सरकारला दिलेले अमर्याद अधिकार — लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा
भारतामध्ये प्रस्तावित परकीय योगदान सुधारणा विधेयक (Foreign Contribution Amendment Bill) संदर्भात वरिष्ठ पत्रकार करण थापर यांनी घेतलेल्या मुलाखतीत आर्चबिशप जोसेफ डिसूझा जे अध्यक्ष ऑल इंडिया ख्रिश्चन कौन्सिल आहेत, यांनी या विधेयकावर अत्यंत तीव्र आणि स्पष्ट टीका केली आहे. त्यांच्या मते हे विधेयक केवळ प्रशासकीय सुधारणा नसून धार्मिक व सामाजिक संस्थांवर कायदेशीर स्वरूपात टाकलेला डाका आहे.
या विधेयकातील सर्वात वादग्रस्त बाब म्हणजे “Designated Authority” या सरकारी अधिकाऱ्याला देण्यात आलेली अभूतपूर्व सत्ता.जर एखाद्या संस्थेची FCRA नोंदणी रद्द झाली, कालबाह्य झाली किंवा संस्थेने ती स्वतःहून सोडली — तर त्या संस्थेच्या परकीय निधीवरच नव्हे, तर मालमत्ता आणि संपत्तीवरही सरकार नियंत्रण घेऊ शकते.
आर्चबिशप डिसूझा यांचे म्हणणे स्पष्ट आहे:
ही नियमनाची प्रक्रिया नसून संस्थात्मक संपत्ती हस्तगत करण्याची कायदेशीर यंत्रणा आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत कोणत्याही स्वायत्त संस्थेची मालमत्ता न्यायालयीन आदेशाशिवाय ताब्यात घेणे म्हणजे राज्यसत्तेचा अतिरेक मानला जातो.
उत्तरदायित्वाचा पूर्ण अभाव — FCRA विभाग कायद्याबाहेर?
Foreign Contribution Regulation Act (FCRA) अंतर्गत काम करणाऱ्या विभागावर गंभीर आरोप करण्यात आले:
- नोंदणी नूतनीकरण नाकारले जाते
- कारणे दिली जात नाहीत
- अपील किंवा न्यायालयीन पुनरावलोकनाची प्रभावी संधी नसते
- निर्णय पूर्णतः अपारदर्शक असतात
- डिसूझा यांच्या मते, हा विभाग न्यायिक तपासणीपासून जवळजवळ मुक्त आहे जे संविधानिक तत्त्वांना थेट आव्हान आहे.
हा प्रश्न चर्चपुरता मर्यादित नाही लाखो भारतीयांवर परिणाम
सरकारचा दावा हा धार्मिक संस्थांपुरता मुद्दा असल्याचा असला तरी वास्तव वेगळे आहे.ख्रिश्चन समुदायाद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या संस्था म्हणजे:
- शाळा
- रुग्णालये
- अनाथालये
- वृद्धाश्रम
- ग्रामीण आरोग्य व शिक्षण सेवा
या सेवा धर्म न पाहता लाखो भारतीयांना मदत करतात.जर निधी आणि मालमत्तांवर सरकारी नियंत्रण आले, तर सर्वाधिक फटका गरीब, आदिवासी आणि दुर्लक्षित समाजघटकांना बसेल.
जबरदस्ती धर्मांतराचा आरोप — राजकीय कथानक?
सरकारकडून परकीय निधीचा वापर जबरदस्ती धर्मांतरासाठी होत असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो.
आर्चबिशप डिसूझा यांनी हा दावा स्पष्ट शब्दांत फेटाळला:
हा मृत घोडा आहे वारंवार वापरलेले आणि पुराव्याशिवाय पसरवलेले खोटे कथानक.
त्यांच्या मते, धर्मांतराचा मुद्दा हा वास्तविक समस्येपेक्षा नियंत्रण वाढवण्यासाठी वापरलेले राजकीय कारण आहे.
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतासाठी संकट?
या विधेयकामुळे जागतिक स्तरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात:
- परदेशी भागीदार संस्थांकडून कायदेशीर कारवाई
- आंतरराष्ट्रीय न्यायालयीन वाद
- भारताच्या प्रतिमेला धक्का
- मानवाधिकार व धार्मिक स्वातंत्र्यावरील प्रश्न
अनेक संस्था परदेशी सहकार्याने उभ्या राहिल्या असल्याने त्या मालमत्तांना “सामायिक जागतिक संपत्ती” म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप जागतिक वाद निर्माण करू शकतो.
सरकारला थेट आवाहन
आर्चबिशप डिसूझा यांनी भारताचे गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांना स्पष्ट संदेश दिला:
ख्रिश्चन समुदाय हा भारताचा विरोधक नाही, तर विकासातील भागीदार आहे.
देशसेवेसाठी उभ्या असलेल्या संस्थांवर संशयाऐवजी सहकार्याची गरज आहे.
त्यामुळे हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे.
निष्कर्ष — नियमन की केंद्रीकृत नियंत्रण?
या संपूर्ण चर्चेतून एक मूलभूत प्रश्न उभा राहतो: हे विधेयक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आहे की नागरी समाज आणि अल्पसंख्याक संस्थांवर राज्यसत्तेचे केंद्रीकरण करण्यासाठी? जर कायदे लोकशाही संस्थांवर विश्वास ठेवण्याऐवजी त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी वापरले गेले, तर त्याचे परिणाम केवळ एका समुदायापुरते मर्यादित राहत नाहीत ते संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेवर परिणाम करतात.
