तीस हजार कोटींच्या सुगंधात हरवलेली लोकशाही!

बिहार निवडणुकीचा दुसरा टप्पा दारात आलाय. प्रचार काल संपलाय, पण काय सांगू, अमित शहा साहेबांचा प्रचार मात्र अजूनही घुसखोरांच्या भुतांबरोबर फिरतोय.

म्हणजे बघा ना — “एसआयआर” केला म्हणे घुसखोर शोधायला. पण ते बिचारे आजही आहेत. विचार पडतो —

👉 मग हे घुसखोर आले कुठून?

👉 आणि गेले कुठं?

किंवा काय, केंद्रात अकरा वर्ष तुमचं सरकार आहे म्हणून आता घुसखोर देखील तुमच्याच राजवटीतले “स्थायी नागरिक” झाले काय?आता म्हणे उद्या मतदान आहे, आणि तीस हजार कोटी रुपये वाटलेत — म्हणजे बिहारमध्ये लोकशाही नाही, लोकशाहीचा “ऑफर सीझन” सुरू झालाय!सुगंध अजून संपलेला नाही म्हणे, आणि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री व्हावेत का हे लोक त्या सुवासावर ठरवतील!तेजस्वी म्हणतात, “मी आलो तर मी पण देईन.” — अरे वा! म्हणजे पुढच्या निवडणुकीला घोषवाक्य तयारच आहे:

🪙 “Vote for Cash — Nation’s New Tradition!”

नितीश कुमार साहेब वीस वर्षे मुख्यमंत्री आहेत, केंद्रात बी.जे.पी. आहे, आणि उद्योग मात्र शून्य.दिवशी शहा साहेब सांगतात — “अडीच वर्षांत बिहारला खंडीभर साखर कारखाने देईन.”वा! अडीच वर्षात? तेही त्या बिहारमध्ये जिथं “जमीन नाही” म्हणून आतापर्यंत उद्योग बसवला नाही!काय सांगू, हे कारखाने की जादूचे किल्ले?अडाणींना तर एक रुपयात हजारो हेक्टर मिळते, पण बिहारच्या मुलांना नोकरी मिळत नाही.हेच म्हणतात, “सुवर्ण भारत” पण सोनं कोणाकडे, हे विचारू नका!आता म्हणे जंगलराज येईल!अहो, मागच्या अकरा वर्षात देशात काय चाललं आह. ते जंगलराज नाही का? की त्याला आता “डिजिटल राज” म्हणायचं?जनता विचारते, जंगलराज वाईट का, किमान तिथं “जंगल” तरी होतं!चेहरा न सांगता निवडणूक लढवणं म्हणजे “गुप्त मिशन.”तेजस्वी यादव समोर आहेत, आणि बी.जे.पी. अजूनही “कोण मुख्यमंत्री होईल” या थ्रिलरचा ट्रेलर दाखवत आहे.पहिल्या टप्प्यानंतर एवढी गडबड झाली की आंध्रप्रदेशमधून नायडूंचा मुलगा आयात करावा लागला!तोही म्हणतो, “सगळं ठीक आहे.”अरे बापरे, जर “ठीक” एवढंच असतं, तर हे सांगायला एवढं “आउटसोर्स” कशाला?मोदीजींच्या रोड शोमध्ये नितीश कुमार नाही, पण लल्लन सिंह आहेत — आणि त्यांचा व्हिडिओ फिरतोय ज्यात तेच अमितजींना धोकेबाज म्हणतात.म्हणजे आपल्या पाठीशी उभे असलेलेच म्हणतात “भाऊ, मागे नकोस वळू!”जनता विचारते. “खरे तुम्ही की तुमची मीडिया?”आता लोकांना समजलंय की “गोदी मीडिया” म्हणजे सरकारी रेडिओचा YouTube अवतार.

३० हजार कोटी रुपयांची निवडणुकीपूर्व देणगी म्हणजे “जनतेसाठी ई-उपहार योजना!”तेजस्वी यादव आता त्याच पैशांशी लढतोय.पण मैदानात पाहिलं तर जनता तरी तेजस्वीच्या सभांमध्येच दिसतेय.कदाचित ते म्हणत असतील. “पैसे घेऊ, पण बटण दुसरं दाबू!शहा साहेब म्हणतात — “घुसखोरांना मतदार यादीतून काढू.”अरे पण एसआयआर केला ना? मग अजूनही तेच जुने घुसखोर दिसतात म्हणजे सगळा “फाइलवर्क” अजूनही “pending” आहे का?कायद्याला तर टोपीच घातली — नोटीस न देता लोकांची नावं गायब करायची.हा तर “Digital Disappearing Act!”

राहुल गांधी म्हणतात “मतदान चोरी” —आणि अमितजी म्हणतात “घुसखोर वाचवा यात्रा!”दोघेही चालतायत — पण एक सत्याच्या शोधात, दुसरे मुद्द्यांच्या अभावात.आता सीमांचलमध्ये पुन्हा तेच — “घुसखोर काढायचे की नाही?”अरे, आधी काढले असते तर आता विचारायला लागले नसते!अकरा वर्षांत नोकऱ्या नाहीत, उद्योग नाही, पण घोषणांचं घुसखोर उत्पादन मात्र वाढतंय.

शेवटी मुद्दा साधा आहे —

बिहारच्या जनतेसमोर दोन पर्याय आहेत:

🟧 “घुसखोर आणि घोषणांचा भारत”

किंवा

🟩 “रोजगार आणि बदलावाचा बिहार.”

आता 14 तारखेला ठरेल,जनता शहा साहेबांचा “सुगंधित लोकशाही पॅकेज” घेते की तेजस्वींचा “स्वाभिमानी बिहार.” हाच आपला बिहार —इथे मतदारही हुशार, घुसखोरही राजकीय आणि नेते मात्र घोषणावीर सुपरस्टार!