नाव मोठं, लक्षण खोटं; जगासमोर उघडं पडलं सत्य
मित्रांनो, स्वप्न पाहणे कधीच चुकीचे नसते; पण जाणीवपूर्वक खोटी स्वप्ने दाखवणे हा जनतेशी केलेला सरळ विश्वासघात असतो. मागील बारा वर्षांत नरेंद्र मोदी यांनी देशाला जेवढी स्वप्ने दाखवली, त्यापैकी किती प्रत्यक्षात उतरली आणि किती केवळ घोषणांच्या फुग्यात उडून गेली, याचा हिशोब जनता मागू लागली आहे. जर 2026 च्या तथाकथित ग्लोबल एआय समिट मध्ये देशाची अब्रू धुळीस मिळाली, तर त्यात आश्चर्य काय? जेव्हा सत्तेच्या शिखरावर बसलेले लोकच दावे आणि प्रत्यक्ष कृती यांत दरी ठेवतात, तेव्हा एखादी खासगी विद्यापीठातील प्राध्यापिका खोटे बोलली तर ती वेगळी कशी ठरते? डोके वरूनच सडायला लागते, ही म्हण इथे अक्षरशः खरी ठरते.
गलगोटिया विद्यापीठातील प्रा. नेहा सिंह यांनी चीनमधून आयात केलेला रोबोट आम्ही तयार केला असे सांगून मुलाखत दिली. प्रत्यक्षात तो रोबोट चीनमध्ये बनलेला आणि भारतात निर्यात झालेला होता. चोरीचा माल स्वतःचा म्हणून मिरवणे ही केवळ शैक्षणिक चूक नाही, तर देशाची प्रतिमा घालवणारी लाजिरवाणी कृती आहे. हे प्रकरण उघड झाले नसते, तर काही माध्यमांनी त्याचे गोडवे गात मेड इन इंडिया चा जयघोष केला असता. पण सत्य बाहेर आले आणि मुखवटे गळाले.
दरम्यान, देशातील उद्योगसम्राट गौतम अडाणी आणि मुकेश अंबानी यांच्या कंपन्यांचे आर्थिक आलेख आकाशाला भिडत आहेत. विमानतळ, बंदरे, ऊर्जा सर्व क्षेत्रांत विस्तार; पण 2015 पासून झपाट्याने वाढणाऱ्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात ठोस गुंतवणूक दिसत नाही. जग बदलवणाऱ्या तंत्रज्ञानाकडे पाठ फिरवून केवळ पारंपरिक क्षेत्रांत साम्राज्य वाढवणे ही दूरदृष्टी की अल्पदृष्टी?
कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्रांतीत भारतीय मेंदूंचे योगदान मोलाचे आहे. आशिष वासवानी यांनी 2017 मध्ये “Attention Is All You Need” या संशोधनपत्रातून ट्रान्सफॉर्मर मॉडेल सादर केले. त्यावरच पुढे अनेक एआय मॉडेल्स उभे राहिले. ते Google मध्ये कार्यरत होते आणि त्यांच्या कार्याचा पाया Google Brain मध्ये घातला गेला. पण प्रश्न असा आहे अशा प्रतिभेला आपल्या देशात योग्य व्यासपीठ का मिळाले नाही?
शिक्षण आणि संशोधनाचा पाया जवाहरलाल नेहरू यांनी घातलेल्या संस्थांमधूनच अनेक तज्ज्ञ घडले. त्याच परंपरेतून उभ्या राहिलेल्या प्रतिभा परदेशात जाऊन नाव कमावतात; पण त्यांना परत आणण्यासाठी, सक्षम संशोधन व्यवस्था उभी करण्यासाठी, आजची सत्ता काय करते? एआय संशोधनावर अमेरिका आणि चीन अब्जावधींची गुंतवणूक करतात. भारताचा खर्च त्यांच्यापुढे नगण्य आहे. चीनने गेल्या पंधरा वर्षांत हार्डवेअर, रोबोटिक्स, ईव्ही, शिपबिल्डिंग अशा क्षेत्रांत प्रचंड झेप घेतली. आपण मात्र निवडणूक रणनीतींमध्ये गुंतलो आहोत. जग एआयवर विचार करते; आपण मतांच्या गणितावर.
पूर्वी राजीव गांधी यांच्या काळात तंत्रज्ञान व संगणकीकरणावर भर देण्याचे प्रयत्न झाले. आज मात्र परदेशात कार्यरत भारतीय शास्त्रज्ञांना परत आणण्यासाठी ठोस, व्यापक राष्ट्रीय धोरण दिसत नाही. मेड इन चायना वस्तूंवर शिक्का मारून मेड इन इंडिया म्हणणे सोपे आहे; पण खऱ्या अर्थाने संशोधन, नवोन्मेष आणि उत्पादनक्षमता वाढवणे कठीण आहे आणि त्यासाठी दीर्घकालीन धोरण, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा लागतो.
आता प्रश्न वाचकांसमोर आहे चूक केवळ एका विद्यापीठाची आहे की संपूर्ण व्यवस्थेची? डाळीत थोडे काळे आहे, की संपूर्ण डाळच काळी झाली आहे? देशाची अब्रू घालवणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. पण केवळ खालच्या पातळीवर बोट दाखवून वरच्या स्तरावरील धोरणात्मक अपयश झाकता येणार नाही. माध्यमांनीही हे प्रश्न दडपून न ठेवता निर्भीडपणे मांडले पाहिजेत.कारण शेवटी देश स्वप्नांनी नाही, तर सत्य, संशोधन आणि प्रामाणिक कर्तृत्वाने उभा राहतो.
