दोन दिवसांपूर्वी बच्चू कडू यांनी शेतकऱ्यांच्या सोबत रेल्वे रोको आंदोलन केले. त्यानंतर सरकारने त्याची दखल घेतली. शेतकऱ्यांची मागणी अशी आहे की, सध्याच्या सरकारने आपल्या निवडणूक घोषणा पत्रात केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची अंमलबजावणी व्हावी. परंतु आजपर्यंत ना अशी कोणती घोषणा झाली, ना त्यासाठी कोणती तयारी करण्यात आली. याच कारणामुळे हे आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन थोडेफार यशस्वी झाले असे म्हणावे लागेल.
बच्चू कडूंनी स्पष्ट सांगितले की, “आपल्याला काय हवे ते आम्ही सरकारकडून घेणारच.” परंतु मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाणी पुसताना त्यांच्या स्वीय सहाय्यक आयएएस अधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती जून २०२६ पर्यंत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबतचा निर्णय घेईल, असे सांगण्यात आले.पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की, श्रीकर परदेशी हे असे अधिकारी आहेत की नेते जे सांगतील तेच ते करतात. म्हणजेच अखेर शेतकऱ्यांना मिळणार ठेंगा! आता शेतकऱ्यांच्या नशिबाचा निर्णय श्रीकर परदेशी करणार, असेच म्हणावे लागेल.
शेतकरी नेत्यांनी आंदोलन केल्यानंतर सरकारला आपल्या निवडणूक घोषणापत्राची आठवण झाली आणि बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत अनेक शेतकरी नेते उपस्थित होते, त्यात राजू शेट्टी देखील होते. सरकारचे म्हणणे असे होते की, “कर्जमाफी करायची आहे, पण कधी हे सांगता येणार नाही.” बैठक संपण्याच्या टप्प्यावर असताना राजू शेट्टी यांनी हस्तक्षेप करून चर्चा पुढे सुरू ठेवली. या चर्चेत पीकविमा कंपन्या आणि त्यांच्याशी संबंधीत पुढाऱ्यांचाही मुद्दा उपस्थित झाला.आजच्या परिस्थितीत महाराष्ट्रातील शेतकरी निसर्गाने त्रस्त आहे. खंडीभर वर्षांनंतर आलेल्या अतिवृष्टीने आणि नद्यांना आलेल्या महापुराने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान केले आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांबद्दल विचार करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे, पण सरकारने ती जबाबदारी पार पाडली काय, याचे उत्तर अजूनही सापडलेले नाही.
काल झालेल्या बैठकीत सुमारे अडीच तास चर्चा झाली. त्यातील दोन तास फक्त या विषयावर गेले की, “कर्जमाफी कशी करता येणार नाही.” आता एक वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर सरकार म्हणते की “शक्य नाही.” पण निवडणुकीपूर्वी याच सरकारने कर्जमाफीचे वचन दिले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “राज्य अडचणीत आहे, त्यामुळे आत्ता आम्हाला कर्जमाफी करता येणार नाही.” मात्र कर्जमाफी सोडून इतर सर्व २२ मागण्यांवर चर्चा करायला ते तयार होते.शेतकरी नेत्यांनी मात्र ठाम भूमिका घेतली. “प्रथम कर्जमाफीवर चर्चा करा, त्यानंतर इतर मागण्यांवर.” पण सरकारचे धोरण स्पष्ट दिसत होत. कर्जमाफी तर करायची आहे, पण तारीख सांगायची नाही. म्हणजे पुढील निवडणुकीच्या अगोदरच कर्जमाफी जाहीर करून राजकीय लाभ घ्यायचा.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, “आम्ही एक समिती नेमली आहे. या समितीचे अध्यक्ष आमचे स्वीय सहाय्यक आयएएस अधिकारी श्रीकर परदेशी आहेत. समिती अभ्यास करून आम्हाला अहवाल देईल, आणि त्यानुसार निर्णय होईल.” म्हणजे आजपासून किमान सात महिने कर्जमाफीचा प्रश्न पुढे ढकलण्यात आला आहे.पत्रकार अशोक वानखेडे सांगतात की, त्यांनी एकदा श्रीकर परदेशींना विचारले होते की काम करताना राजकीय दबाव येतो का? त्यावर त्यांनी उत्तर दिले होते. “कसलं दडपण नसतं. आम्ही नेत्यांनी सांगितलेलेच करतो.” म्हणजेच जनतेच्या हितासाठी नव्हे, तर सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशानुसार काम करणारे अधिकारी ते आहेत.
याचा अर्थ असा की, या समितीचा अहवाल हा सरकारच्या इच्छेनुसारच तयार होणार आहे. शेतकऱ्यांची मागणी नव्हे, तर सरकारची इच्छा या समितीमागे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे उत्तर पुन्हा एकदा हवेत विरघळणार हे निश्चित.सरकार नंतर सांगेल की, “आम्ही अशी योजना तयार केली आहे की पुढे शेतकऱ्यांना कर्ज घ्यावेच लागणार नाही.” पण त्याचा प्रत्यक्ष फायदा शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. उलट, ज्यांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले, त्यांनीच त्यांना पुन्हा फसवले आहे.
पूर्वी दोन वेळा कर्जमाफी झाल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी कर्जफेड थांबवली होती, कारण त्यांना वाटले की पुन्हा माफी मिळेल. त्यामुळे बँकांवर व ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम झाला. आता सरकार “करू” असे म्हणते पण “कधी” हे सांगत नाही, म्हणजे थकबाकी वाढतच जाणार.अर्थसंकल्पाचा चांगला अनुभव असलेले अजित पवार यांनीही बैठकीत दाखवून दिले की, सरकारच्या घोषणांचा परिणाम स्वतः सरकारवरच उलटला आहे. शेवटी १९ व्या बैठकीतही काहीच निष्पन्न झाले नाही. फक्त आश्वासनांची खैरात पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या वाट्याला आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वीय सहाय्यक आयएएस अधिकारी श्रीकर परदेशी यांच्यावर आता या आश्वासनांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी देण्यात आली आहे. परंतु ते सरकार सांगेल तेच करतील, हे निश्चित आहे. त्यामुळे शेतकरी पुन्हा एकदा दरीतच राहणार हा प्रकार तसाच सुरू राहणार आहे.
