लोकशाही की ‘गोडसे’ विचारांची फॅक्टरी? विरोधकांसाठी गोळ्या, समर्थकांसाठी संरक्षण — कायदा नेमका कुणाचा?
भारतीय लोकशाहीचा स्तर किती खाली गेला आहे, हे पाहायचे असेल तर उत्तर प्रदेशातील एका व्यक्तीचा व्हिडिओ पुरेसा आहे. त्या व्यक्तीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ओम बिडला यांचा फोटो डोक्यावर लावून जाहीर धमकी दिली विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या घरात घुसून गोळी मारू, तसेच काँग्रेसच्या २५ खासदारांनाही ठार करू. ही केवळ उथळ उर्मी नाही; हा लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालणारा उघड दहशतवाद आहे.
आज नाथूराम समजून घेण्यासाठी इतिहास उकरण्याची गरज नाही. जेव्हा द्वेषाला राजकीय आश्रय मिळतो, तेव्हा तोच इतिहास वर्तमानात उभा राहतो. त्या वेळी लक्ष्य महात्मा गांधी होते; आज लक्ष्य राहुल गांधी आहेत हे साम्य भयावह आहे.
समजा, अशीच धमकी एखाद्याने राहुल गांधींचा फोटो लावून पंतप्रधानांविरुद्ध दिली असती, तर काय झाले असते? कायदा क्षणात जागा झाला असता; अटक, चौकशी, कारवाई सगळे विजेच्या वेगाने. मग येथे मौन का? धमकी देणाऱ्याला काहीही होणार नाही, अशी निर्भयता त्याच्या शब्दांत का दिसते? मी करणी सेनेचा आहे, मला जेलची भीती नाही, अशी उघड घोषणा तो करतो ही धिटाई कायद्याच्या भीतीतून नव्हे, तर कायदा वाकवला जाईल, या खात्रीतून येते.
केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधींबाबत केलेल्या आक्षेपार्ह विधानांचा संदर्भ देत त्या व्यक्तीने २४ तासांत २५ खासदारांना अटक झाली नाही तर गोळ्या घालू, अशी भाषा वापरली. जर खरोखर गंभीर पुरावे असतील, तर सरकार गुन्हा दाखल करून कारवाई का करत नाही? आरोप करायचे, पण कायदेशीर कसोटी टाळायची हीच पद्धत का?
कायद्याची निवडक अंमलबजावणी हा सर्वात मोठा धोका आहे. एखाद्याने परदेशी झेंडा हातात धरला तरी पोलीस तत्पर होतात; पण खुलेआम खुनाच्या धमक्या दिल्या जातात, तेव्हा शांतता पाळली जाते. राहुल गांधींची सुरक्षा दिल्ली पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणांकडे असताना तुम्ही असलात तरी आम्ही गोळी मारू असे आव्हान देणे म्हणजे केंद्राच्या अधिकारालाच थेट आव्हान आहे.
लोकसभेचे सभापती ओम बिडला यांनी या धमक्यांची दखल घ्यायला नको का? हा प्रश्न केवळ एका पक्षाचा नाही; संसदेच्या २५ सदस्यांविरुद्ध उघड हिंसाचाराची भाषा वापरली जाते, तेव्हा ती संपूर्ण लोकशाही विरुद्ध भाषा ठरते.
मागील काळात काही नेत्यांनी गोळी मारो सारखी घोषवाक्ये दिली, टीव्ही डिबेटमध्ये हिंसक शब्द वापरले आणि राजकीय बक्षिसेही मिळाली. द्वेषाला जर राजकीय नफा मिळू लागला, तर तो वाढतोच. “वसुधैव कुटुंबकम्”ची घोषणा परदेशात करायची आणि देशात वैचारिक विरोधकांवर गोळ्या झाडण्याची भाषा सहन करायची हा दांभिकपणा किती दिवस चालणार?
सत्तेचे मौन हेही एक विधान असते. माध्यमे शांत, यंत्रणा शांत, सत्ताधारी शांत आणि रस्त्यावर द्वेषाचे व्हिडिओ व्हायरल. हीच का लोकशाही? विरोधकांवर आरोप असतील तर न्यायालयात सिद्ध करा; अन्यथा धमक्यांच्या सावलीत राजकारण करू नका. आज प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही. प्रश्न आहे भारतामध्ये मतभेदांना गोळीने उत्तर देण्याची संस्कृती रुजवायची का? जर नाही, तर तात्काळ, निष्पक्ष आणि कठोर कारवाई हाच एकमेव मार्ग आहे. अन्यथा इतिहास पुन्हा उभा राहील आणि त्याची किंमत लोकशाहीला चुकवावी लागेल.
