यूएनसीसीचा (UNCC) अहवाल प्रसिद्ध झाला असून त्यातून अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. भारताशी संबंधित काही बाबी या अहवालात अनपेक्षितपणे नमूद झाल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय भू-राजकीय जगतात जी घटनांची मांडणी बाहेर केली जाते, ती प्रत्यक्षात वेगळीच असते. या अहवालाचे नेमके स्वरूप काय आहे, हे स्पष्ट करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. विशेषतःभारताचा या अहवालाशी काय संबंध आहे, हे दाखवणे आम्हाला महत्त्वाचे वाटते.इतर अनेक माध्यमे आणि गट या अहवालाबद्दल अत्यंत उत्साहाने बोलत आहेत; परंतु हा अहवाल कोणी लिहिला, कोणत्या अधिकाराने लिहिला, हे जाणून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
यूएनसीसी म्हणजे कोण?
हा अहवाल तयार करणाऱ्या संस्थेचे नाव आहे—United States–China Economic and Security Review Commission (UNCC). ही अमेरिका आणि चीन यांच्याशी संबंधित घडामोडींवर नजर ठेवण्यासाठी सन 2000 मध्ये अमेरिकन काँग्रेसने स्थापन केलेली आयोग-स्तरीय संस्था आहे.
या आयोगाचे काम:
- चीनच्या आर्थिक आणि सुरक्षा धोरणांवर नजर ठेवणे
- अमेरिकेच्या सुरक्षेला चीनकडून असू शकणाऱ्या धोक्याचे मूल्यांकन करणे
- चीन कोणत्या प्रकारचे तांत्रिक व सैनिकी प्रयोग करत आहे, हे तपासणे
- अमेरिकेला पुढील धोरणात्मक शिफारसी देणे
हा कोणताही साधा थिंक टँक किंवा पत्रकारांचा समूह नाही. अमेरिकेत या आयोगाच्या निष्कर्षांना अत्यंत उच्च महत्त्व दिले जाते. अहवालातील माहिती काँग्रेस, संरक्षण विभाग, गृहमंत्रालय व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेपर्यंत थेट पोहोचते.
अहवालात भारताचे नाव का आले?
खरे म्हणजे, या आयोगाला भारताबद्दल टिप्पणी करण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचे लक्ष चीनवर असते. पण या वर्षाच्या अहवालात अचानक भारताचा समावेश करण्यात आला आहे. याचा अर्थ अमेरिका आपल्या धोरणात्मक समीकरणात भारताला नव्या पातळीवरून पाहत आहे.भारताचे नागरिक म्हणून आम्हाला हे जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. कारण आपल्या राज्यकर्त्यांनी कोणते निर्णय घेतले, कोणत्या कारणांनी घेतले, आणि त्याचे परिणाम काय झाले—हे जाणणे आवश्यक आहे.
अमेरिका आणि भारत—शस्त्रविक्रीचे समीकरण
अमेरिका पाकिस्तानला आता शस्त्रे विकू शकत नाही—कारण पाकिस्तान स्वतः अमेरिकेचा मोठा कर्जदार आहे. चीनला ती देऊ शकत नाही—तो अमेरिकेचा प्रतिस्पर्धी राष्ट्र आहे. अशावेळी भारत हा सर्वात मोठा ग्राहक म्हणून समोर येतो.भारत चीनकडे झुकू नये, याची अमेरिकेला भीती असते. त्यामुळे भारताबद्दलची त्यांची धोरणे या यूएनसीसीच्या अहवालातून आकार घेतात.
पहलगाम हल्ला—अहवालातील विवाद
अहवालात लिहिले आहे की:
- पाहलगाम हल्ला हा भारत–पाकिस्तान वादाचा परिणाम आहे.
- हा हल्ला दहशतवादी स्वरूपाचा आहे असे ते स्पष्टपणे म्हणत नाहीत.
- पाकिस्तान प्रायोजित हल्ला होता, असेही ते म्हणत नाहीत.
- उलट, काश्मीरमधील असंतोषामधून हा हल्ला उद्भवला, असे दाखवले आहे.
याचा अर्थ:
अमेरिका कदाचित भविष्यात असे म्हणू शकते की—
“कश्मीरमधील अंतर्गत असंतोषामुळे अशा घटना घडतात.”
याचा थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या भूमिकेवर होऊ शकतो.
ऑपरेशन सिंदूर आणि भारताचे नुकसान
अहवालानुसार:
- ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारताला मोठे नुकसान झाले.
- भारताने दावा केला की पाकिस्तानला तीन दिवसांत गुडघे टेकवले;
परंतु अहवालात असे नमूद नाही.
युएनसीसी अहवाल तपशीलवार संशोधनावर आधारित असतो. त्यामुळे त्यातील मुद्दे पूर्णपणे खोटे मानण्याचा अधिकार भारतालाही मर्यादितच आहे.
चीनची भूमिका—लाईव्ह इनपुट आणि शस्त्र चाचणी
अहवालात नमूद आहे:
- चीनने संघर्षादरम्यान पाकिस्तानला थेट गुप्त माहिती पुरवली.
- पाकिस्तानने युद्धात चीनची अनेक नवी शस्त्रे प्रथमच वापरली.
- चीन या संपूर्ण संघर्षाला आपल्या शस्त्रांची प्रत्यक्ष युद्धातील चाचणी म्हणून वापरत होता.
- चीनला जगासमोर दाखवायचे होते की त्यांची शस्त्रे किती सक्षम आहेत.
भारतीय गुप्तचर व्यवस्थेचे अपयश?
अहवाल काही गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो:
- पाकिस्तानने हल्ल्याची तयारी केली असतानाही भारतीय गुप्तचर यंत्रणा माहिती मिळवण्यात अपयशी ठरली.
- राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराला प्रचंड गुप्तनिधी असूनही तो उपयोगात आला नाही.
- भारत गेल्या अनेक दशकांत अशा परिस्थितींची पूर्वकल्पना घेत असे, परंतु या वेळी ते का झाले नाही?
चीनकडून भारताला असलेला धोका
अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे:
- चीनचे सैन्य प्रमुख म्हणतात की भारतामुळे आमच्या सुरक्षेला धोका आहे, कारण भारत अमेरिकेच्या अधिक जवळ जात आहे.
- भारताचे नौदल प्रगती करत असले तरी चीनच्या तुलनेत ते अद्याप सक्षम नाही.
अहवालात भारताचे नाव असणे—एक इशारा
मूळतः चीनविषयी असणाऱ्या या अहवालात भारताचे नाव येणे—ही मोठी गोष्ट आहे.
याचा अर्थ अमेरिका आता:
- भारत
- पाकिस्तान
- चीन
या तिन्ही देशांवर एकत्रितपणे रणनीतिक नजर ठेवत आहे.
निष्कर्ष
ज्या अहवालात भारताचे नाव येणे अपेक्षित नव्हते, त्या अहवालात भारताचे नाव वारंवार येत आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यास कारण—भारतीय सरकारच्या परस्परविरोधी (दुहेरी) धोरणांचा परिणाम आहे.एक पत्रकार म्हणून आमचे काम म्हणजे सत्य परिस्थिती व तथ्ये वाचकांसमोर मांडणे.तोच प्रयत्न या लेखातून केला आहे.
