सध्या बिहारच्या निवडणुकांची तापलेली हवा जोरात आहे. मात्र, मार्च 2020 मध्ये पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि निवडणूक आयोगाचे आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यात थेट संघर्ष उभा राहिला आहे.
सध्या चर्चेत असलेला मुद्दा म्हणजे पश्चिम बंगालमध्ये सुद्धा मतदार संशोधन (SIR) होणार आहे. त्यानुसार काही मतदारांची नावे वगळली जातील, अशी वावडी उठवली जात आहे. निवडणूक आयोगाने या संदर्भात हालचाली सुरू केल्या आहेत. परिणामी सोशल मीडियावर चर्चा, ट्वीट्स, तसेच न्यायालयात याचिका दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मात्र, ममता बॅनर्जी या यावर मान्य करणार नाहीत, असे स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले आहेत. त्यांनी अशी खेळी खेळली आहे की निवडणूक आयोगालाही आपली रणनीती बंगालमध्ये अंमलात आणणे अवघड जाईल.पश्चिम बंगालमधील सुमारे 1000 बूथ-लेवल अधिकाऱ्यांना (BLO) कामात निष्क्रियतेसाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. वारंवार सूचना देऊनही अनेक अधिकाऱ्यांनी आपली नोंदणी केलेली नाही. हे कृत्य जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 च्या कलम 32 चे उल्लंघन मानले गेले आहे. त्यामुळे तीन दिवसांच्या आत स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जर BLO नी वेळेत उत्तर दिले नाही तर त्यांच्यावर शिस्तभंग किंवा दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. हा प्रकार अत्यंत गंभीर मानला जात आहे, कारण निवडणूक काळात सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत येतात आणि त्यांचे आदेश पाळणे बंधनकारक असते.
निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता राखण्यासाठी आयोगाकडे सर्व अधिकार आहेत, असे निवडणूक तज्ज्ञ अशोक वानखेडे सांगतात. ते म्हणतात, “आपल्या देशात कायदे उत्कृष्ट आहेत, पण त्यांचे पालन होते काय? असा प्रश्न पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी उपस्थित केला आहे. ”ममता बॅनर्जी यांनी केंद्र सरकारवर आरोप केला आहे की NRC (National Register of Citizens) या कायद्याला आता SIR च्या नावावर पश्चिम बंगालमध्ये लादले जात आहे. त्या म्हणतात, “केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाची ही खेळी मी यशस्वी होऊ देणार नाही.”
त्यांना हेही माहीत आहे की एकदा SIR ची घोषणा झाली की प्रक्रिया थांबवणे कठीण असते. बिहारमध्ये झालेल्या चुका पाहता, ममता बॅनर्जी यांनी SIR विरुद्ध मोर्चा उघडला आहे. त्यांनी आपल्या खासदार, आमदार आणि कार्यकर्त्यांना सज्ज राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.सर्व आमदार आणि खासदार सध्या तृणमूल काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या बैठकांमध्ये सांगत आहेत की, SIR दरम्यान जेव्हा BLO घरोघरी तपासणीसाठी जातील, तेव्हा प्रत्येक बूथ-लेवल एजंट (BLA) ने त्यांच्या सोबत राहणे आवश्यक आहे. प्रत्येक घरात तपासणी व्यवस्थित झाली का, हे पाहायचे आहे. BLO कोणत्याही घरात न गेल्यास तत्काळ तक्रार नोंदवायची आहे.
जर घरातील एखादा सदस्य नोकरीसाठी बाहेरगावी गेला असेल, तर त्याच्या वतीने त्या घरातील कुटुंबातील सदस्याने अर्ज भरावा आणि तो योग्य रीतीने सादर करावा.बिहारमध्ये SIR प्रक्रिया 2003 च्या यादीवर आधारित होती, तर पश्चिम बंगालमध्ये ती 2002 च्या यादीवर होणार आहे. जून 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाने देशभर SIR ची घोषणा केली होती, ज्याची सुरुवात बिहारपासून झाली.
पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे 82,000 मतदान केंद्रे आहेत. भारतीय जनता पक्षाने (BJP) यापैकी सुमारे 35,000 मतदान केंद्रांवर बूथ कार्यकर्ते जोडले आहेत. तृणमूल काँग्रेसने आपल्या BLA कार्यकर्त्यांना सूचित केले आहे की BLO सोबत प्रत्येक घरात जा आणि तपासणी करा, जेणेकरून कोणाचेही नाव अन्यायाने कापले जाणार नाही किंवा चुकीने जोडले जाणार नाही.
बिहारमध्ये अशा प्रकारे मुस्लिम वस्त्यांतील अनेक नावे मतदार यादीतून वगळली गेल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये अशा घटना घडू नयेत म्हणून तृणमूल काँग्रेस सज्ज झाली आहे.खासदार अरुण चक्रवर्ती यांनी नारा दिला आहे. “तयारी करा, तयार रहा! BLO घरोघरी जाणार आहे, आपल्या कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या सोबत सावलीप्रमाणे वावरले पाहिजे.”
कार्यकर्त्यांना हेही सांगण्यात आले आहे की, जे लोक घरात नसतील त्यांच्यासाठीही अर्ज भरून सादर करायचा आहे. प्रत्येक काँग्रेस कार्यकर्त्याची जबाबदारी आहे की “घुसखोरी” या नावाखाली कोणत्याही नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही.आमदार अभिजित सिन्हा यांनी सांगितले की, “शहरांमध्येच नव्हे तर ग्रामीण भागातही आमचे कार्यकर्ते BLO सोबत जातील आणि कोणतेही घर किंवा मोहल्ला वंचित राहू नये यासाठी प्रयत्न करतील.”
दुसरीकडे, भाजपचे बांकुरा विधानसभा मतदारसंघातील पराभूत उमेदवार सुभाष सरकार म्हणाले की, “BLA ला फॉर्म भरण्याचा अधिकार नाही, BLO सोबत जाण्याची परवानगी नाही. अशावेळी पॅरामिलिटरी फोर्ससोबत तणाव निर्माण होऊ शकतो.” मात्र बिहारमध्ये BLO आणि BLA यांनी मिळून काम केले आहे, मग पश्चिम बंगालमध्ये ते का शक्य नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे.
बिहारमध्ये तर अनेक ठिकाणी “जिवंत माणसांना मृत दाखवले गेले आणि मृत माणसांना जिवंत दाखवले गेले,” असे माध्यमांनी उघड केले होते. त्यामुळे ममता बॅनर्जी म्हणतात, “निवडणूक आयोगाने बिहारमध्ये जो खेळ केला, तो बंगालमध्ये मी होऊ देणार नाही.”त्यांचा दावा आहे की, राजकीय पक्ष सजग राहिला तर मतदार याद्यांमध्ये फेरफार होऊ शकत नाही. प्रत्येक पक्षाकडे स्वतंत्र अभिलेख असावा आणि BLO ने ज्या घरात भेट दिली तिथे BLA सुद्धा गेला असेल, तर मतदार वगळणे किंवा जोडणे याबाबत प्रश्न विचारता येईल.
ममता बॅनर्जी यांनी पूर्वीच निवडणूक आयोगाचे लक्ष वेधले होते की, एकाच मतदार ओळखपत्रावर वेगवेगळ्या राज्यांत नावे नोंदवली गेली आहेत. त्यावर आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी मान्य केले होते की हरियाणातील मतदाराचे नाव त्याच ओळखपत्रावर पश्चिम बंगालमध्येही नोंदवले गेले आहे.त्या वेळी निवडणूक आयुक्त नरेश कुमार यांनी सांगितले होते की, मतदान कार्ड आणि आधार कार्ड जोडण्याचा विचार 2019 पासून सुरू आहे. मात्र बिहारमध्ये त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
सध्याची निवडणूक आयोगाची ही पद्धत जर यशस्वी झाली, तर ती इतर राज्यांसाठी रोल मॉडेल ठरू शकते. मात्र त्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाकडे बूथनिहाय कार्यकर्ते असणे आवश्यक आहे.तामिळनाडू आणि केरळमध्येही ही परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मात्र गुजरातमध्ये त्याची गरज नाही, कारण तेथील सर्वच मतदार वैध आहेत.\एकूणच पाहता, ममता बॅनर्जी यांच्या या खेळीमुळे निवडणूक आयोगाची आगामी योजना काही काळासाठी थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
