भारताचे विरोधी पक्ष नेते श्रीलंकेचे उदाहरण देतात. तिथे तरुणांनी भ्रष्ट, विभाजनवादी सत्तेला पदावरून खाली उतरवले. बांगलादेशातही दशकानुदशके सत्तेत चिकटलेल्या शेख हसीना अखेर जनक्षोभातून पायउतार झाल्या. नेपाळातही तरुणांनी राजकीय उदासीनतेला कंटाळून सत्ताबदल घडवून आणला. विरोधी पक्ष भारतातही तोच चमत्कार घडेल, अशी स्वप्ने पाहतो. पण स्वप्न पाहण्यासाठी आकाशाकडे पाहणे पुरेसे नसते. पावसासाठी चातक पक्षीलाच आकाशात उडावे लागते; हातावर हात ठेऊन नव्हे.
संसदेची दोन अधिवेशने दरवर्षी होतात; पण दृश्य तेच सत्ता पक्षाचा अट्टहास, विरोधकांची निष्क्रिय धडपड आणि देशाच्या प्रश्नांचा गोंधळात बळी. सत्ताधारी निवडणूक आयोगापासून प्रशासनापर्यंत सर्व यंत्रणा नियंत्रणात असल्याचा आरोप होतो; आणि विरोधक स्वतःच कधी संसद बंद पाडून तर कधी वॉकआऊट करून, अनवधानाने सत्तेला मदत करत बसतात.जनतेला मात्र वास्तव कळत आहे. आर्थिक ओढाताण, सामाजिक असुरक्षितता, बेरोजगारी, पेपर लीक, शेतकऱ्यांचे मृत्यू, तरुणांच्या हातात बंदुकीऐवजी चार वर्षांची अनिश्चित ‘अग्नी’ योजना, आणि त्याच वेळी सत्ताधाऱ्यांच्या आवडत्या नेत्यांना अमर्याद एक्स्टेंशन. युवा काही बोलले तर दमन; आवाज उठवला तर लाठी. मग देश विचारतो. या परिस्थितीची जबाबदारी कोणाची?
अखिल स्वामी, एक प्राध्यापक व संविधानप्रेमी भारतीय म्हणून, एक स्पष्ट आणि बोचक आवाहन करतात:
“युवकांनो, आंधळेपणाने रस्त्यावर उतरू नका.
जोपर्यंत विरोधी पक्ष स्वतः महात्मा गांधींच्या पद्धतीने रस्त्यावर लढायला तयार होत नाही,
जोपर्यंत ते स्वतः जनतेसोबत उभे राहत नाहीत,
तोपर्यंत तुम्ही एक पाऊलही बाहेर टाकू नका.”
स्वातंत्र्य संग्रामात नेते अग्रभागी होते. त्यांच्या मागे जनता होती. आज मात्र काही नेते फक्त घोषणाबाजी करतात आणि युवकांना पुढे ढकलतात. खरा लढा तेव्हाच सुरू होईल, जेव्हा नेते प्रथम रस्त्यावर येतील, स्वतः त्याग करतील आणि संविधानासाठी उभे राहतील.
अखिल स्वामींचा संदेश स्पष्ट, धारदार आणि कडवट आहे:
“नेते तयार नसतील, तर युवकांनी स्वतःला बळी का द्यावा?
खरा संघर्ष नेत्यांनीच पेटवावा;
तेव्हाच तरुणांनी त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरावे.”
