सुप्रीम कोर्टाने मान्य केलं — सरकार सांगतं, कोर्ट ऐकतं?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या सांगण्याप्रमाणेच चालते हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. याचा पुरावा सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच जाहीर केलेल्या परिपत्रकातून मिळतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने हे मान्य केले आहे की सरकारच्या आग्रहानंतर न्यायाधीशांच्या बदलीच्या संदर्भात घेतलेला निर्णय बदलण्यात आला आहे.जनतेला वाटत असते की न्यायाधीशांच्या नियुक्ती व पदोन्नती संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजियम निर्णय घेते. मात्र प्रत्यक्षात तसे नाही. हे अर्धवट सत्य आहे. पूर्ण सत्य असे आहे की कॉलेजियम तोच निर्णय घेते जो निर्णय मोदी सरकार त्यांना घ्यायला सांगते. या प्रक्रियेला सभ्य भाषेत ‘अनुरोध’ किंवा ‘विनंती’ असे संबोधले जाते. कोणता न्यायाधीश कुठे जाईल आणि कोणता नको हे सरकार ठरवते. म्हणजेच त्या न्यायालयात होणारे निर्णय सरकारच्या प्रभावाखालीच होतात.
आजपर्यंत घेतलेले निर्णय पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत याची हमी कोण देणार? या प्रकरणामुळे सर्वसामान्य जनतेचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास हादरला आहे.२५ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची बदली छत्तीसगड उच्च न्यायालयात करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र केंद्र सरकारने आग्रह केल्यानंतर त्यांची बदली इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली. यामुळे मोदी सरकारचे हस्तक्षेप उघड झाले.
मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेतील कॉलेजियमने लेखी स्वरूपात स्पष्ट केले की सरकारच्या विनंतीनुसार न्यायमूर्तींच्या बदलीच्या शिफारशीवर पुन्हा विचार करून त्यांनी निर्णय बदलला आहे. १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या प्रसिद्धी निवेदनानुसार कॉलेजियमने न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची बदली मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातून छत्तीसगड ऐवजी इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्याची नवी शिफारस केली.पूर्वीही कॉलेजियमने सरकारच्या विनंतीवरून शिफारशी बदलल्या होत्या, पण यावेळी ते अधिकृतपणे जाहीर करणे हे असामान्य आणि धाडसी पाऊल आहे. यावरून हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सर्वोच्च न्यायालयाला दबावाखाली ठेवत आहे.संविधानाने दिलेल्या स्वायत्त अधिकारांचा वापर करण्याची हिम्मत आता न्यायालयाकडे शिल्लक राहिलेली नाही. न्यायमूर्तींच्या बदल्यांमध्ये सरकार एवढा हस्तक्षेप का करते याचा विचार जनतेने करणे गरजेचे आहे.
जर न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन यांची बदली छत्तीसगड उच्च न्यायालयात झाली असती, तर ते तेथील प्रमुख न्यायाधीशांनंतर सर्वात वरिष्ठ न्यायमूर्ती झाले असते. त्यामुळे त्यांचा प्रशासकीय बाबींमध्ये मोठा सहभाग असता. छत्तीसगडमध्ये सध्या गौतम अदाणी यांच्या उद्योगसाम्राज्याचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार सुरू आहे. जल, जंगल आणि जमीन यावर हक्क अडाणीला वाटले जात आहेत. आदिवासींवर अन्याय होत आहे आणि हसदेव अरण्य प्रकरणावर आंदोलन सुरू आहे. या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.न्यायमूर्ती अतुल श्रीधरन हे अत्यंत कडक न्यायमूर्ती म्हणून ओळखले जातात. जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयात त्यांनी कार्यकाळात प्रतिबंधात्मक अटकेसंदर्भात कठोर भूमिका घेतली होती आणि अनेक प्रकरणांमध्ये सरकारच्या भूमिकेला आव्हान दिले होते. त्यामुळे ते केंद्र सरकारच्या डोळ्यात खुपत होते.
मध्यप्रदेशमध्ये त्यांच्या खंडपीठाने मंत्री विजय शाह यांनी कर्नल सोफिया कुरेशी यांच्याबाबत केलेल्या घाणेरड्या वक्तव्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सरकार आणि पोलिसांनी एफआयआर दाखल होऊ नये म्हणून प्रयत्न केले होते, पण न्यायमूर्ती श्रीधरन यांनी ते रोखले नाही. त्यामुळे सरकार त्यांच्या विरोधात सावध झाले.जर ते छत्तीसगड उच्च न्यायालयात गेले असते, तर तेथे सुरू असलेल्या सरकारविरोधी प्रकरणांमध्ये त्यांचा प्रभाव वाढला असता. त्यामुळे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणून त्यांची बदली इलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यास भाग पाडले.
छत्तीसगड उच्च न्यायालयात ते दुसऱ्या क्रमांकाचे न्यायमूर्ती झाले असते, परंतु आता ते इलाहाबाद उच्च न्यायालयात सातव्या क्रमांकावर असतील. त्यांना २०१६ मध्ये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. त्यापूर्वी ते इंदूर आणि दिल्ली येथे वरिष्ठ वकील म्हणून कार्यरत होते आणि गोपाळ सुब्रमण्यम यांच्या सोबत काम केले होते.२०२३ मध्ये त्यांनी स्वतःच कॉलेजियमला विनंती केली होती की त्यांची बदली मध्यप्रदेशाबाहेर करावी, कारण त्यांची मुलगी वकील होणार होती आणि त्याच न्यायालयात ती प्रॅक्टिस करणार होती. त्यानंतर त्यांची बदली जम्मू-कश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयात झाली.
२०२५ मध्ये त्यांची पुन्हा मध्यप्रदेशात बदली करण्यात आली, पण सप्टेंबरमध्ये कॉलेजियमने त्यांची बदली छत्तीसगडला केली. ही बाब केंद्र सरकारला कळताच त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणला आणि अखेर निर्णय बदलण्यात आला.या प्रकरणाने हे स्पष्ट केले आहे की केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयावर किती प्रभाव टाकते. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला विचारायला हवे होते की इलाहाबादलाच बदली का हवी आहे, परंतु तसे झाले नाही.
देशातील प्रख्यात वकील दुष्यंत दवे यांनी यापूर्वी सांगितले होते की कोणता न्यायाधीश कोणत्या खंडपीठात आहे हे समजल्यावर त्यांना निकाल आधीच सांगता यायचा. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात काही खंडपीठांपुढे हजर होणे बंद केले आणि शेवटी वकिली व्यवसायही सोडला.हीच आज देशातील न्यायपालिकेची परिस्थिती आहे. जिथे न्यायालयाचा स्वायत्तपणा धोक्यात आला आहे.असे मत आर्टिकल १९ नवीन कुमार यांनी व्यक्त केले आहे.
