फ्रान्सचे राष्ट्रपती भारतात दाखल झाले आहेत आणि म्हणे भारत इतिहासातील सर्वात मोठा सुरक्षा करार करणार! दरम्यान बेंजामिन नेतान्याहू तेल अवीवमध्ये डोळे लावून बसलेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी कधी येतात आणि अब्जावधींचा आणखी एक करार कधी पक्का होतो, याची वाट पाहत. करारांच्या या रांगोळीत भारताचे परराष्ट्र धोरण नाही, तर खरेदीची यादी अधिक उठून दिसते.
अमेरिकेसोबतच्या व्यावसायिक करारात पुढील दहा वर्षांत भारताने इतर देशांकडील संरक्षण-नातेसंबंध मागे सारून अमेरिकेच्या दरवाज्यावर उभे राहायचे, अशी अट मान्य केल्याचे सांगितले जाते. म्हणजे उद्याच्या भारताची ताकद स्वदेशी तंत्रज्ञानावर नव्हे, तर आयात केलेल्या शस्त्रांवर मोजली जाणार हीच का आत्मनिर्भरतेची व्याख्या?
२०१५ साली एरो इंडियाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी मोठ्या दिमाखात सांगितले होते भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण-खरेदीदारांच्या यादीत वरच्या क्रमांकावर आहे; पण आपल्याला आयातक नव्हे, उत्पादक व्हायचे आहे. तंत्रज्ञान-हस्तांतरण होईल, उत्पादन भारतात होईल, आणि विशेषतः Hindustan Aeronautics Limited (HAL) ला बळ मिळेल असे आश्वासन दिले गेले. आज प्रश्न असा आहे: तंत्रज्ञान आले का? की केवळ बिले आली?
पुन्हा एकदा Dassault Rafale चर्चेत आहे. त्या वेळी नव्याने स्थापन झालेल्या खासगी कंपनीला उत्पादनात भाग देण्यात आला, नागपूरच्या एमआयडीसीत कारखान्याची स्वप्ने रंगवली गेली ९६ विमाने भारतात तयार होतील, ६०% स्वदेशी साहित्य वापरले जाईल, मेक इन इंडिया ची पताका फडकणार! पण प्रत्यक्षात काय झाले? कारखान्यांच्या फलकांपेक्षा उत्पादनाची आकडेवारीच जास्त हलकी निघाली.
सरकार सांगते २०१४ मध्ये ४९ हजार कोटींचे संरक्षण-उत्पादन होते; ते आता १.५७ लाख कोटींवर गेले. निर्यात १ हजार कोटींवरून २३ हजार कोटींवर पोहोचली. छान! पण निर्यात नेमकी कशाची? जॅकेट, दारूगोळा, हलकी साधने? स्वदेशी फायटर जेट अजून निर्यातीच्या उंबरठ्यावरही नाही. DRDO संशोधन करते; पण अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत आपण अजूनही परावलंबीच.
दरम्यान, संरक्षण-उत्पादनाच्या यादीत खाजगी दिग्गजांची एंट्री वाढली—Larsen & Toubro, Tata Group, Adani Defence & Aerospace आणि सरकारी कंपन्या मागे सरकल्या. Hindustan Aeronautics Limited, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, मजगाव डॉक, कोची शिपयार्ड या नावांचा गजर कमी, परवाने मात्र खासगी क्षेत्राकडे जास्त. सुमारे ४६२ कंपन्यांना ७८८ औद्योगिक परवाने; २५–३०% उत्पादन खाजगी हातात. सरकारचेच म्हणणे २०२९ पर्यंत ३ लाख कोटींचे उत्पादन करणार. म्हणजे आजचे दीड लाख कोटी दुप्पट होतील. पण तंत्रज्ञान कोणाचे? डिझाइन कोणाचे? मेंदू कोणाचा?
रक्षा बजेट ७.८५ लाख कोटी; एकूण अर्थसंकल्प ५३ लाख कोटी. जनतेच्या खिशातून करांच्या महासागरातून पैसा येतो जीएसटी, आयकर, कॉर्पोरेट कर, उत्पादन शुल्क, सेस. पण संशोधनासाठी, कौशल्य-विकासासाठी किती? एमएसएमईंना मोठ्या कंपन्यांच्या सावलीत उभे राहून उपकंत्राट घ्यावे लागतेआमच्याकडे परवाने आहेत, तुम्ही आमच्यासाठी काम करा अशी सूचनाच जणू.
या पार्श्वभूमीवर इमॅन्युएल माक्रोन आनंदात असतीलच त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील सर्वात मोठा करार भारतासोबत होणार. बेंजामिन नेतान्याहू ही समाधानी भारताकडून अब्जावधींची खरेदी. पैसा भारतीयांचा; नफा परदेशी उद्योगांचा. आणि आपण? १४० कोटी भारतीयांसाठी असा प्रत्येक कराराचा जयघोष ऐकत राहणारे.
२०१५ मध्ये आपण उत्पादक होण्याचे स्वप्न रंगवले; २०२६ मध्ये आपण अजूनही जगातील मोठे आयातक आहोत. संबंध रंगीत शब्दांत मांडले गेले, पण तंत्रज्ञानाचा रंग मात्र आपल्या हाताला लागला का? हा प्रश्न विचारणे देशद्रोह नाही तर देशहित आहे. १४० कोटींच्या नावाने केलेले करार खरोखर १४० कोटींसाठी आहेत का, की काही मोजक्यांसाठी हा हिशेब जनतेनेच मागायची वेळ आली आहे.
म्हणूनच तथागत गौतम बुद्धांचे शब्द आठवतात, ‘Know truth as truth and untruth as untruth’ (सत्याला सत्य आणि असत्याला असत्य म्हणून ओळखा)
