मुंबई – राज्यातील बालकांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या बालकल्याण पोलीस अधिकारी (CWPO) आणि विशेष बाल पोलीस पथक (SJPU) यांना आता विशेष प्रशिक्षण देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 अंतर्गत राज्यातील प्रत्येक पोलीस ठाण्यात बालकल्याण पोलीस अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच, विशेष बाल पोलीस पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण मिळावे, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने CWPO व SJPU मध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीत एकसंधता राखण्यासाठी आणि बदलीनंतरही त्याच जबाबदाऱ्या पार पाडता याव्यात, यासाठी संस्थात्मक स्तरावर प्रशिक्षण देण्याचे निर्देश दिले होते.
शासन निर्णयानुसार, पोलीस प्रशिक्षण विभागाने विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल तयार करणे आवश्यक राहील. हे मॉड्यूल राज्यातील सर्व पोलीस प्रशिक्षण संस्थांच्या मूलभूत आणि पुनर्प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले जाईल. तसेच, प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनाच CWPO व SJPU मध्ये नियुक्ती देण्यात येणार आहे. नवीन नियुक्त अधिकाऱ्यांनी जर प्रशिक्षण घेतलेले नसेल, तर त्यांना एका महिन्याच्या आत प्रशिक्षणासाठी पाठविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे बालकांच्या संरक्षणाशी संबंधित पोलीस यंत्रणा अधिक सक्षम होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
