राजदूत बाजूला, दलाल पुढे: भारताची परराष्ट्र नीती दलालांच्या हाती
अमेरिकेशी म्हणजे थेट डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी बोलणी करण्यासाठी भारत सरकारने जर करोडो रुपयांचे दलाल कामाला लावले असतील, तर मग वॉशिंग्टनमध्ये बसलेला भारतीय राजदूत नेमकं काय करतो? राजदूताचं काम काय असतं फक्त पासपोर्ट आणि व्हिसा वाटणं?
राजदूत हे आपल्या देशाचे प्रतिनिधी असतात. दोन देशांमधील मतभेद समजून घेऊन, चर्चा सकारात्मक दिशेने नेऊन, भारताच्या हितासाठी काय मिळवता येईल यासाठी प्रयत्न करणे हेच त्यांचे खरे काम. पण जर हे सगळं बाजूला ठेवून थेट दलालांमार्फतच अमेरिका ‘हँडल’ केली जात असेल, तर भारताची परराष्ट्र नीती नेमकी कुठे आणि कशी कोसळली, हा प्रश्न उभा राहतो.
भारतामध्ये दलाली हा शब्द जरी बेकायदेशीर किंवा अनैतिक मानला जात असला, तरी अमेरिकेत त्याला ‘लॉबिंग’ नावाचा कायदेशीर मुलामा दिला जातो. पण प्रश्न असा आहे जर भारत सरकार स्वतःच दलालांवर अवलंबून राहून अमेरिकेशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर परराष्ट्र मंत्रालयाची गरज काय? विदेशनीती इतकी हतबल कधीच नव्हती.
ट्रम्प यांच्याशी संवाद साधण्यासाठी मोदी सरकारने एक नाही, तर अनेक लॉबिंग फर्म्स कामाला लावल्या आहेत. त्यासाठी करोडो रुपये खर्च केले जात आहेत. ट्रम्पचे पूर्वीचे सल्लागार जेसन मिलर यांच्याशी संबंधित लॉबिंग फर्म असो वा ‘मर्क्युरी पब्लिक अफेअर्स’सारखी पूर्व सेनेटरद्वारे चालवली जाणारी कंपनी भारताच्या हिताचे मुद्दे मांडण्याचे काम आता राजदूत नव्हे, तर दलाल करत आहेत.
प्रश्न हा नाही की लॉबिंग कायदेशीर आहे की नाही. प्रश्न हा आहे की भारतासारख्या देशाला आपल्या राष्ट्रपतींशी किंवा प्रशासनाशी संवाद साधण्यासाठी दलालांची गरज का पडावी? एफएआरए कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत लॉबिंग फर्ममार्फतच राष्ट्रपतींशी बोलावे लागते, ही भारताच्या परराष्ट्र अपयशाची जाहीर कबुली नाही का?
ट्रम्प यांच्या जवळच्या लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी दरमहा दीड लाख डॉलर खर्च होत आहेत म्हणजे भारतीय जनतेच्या कर्जाच्या पैशांतून ‘प्रभाव खरेदी’ चालू आहे. आणि तरीही ट्रम्प भारतावर खुश नाहीत. उलट ते खुलेआम म्हणतात की “मोदी मला खुश करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” मग प्रश्न असा आहे मित्र असताना एवढा खर्च कशासाठी?
‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या काळात पाकिस्ताननेही लॉबिंग फर्म्सची मदत घेतली आणि भारतानेही. पण यश कोणाला मिळालं, हे जगाने पाहिलं. जर आपण खरंच जिंकण्याच्या उंबरठ्यावर होतो, तर लॉबिंगची गरजच काय होती? जर ‘उत्तम बैठका’ होत होत्या, तर दलालांना पैसे का दिले गेले?
मध्यरात्री रिलायन्स कंपनीकडून येणारं पत्र “आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी थांबवली” हे काय ट्रम्पला खुश करण्याचं आणखी एक प्रयत्न नाही का? “माय डिअर फ्रेंड” म्हणणाऱ्या मित्राशी बोलण्यासाठी तिसऱ्या माणसाची गरज का पडते? आणि त्यासाठीही करोडो रुपये का खर्च करावे लागतात?
१९७१ चं बांगलादेश युद्ध असो वा २००६ चा अणुकरार तेव्हा भारताने जगाशी थेट संवाद साधला. तेव्हा कोणतीही लॉबिंग फर्म हायर करण्यात आली नव्हती. आज मात्र मोदी सरकारच्या काळात राजदूत फक्त नावापुरते उरले आहेत.
जर ट्रम्प म्हणतात की “मी ट्रेड डीलची धमकी देऊन युद्ध थांबवलं,” तर त्याचं ठोस उत्तर भारत सरकारकडून यायला हवं होतं. पण इथे उत्तर देतात व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीचे प्रचारक. म्हणे मोदींच्या फोनला जगात त्वरित उत्तर मिळतं मग लॉबिंग फर्म्स कशासाठी?
आज भारतीय परराष्ट्र नीतीची अवस्था अशी आहे की उजव्या हाताला माहीत नाही, डावा हात काय करतो. मागील अकरा वर्षांत नेपाळ, बांगलादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, म्यानमार सगळे शेजारी देश दुरावले. रशिया, चीन, अमेरिका सगळ्यांशी तणाव. हे परराष्ट्र अपयश नाही तर काय?
जे आपल्याला जमत नाही, ते मान्य करून विरोधी पक्षांचे मार्गदर्शन घेण्यात लाज नाही. पण सरकारने किमान जनतेला तरी सांगायला हवं होतं की एप्रिल २०२५ पासून कोणत्या लॉबिंग फर्म्सना, किती पैशांत, कोणत्या उद्देशाने कामाला लावलं आहे. मित्रत्वाचा गवगवा आणि प्रत्यक्षात दलालांमार्फत संवाद—ही दुहेरी नीती आता उघडी पडली आहे. भारतात जशी दलाली अनौपचारिक असते, तशीच ती अमेरिकेत कायदेशीर चौकटीत सुरू आहे. फरक इतकाच—इथे लपून, तिथे कागदावर. १० एप्रिलला लष्कर म्हणतं “पाकिस्तान आमच्या मुठीत आहे,” आणि संध्याकाळी युद्धविराम जाहीर होतो. जर आपण जिंकत होतो, तर हे सगळं कशासाठी? आज जगाला हेच दिसत आहे भारताची परराष्ट्र नीती दलालांच्या कुबड्यांवर चालू आहे. आणि हीच खरी शोकांतिका आहे.
