केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या नवीन कामगार संहितांनंतर अवघे 24 तासही झाले नसताना देशातील कामगार संघटनांनी 26 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. या दिवशी कोट्यवधी कामगार रस्त्यावर उतरतील अशी शक्यता आहे. जाहीर झालेल्या नवीन कामगार संहितांचा कल कामगारांच्या हितापेक्षा उद्योगपतींच्या बाजूने झुकलेला असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे. कामगारांचे शोषण सुलभ होईल, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की ब्रिटिशकालीन कामगार कायदे रद्द करून आधुनिक संहिता सादर केल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात या नवीन संहितांकडे पाहिल्यावर ब्रिटिशांनी तरीही मानवतेच्या दृष्टीने काही कायदे केले होते, असा विचार मनात येतो. सध्याचे सरकार मात्र उद्योगपतींच्या सूचनांना अधिक महत्त्व देत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कामगारांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे.देशातील दहा प्रमुख ट्रेड युनियनांनी या नवीन कामगार संहितांना कामगारांसोबतचा धोका घोषित करत तातडीने संहिता मागे घेण्याची मागणी केली आहे. 2020 मध्ये लोकसभेत मंजूर झालेल्या या चार श्रमसंहिता—
- मजदूरी संहिता,
- औद्योगिक संबंध संहिता,
- सामाजिक सुरक्षा संहिता,
- व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य व कार्यदशा संहिता—
या शुक्रवारी देशभर लागू करण्यात आल्या.
सरकारचे म्हणणे आहे की या सुधारणा आत्मनिर्भर भारताला बळकटी देतील, गुंतवणूक वाढेल आणि 50 कोटींहून अधिक कामगारांना लाभ मिळेल. पण कामगार संघटनांचे मत यापेक्षा वेगळे आहे. त्यांच्या मते ही सुधारणा केवळ एक दिखावा आहे.नवीन संहितांमुळे कंपनीला कधीही कामगारांना बदली अथवा कमी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. कामाची पाळी 12 तासांची असू शकते, तर महिलांना रात्रीच्या पाळीतही काम करावे लागेल. ज्यामुळे त्यांची सुरक्षा आणि आरोग्य धोक्यात येईल. अनेक वर्षे सुरू असलेल्या आंदोलनांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले असून आता या संहितांमुळे कामगारांवरील बोजा आणखी वाढला आहे.
उद्योजकांपैकी काहींनीही चिंता व्यक्त केली आहे की या संहितांमुळे लघु व मध्यम उद्योगांवरील खर्च वाढेल. 21 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी झालेल्या या संहितांमुळे जुने 29 कामगार कायदे रद्द झाले आहेत. 300 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या उद्योगांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचारी कमी करता येतील. ज्यामुळे कंत्राटी पद्धत वाढेल आणि कायम नोकऱ्या कमी होतील. पूर्वी ही मर्यादा 100 कामगारांची होती.आता कामगारांना आंदोलन करायचे असल्यास 14 दिवस आधी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. महिलांना समान संधी देण्याची तरतूद असली तरी त्यांना दिलेली रात्रपाळीची परवानगी प्रत्यक्षात शोषणाचाच धोका वाढवते. समान संधी द्यायची असेल तर ती राजकारणातही देणे आवश्यक आहे. आजच्या मंत्रिमंडळांमध्ये महिलांचे कमी प्रतिनिधित्व याची साक्ष देते.
केंद्राच्या निर्णयांशी सुसंगत नियम राज्य सरकारांनीही बनवायचे आहेत. कामगार संघटनांनी इशारा दिला आहे की नवीन संहिता मागे घेतल्या नाहीत तर आंदोलन अधिक तीव्र होईल. अनेक वर्षे सांगितले जात होते की श्रमकायद्यांमध्ये सुधारणा झाल्याशिवाय विदेशी गुंतवणूक वाढणार नाही. पण गुंतवणूक वाढूनही कामगारांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुटत नसेल तर देशाला नेमका काय फायदा, हा मोठा प्रश्न आहे.सरकार सांगते की 14 बैठका संघटनांबरोबर झाल्या, परंतु एकही निर्णय निघाला नाही. म्हणजेच संघटनांचे मुद्दे वास्तवात गांभीर्याने विचारात घेण्यात आले नाहीत. बहुतेक वेळा सरकार मागे हटत नाही. फक्त निवडणुका जवळ आल्या की काही माघार दिसते. येत्या निवडणुकांमध्ये कामगार प्रश्न महत्वाचा ठरेल असे दिसते. त्यामुळे पुढील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
