहेत. त्यांचे मुख्य उद्दिष्ट हे युद्ध थांबवून व्यापार सुरळीत करणे हे आहे. सौदी अरेबियासाठी स्ट्रेट ऑफ हार्मुझ (Strait of Hormuz) हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण या मार्गावरून होणारी तेलाची वाहतूक त्यांच्या व्यवसायासाठी आणि आर्थिक हितासाठी केंद्रस्थानी आहे. जर या भागात युद्ध भडकले, तर हा मार्ग बंद होऊ शकतो, ज्याचा मोठा फटका सौदीच्या अर्थव्यवस्थेला बसेल. म्हणूनच, एमबीएस सध्या युद्धविरामासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहेत.
एक नवा संरक्षण गट: इस्रायलला शह देण्यासाठी नवी फळी?
मध्य पूर्वेतील सत्ता समीकरणांचा विचार करता, एक नवीन आणि महत्त्वाचा बदल म्हणजे इस्रायल-विरोधी संरक्षण गटाची संभाव्य निर्मिती. ज्याप्रमाणे पश्चिमेकडे नाटो (NATO) ही संघटना आहे, त्याच धर्तीवर पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्त आणि सौदी अरेबिया हे देश एकत्र येऊन एक संरक्षण आघाडी उभी करू शकतात. हा गट इस्रायलच्या आक्रमकतेला लगाम घालण्यासाठी एक मोठा अडथळा ठरू शकतो. ही लष्करी युती जर प्रत्यक्षात आली, तर मध्य पूर्वेतील लष्करी संतुलन पूर्णपणे बदलू शकते.
इराणची लष्करी ताकद आणि इराण-पाकिस्तान संबंध
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणची लष्करी आणि हवाई ताकद कमकुवत झाल्याचे दावे केले असले तरी, जमिनीवरची परिस्थिती वेगळी असल्याचे दिसते. इराणने अलीकडेच पाकिस्तानचे लष्करी प्रमुख असीम मुनीर यांना चार लढाऊ विमानांच्या ताफ्यासह एस्कॉर्ट (Escort) केले होते. ही घटना हे सिद्ध करते की इराणची हवाई दल आणि लष्करी क्षमता अजूनही सक्षम आहे आणि ते कोणत्याही आव्हानाला तोंड देण्यासाठी सज्ज आहेत. इराण आणि पाकिस्तानमधील हे वाढते लष्करी सहकार्य या प्रदेशातील नवीन ध्रुवीकरणाचे संकेत देत आहे.
जागतिक महासत्तांचा हस्तक्षेप आणि भविष्यातील पेच
या संपूर्ण प्रक्रियेत केवळ अमेरिकाच नाही, तर चीन आणि रशिया यांसारख्या जागतिक महासत्तांचेही हितसंबंध गुंतलेले आहेत. इराण, इस्रायल आणि इतर अरब देशांमध्ये एक शाश्वत राजनैतिक करार व्हावा यासाठी या महासत्तांकडूनही दबाव निर्माण केला जात आहे. जर ही चर्चा आणि राजनैतिक प्रक्रिया अपयशी ठरली, तर या प्रदेशात एक मोठा आणि अधिक विनाशकारी संघर्ष उफाळून येण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
निष्कर्ष
थोडक्यात सांगायचे तर, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली अमेरिकेचे धोरण हे इस्रायलला पाठिंबा देणे असले तरी, इराणची लष्करी ताकद आणि सौदी अरेबियाचे आर्थिक हितसंबंध पाहता त्यांना अनेक तडजोडी कराव्या लागत आहेत. लेबनॉनमधील युद्धविराम असो किंवा नवीन संरक्षण गटाची चर्चा, मध्य पूर्वेतील ही सत्तापालट जागतिक राजकारणाची दिशा बदलणारी ठरणार आहे. येणाऱ्या काळात इराणसोबतचा अणुकरार आणि इस्रायलचा संघर्ष कोणत्या वळणावर जातो, यावरच जगाचे लक्ष असेल.
