आठवा वेतन आयोग म्हणजे ‘गाजराच्या शेतात लाडूंचा वर्षाव!’

मागील काही तासांपासून कर-माध्यमांमध्ये “मोदीजींची भेट”, “मोदीजींमुळे कर्मचाऱ्यांचा लाभ” अशा प्रकारच्या बातम्या सुरू आहेत. या बातम्यांमधून असं दाखवण्यात येत आहे की ही भेट शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आहे आणि त्यांच्यासाठी मोठा फायदा होणार आहे. मात्र वास्तव हे आहे की सरकारने केवळ आठवा वेतन आयोग गठीत केला आहे, अजून त्याच्या शिफारशी आलेल्या नाहीत.ध्यमांमध्ये असा प्रचार केला जात आहे की “पगार एवढा वाढेल”, “मोदीजींमुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा लाभ होईल”, “देशभर आनंदाचे वातावरण आहे”, पण खरी परिस्थिती काय आहे, हे कोणीच सांगत नाही.आपल्याला हे समजून घ्यायचे आहे की, जर आपण सरकारी कर्मचारी असाल, तर खरंच लाडू भेटणार आहेत का की फक्त गाजर दाखवलं जात आहे?याचसाठी आम्ही तथ्यांच्या आधारे हे विश्लेषण मांडत आहोत. आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर नेमकी परिस्थिती काय असू शकते?

आयोगाची रचना आणि व्याप

न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आठवा वेतन आयोग गठीत करण्यात आला आहे. या आयोगात सुमारे ५० लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि ३० लाख पेन्शनधारक, म्हणजेच जवळपास एक कोटीपेक्षा अधिक लोकांचा समावेश आहे.नुकत्याच झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या आयोगाबाबत काही मुद्दे ठरवण्यात आले आहेत. सरकारने या मुद्द्यांवरूनच आयोगाने आपला अहवाल तयार करावा, अशी सूचना केली आहे. या शिफारशी करताना देशाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घ्यावी, असा स्पष्ट आदेश केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे.म्हणजेच, अप्रत्यक्षरित्या सरकारनेच सांगितले आहे की, “आमच्याकडे निधी मर्यादित आहे, त्यामुळे आयोगाने खर्चिक शिफारशी करू नयेत.”

आर्थिक अडचणी आणि सरकारी मर्यादा

सध्या देशाची आर्थिक परिस्थिती फारशी सक्षम नाही. विकास आणि प्रगतीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध ठेवणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.उदाहरणार्थ – नितीन गडकरी यांना नवीन रस्त्यांसाठी, हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी किंवा इतर योजनांसाठी पुरेसे पैसे उपलब्ध करून द्यावे लागतील. पण आज मोठा खर्च सरकारी जाहिराती, फोटो आणि प्रचारावर होत आहे.त्याचवेळी राज्य सरकारांचे खजिनेही रिकामे होत आहेत. खाजगी उद्योगधंद्यांतील पगारवाढीचाही विचार करावा लागतो, अन्यथा अदानी–अंबानीसारख्या मोठ्या उद्योगसमूहांकडून सरकारला विरोध सहन करावा लागू शकतो.

वेतन आयोगाची विलंबित नियुक्ती

आठवा वेतन आयोग नियोजित वेळेपेक्षा दहा महिने उशिरा गठीत झाला आहे. आयोगाला काही अटींमध्ये राहूनच वेतनवाढीच्या शिफारशी करायच्या आहेत. जर सरकारला आधीच हे अमलात आणायचे ठरले असते, तर अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधी राखीव ठेवला असता — परंतु तसे झालेले नाही.

फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे काय?

आयोग “फिटमेंट फॅक्टर” या पद्धतीने वेतन वाढविण्याचे प्रमाण ठरवतो.

उदा. सध्याचा मूळ पगार जर १०,००० रुपये असेल आणि फिटमेंट फॅक्टर 1.5 असेल, तर नवीन पगार १५,००० रुपये होईल.आठव्या वेतन आयोगाने दिलेल्या सूचनांनुसार हा फिटमेंट फॅक्टर 1.8 ते 1.92 दरम्यान असू शकतो.स्वतंत्र विश्लेषकांच्या मते, जर फिटमेंट फॅक्टर 1.9 लागू झाला, तर पगारात सुमारे 90% वाढ दिसेल. पण त्याच वेळी सध्याचा 58% महागाई भत्ता रद्द होईल. म्हणजेच निव्वळ वाढ 32% च्या आसपासच राहील.

