असाममध्ये २०२३ साली झालेल्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेला अधिकृत भाषेत परिसीमन म्हणतात. पण लोकशाहीच्या भाषेत त्याला काय म्हणायचे? प्रशासनिक सुधारणा, की राजकीय शल्यक्रिया? कारण आकडे सांगतात ती कथा थेट मतपेटीवर चाललेल्या सूक्ष्म युद्धाची आहे.
परिसीमनापूर्वी असामच्या १२६ विधानसभा मतदारसंघांपैकी सुमारे ३५ जागांवर मुस्लिम मतदार निर्णायक होते. आज ही संख्या थेट २० वर आली आहे. म्हणजे मतदार कमी झाले नाहीत. पण त्यांचा प्रभाव कमी झाला. लोकशाहीत आवाज दाबण्याचा सर्वात सुसंस्कृत मार्ग म्हणजे माईक बंद न करता स्पीकरच बदलून टाकणे!
राजकीय विश्लेषकांनी याला स्पष्ट नाव दिले आहे सांप्रदायिक गेरीमँडरिंग. पण सत्ताधाऱ्यांच्या शब्दकोशात याला स्वकीयांचे भविष्य सुरक्षित करणे असे सुंदर शीर्षक मिळाले. इतिहास सांगतो, सत्तेला नेहमीच शब्दांची सजावट आवडते; वास्तव मात्र आकड्यांमध्ये लपलेले असते. मतदारसंघांचे विभाजन करण्याची तीन तंत्रे वापरली गेली, क्रॅकिंग, पॅकिंग आणि आरक्षणाचे रणनीतिक राजकारण. क्रॅकिंग म्हणजे मुस्लिम बहुल भागांचे तुकडे करून त्यांना हिंदू बहुल मतदारसंघांत मिसळणे. जणू एखाद्या चहात पाणी वाढवत राहायचे, जोपर्यंत चहाचा रंगच दिसेनासा होत नाही. नौबोईसारखा मतदारसंघ चार वेगवेगळ्या भागांत विभागला गेला. मतदार आहेत, पण त्यांची ताकद विरघळली. पॅकिंग म्हणजे उलट खेळ. अनेक मुस्लिम भाग एकत्र करून एका मतदारसंघात कोंबून ठेवायचे धुबरी सारख्या जागेत. परिणाम? एक जागा जिंकू द्या, पण बाकी सर्व ठिकाणी प्रभाव संपवा. जणू लोकशाहीला कंटेनरमध्ये भरून सील मारली.
आणि सर्वात रंजक म्हणजे धोरणात्मक आरक्षण. जिथे मुस्लिम मतदार ७० टक्के आहेत, तिथे जागा अनुसूचित जातींसाठी राखीव. बरपेटामध्ये मतदार मुस्लिम, पण उमेदवार फक्त हिंदू दलित. प्रतिनिधित्वाचे हे नवीन गणित आहे मत तुमचे, निवड कोणाची ते आम्ही ठरवू. बराक व्हॅलीतील जागा १५ वरून १३ करण्यात आल्या. काटीगोऱ्यात बाहेरून ४० हजार मतदार जोडून लोकसंख्येचा समतोल बदलला. हे सर्व योगायोग मानायचे का? की निवडणूक भूगोलाचा शास्त्रशुद्ध पुनर्जन्म?
यामुळे मुस्लिम मतदारांमध्ये आवाज दाबला गेला अशी भावना निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. कारण लोकशाहीत पराभव स्वीकारता येतो, पण खेळाचे नियम बदलले गेले तर प्रश्न निर्माण होतात. याच पार्श्वभूमीवर असामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा यांचे राजकारण समजून घ्यावे लागते. त्यांची शैली विकास आणि ध्रुवीकरण यांचा अचूक मिलाफ आहे, एका हातात कल्याणकारी योजना आणि दुसऱ्या हातात ओळखीचे राजकारण.
सरमा यांच्या रणनीतीचा केंद्रबिंदू बंगाली भाषिक मिया मुस्लिमांवर प्रशासकीय दबाव निर्माण करणे हा असल्याचा आरोप सातत्याने केला जातो. मोठ्या प्रमाणावर हद्दपारी शक्य नसल्याने परिस्थिती अशी निर्माण करायची की लोक स्वतःच निघून जातील सरकारी लाभांपासून वंचित ठेवणे, जमिनीवरील अतिक्रमण हटवणे, प्रशासनाची सतत नजर. हा थेट संघर्ष नाही; हा थकवण्याचा खेळ आहे. जमिनी रिकाम्या करण्याच्या मोहिमांत हजारो घरे पाडली गेली. मदरसे बंद झाले. बालविवाह कायद्यांतर्गत कारवाया वाढल्या. सरकार म्हणते कायदा समान आहे; टीकाकार म्हणतात लक्ष्य मात्र निवडक आहे. सत्य कदाचित मध्ये कुठेतरी असेल, पण भीती मात्र स्पष्ट दिसते.
राजकीय प्रवासही तितकाच रोचक. काँग्रेसमधून आलेले सरमा आज स्वतःला आरएसएसपेक्षाही प्रखर हिंदुत्ववादी नेता म्हणून सादर करतात. समान नागरी कायदा, बहुपत्नीत्वावरील बंदी, लव्ह जिहाद विरोधी वक्तव्ये सांस्कृतिक राष्ट्रवादाचा जोरदार उच्चार. लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांना आक्रमण म्हणत बहुसंख्य समाजात असुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे त्यांच्या संवादशैलीचे वैशिष्ट्य बनले आहे.
पण चित्र एकतर्फी नाही. ओरुनोदोई’सारख्या योजनांमधून महिलांना थेट आर्थिक मदत देत त्यांनी मजबूत मतदारवर्ग उभा केला आहे. पायाभूत सुविधा, विकास, ईशान्य भारताचे ‘पावरहाऊस’ बनवण्याची भाषा या सर्वामुळे त्यांचे राजकारण केवळ ध्रुवीकरणावर उभे नाही, तर परिणामकारक निवडणूक व्यवस्थापनावर आधारलेले आहे. म्हणूनच प्रश्न केवळ असामचा नाही. प्रश्न असा आहे लोकशाहीत सत्ता टिकवण्यासाठी मतदारसंघांचा नकाशा बदलणे कितपत योग्य? मतदारसंघांची पुनर्रचना जर प्रतिनिधित्व कमी करत असेल, तर ती सुधारणा राहते की राजकीय अभियांत्रिकी? आज असाममध्ये मतदारसंघांचे सीमांकन झाले आहे; उद्या कदाचित लोकशाहीची सीमारेषाच बदलली जाईल. कारण लोकशाही कधी बंदुकीने मरत नाही ती नकाशावरून हळूहळू गायब होते. आणि शेवटी खरी भीती हीच आहे: मतपेटी उघडी आहे, मतदान सुरू आहे, निकाल लागतो आहे… पण प्रतिनिधित्व आधीच ठरवले गेले आहे.
