नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळातील मंत्री लल्लन सिंह यांनी बिहारच्या निवडणुकीविषयी अस्वीकार्य विधान केले आहे. “बिहारच्या निवडणुकीत विरोधी पक्षातले लोक जे मतदान करून भाजपा/समर्थकांना न फायदा करतील, त्यांना मतदानाच्या दिवशी घरात बंद करून ठेवा, बाहेर येऊ द्या नका” असे आदेश त्यांनी व्यक्त केले, म्हणजेच लोकशाहीच ‘लुटा’ जावी असा इशारा दिला. हे विधानसभा निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेला आणि स्वातंत्र्याला ठोकून ठेवण्यासारखे आहे. निवडणूक आयोगाने या प्रकारावर अशीच भूमिका घेतली की मतदारांना मतदानापासून रोखण्याचा कोणताही अधिकार कोणाकडेही नाही; या बाबतीत आयोगाच्या हातात मर्यादितच शक्ती असल्याचेही दिसून आले. अन्यथा त्यांनी तातडीने कायदेशीर कारवाई करून आरोपींना जबाबदार धरले असते.
तसेच लल्लन सिंहविरुद्ध निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यापूर्वी एफआयआर दाखल झाल्याचे प्रकरण आहे; आयोगाने नोटीस जारी केली आहे, पण गंभीर किंवा ठोस पुढील कारवाई आढळते नव्हती. जर प्रशासन आणि पोलीस यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असत्या तर त्यातून किमान नजरबंदी करता आली असती. परंतु प्रत्यक्षात प्रशासन, पोलीस आणि स्थानिक अधिकार्यांवरही काही सत्ता असली तर त्याचा उपयोग करून का केले नाही याचे प्रश्न निर्माण होतात.लल्लनसिंह यांनी केलेले उद्बोधन आणि संदेश फक्त त्यांच्या समर्थकांनाच नव्हे तर संपूर्ण प्रशासनिक व प्रशासकीय तंत्रज्ञानाला दिला जात असावा असा अर्थही व्यक्त करतात “सर्वांनी कमान आपल्या हातात घ्या” या आशयाने. त्यांनी थेट सांगितले की जर एखाद्या मतदाराने भाजपा/समर्थकांना मदत न करायचे ठरवले तर त्याला घराबाहेर पडू देऊ नका; लोकांना कळत असे की असे वर्तन म्हणजे लोकशाहीचे अधिग्रहण किंवा ‘लॉक’ करणे आहे. व्यक्तीला बंद ठेवण्या इतके, हे लोकशाहीला गोंधळात टाकणारे आहे.
या प्रकारच्या विधानांमुळे आणि काही आरोपी नेत्यांच्या वर्तणुकीमुळे बिहारमधील निवडणुकीच्या पारदर्शकतेविषयी प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अनेकांनी म्हटले आहे की निवडणुकीचे वातावरण पूर्वीपेक्षा बदलले आहे; आता मताधिकार वर दबाव आणण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. लोकशाहीचे रक्षण करण्यासाठी आणि निवडणुकीत स्वच्छता व निष्पक्षता राखण्यासाठी सक्षम तपास, त्वरित प्रशासनिक कारवाई आणि आयोगाची ठोस भूमिका आवश्यक आहे. फक्त नोटीस देणं पुरेसे नाही असे अनेकांचे मत आहे.बिहारच्या मोकामा मतदारसंघात लोकांमध्ये नाराजी आहे, ते म्हणतात की ही ‘लोकशाही’ नव्हे, तर कुठल्यातरी राजेशाहीसारखी होत आहे. स्थानिक लोकांकडून आरोग्यसेवा, रुग्णवाहिका व डॉक्टर यांच्या अभावासारखे प्रश्न उभे राहतात, परंतु हे मुद्दे निवडणूक प्रक्रियेतील भयावहतेच्या पार्श्वभूमीवर मागे पडत आहेत. परिणामी, बहुतेक नागरिकांना वाटते की सत्तास्थापनेच्या संरक्षणाखाली अपराध्यांना राजकीय संरक्षण मिळत असून, त्यामुळे सामान्य जनतेचे प्रश्न अनुत्तरित आणि अनदेखे राहात आहेत.
शेवटी, या सर्व घटनांसाठी जबाबदार आणि तातडीने पारदर्शक कारवाई होणे अत्यावश्यक आहे; अन्यथा भविष्यातील पिढ्यांना या प्रकारच्या लोकशाहीचीच असा वारसा उरतो,निर्बळ व भ्रष्टपद्धतींचा. नागरिक आणि आयोग दोघांनीही आपली भूमिका प्रभावीपणे पार पाडावी; प्रशासनाने तटस्थपणे व कायदेशीरपणे काम करावे, आणि राजकीय नेते सार्वजनिक हित व नियमांचे पालन करण्यास बांधील असले पाहिजेत.