महागाई भत्ता आणि प्रत्यक्ष फायदा

महागाई भत्ता (DA) उपभोक्ता किंमत निर्देशांक (CPI) नुसार ठरतो. पण हा निर्देशांक वास्तविक महागाईपेक्षा कमी दाखवतो, कारण वस्तूंचे वजन किंवा प्रमाण कमी झालेले मोजले जात नाही.

उदाहरणार्थ, ९० ग्रॅमचा साबण आता ८० ग्रॅमचा झाला, बिस्किटांच्या पाकिटात सात ऐवजी पाच बिस्किटे येतात, तरी किंमत तीच असते.

अशा परिस्थितीत CPI महागाई कमी दाखवतो, आणि कर्मचाऱ्यांना मिळणारा भत्ता अपुरा ठरतो.सरकारी आकडेवारीनुसार महागाई ५-६% आहे, पण NSS च्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्यक्ष घरगुती खर्च ८-९% वाढलेला आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढला तरी त्यांची खरेदीशक्ती (Purchasing Power) वाढत नाही.

आठव्या वेतन आयोगाचा प्रत्यक्ष परिणाम

आठवा वेतन आयोग लागू होण्यासाठी किमान दोन वर्षे लागतील. सध्या केवळ आयोगाचे गठन झाले आहे.माध्यमांमध्ये “कर्मचाऱ्यांचा पगार दुप्पट होणार” अशा बातम्या दाखवल्या जात आहेत, पण वस्तुस्थिती अशी नाही.वास्तविक, शासकीय कर्मचाऱ्यांना या आयोगातून फक्त १५ ते १८% पर्यंतच निव्वळ फायदा होईल, आणि महागाई विचारात घेतली तर हा नफा शून्य ते ०.२% इतकाच राहतो.

आर्थिक अनुशासन आणि जागतिक दबाव

भारताचा सध्याचा राजकोषीय तुट (Fiscal Deficit) सुमारे ५.८% आहे.

आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेच्या नियमांनुसार तो ४% पेक्षा जास्त नसावा.जर पगारवाढ जास्त दिली, तर हा तुट ६% पेक्षा जास्त होईल आणि त्यावर आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे नकारात्मक परीक्षण (Negative Rating) होईल.म्हणूनच सरकारने आठव्या वेतन आयोगाला सूचित केले आहे की “फिटमेंट फॅक्टर दोनच्या वर जाऊ नये.”त्यामुळे सरकारसाठी ही वाढ मर्यादित ठेवणे अपरिहार्य आहे.

शेवटचा निष्कर्ष

माध्यमे “मोदीजींचा मास्टर स्ट्रोक” म्हणून या आयोगाचे गुणगान गात आहेत. पण वास्तव असे आहे की,अजून फक्त आयोगाची घोषणा झाली आहे; शिफारशी किंवा अंमलबजावणी बाकी आहे.

सरकारकडे पैसा नाही, आणि अर्थव्यवस्थेवर ताण आहे.म्हणूनच हे स्पष्ट आहे की कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा नव्हे, तर फक्त थोडासा दिलासा मिळणार आहे.पुढील दहा वर्षांनंतरही पगारदार आणि पेन्शनधारक नागरिक आज जिथे आहेत तिथेच उभे राहण्याची शक्यता जास्त आहे.दी मीडिया या सर्व गोष्टींना “मोठी बल्ले बल्ले” म्हणत रंगवत आहे, पण जमिनीवरची परिस्थिती तितकीशी गोड नाही.पत्रकार म्हणून हे वास्तव मांडणे हीच आमची जबाबदारी आहे.

संदर्भ:

भारत सरकार – अर्थ मंत्रालयाचे अहवाल (2024–25)

IMF व जागतिक बँकेचे राजकोषीय शिस्तीचे निकष

NSS – घरगुती खर्च सर्वेक्षण 2022

नॉकिंगन्यूज.कॉम : “आठवा वेतन आयोग आणि खरी परिस्थिती”