प्रस्तावना:
तालिबानचा प्रतिनिधी, परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांचा भारत दौरा आणि त्या दौऱ्यातील एक पत्रकार परिषद — ज्यामध्ये भारतीय महिला पत्रकारांना सहभागी होण्यास मनाई करण्यात आली — ही एक अत्यंत चिंताजनक घटना आहे. भारतासारख्या लोकशाही राष्ट्रात, सर्वधर्मसमभाव आणि लिंग-समानतेच्या तत्त्वांवर गर्व करणाऱ्या देशात, अशा प्रकारे कोणत्याही विदेशी शक्तीच्या दबावाखाली झुकणं, हे भारताच्या संविधानिक मूल्यांवर गालबोट आहे.
या घटनेचा राजकीय, सामाजिक आणि नैतिक दृष्टिकोनातून विचार करणे आज अनिवार्य आहे.
1. तालिबानचा परराष्ट्र मंत्री भारतात — एक अस्वस्थ करणारी भेट
अफगाणिस्तानमधील तालिबान सरकारचे विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी हे 10 ते 16 ऑक्टोबर दरम्यान भारताच्या दौऱ्यावर आले. या दौऱ्यादरम्यान त्यांनी दिल्लीमध्ये पत्रकार परिषद घेतली. विशेष बाब म्हणजे या परिषदेत भारताचे विदेश मंत्री एस. जयशंकर स्वतः सहभागी झाले होते.
या परिषदेत एक गंभीर बाब समोर आली — एकाही महिला पत्रकाराला या पत्रकार परिषदेत सहभागी होऊ दिले गेले नाही.
तालिबानी विचारसरणीचा भारतात असा अघोषित प्रभाव का आणि कसा पसरू दिला जातो आहे, हा प्रश्न गंभीर आहे.
2. महिला पत्रकारांना नाकारलेली उपस्थिती – अपमान की नमते?
भारत सरकार “नारीशक्ती”चा पुरस्कार करत असताना, तालिबानच्या प्रतिनिधींना खुश करण्यासाठी महिलांना प्रवेश नाकारण्यात येणं हे अत्यंत लाजिरवाणं आहे.
या पत्रकार परिषदेत नियमितपणे उपस्थित राहणाऱ्या महिला पत्रकार – चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत यांसारख्या — कुठे होत्या? त्यांनी यावर आवाज का उठवला नाही?
सगळ्यात गंभीर बाब म्हणजे पुरुष पत्रकारांनीही याचा निषेध केला नाही, जणू काही तालिबानी धोरणांचे ते पाठीराखे आहेत. हे लोकशाहीचे आणि पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्याचे पतन दर्शवते.
3. तालिबानसोबत हातमिळवणी – राजकीय गरज की नैतिक संमती?
भारताने अफगाणिस्तानात आजवर 28,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. सलमा डॅम, अफगाण संसद भवन, शहतुत डॅम, चाबहार पोर्ट अशा अनेक प्रकल्पांमध्ये भारताने महत्त्वपूर्ण कामगिरी केली आहे.
परंतु त्यामुळे तालिबानसारख्या कट्टर, महिलांविरोधी विचारसरणी असलेल्या शासनासोबत हातमिळवणी करणं आवश्यक ठरतं का?
जेव्हा पत्रकार परिषदेत बामियानमध्ये फोडलेल्या बुद्धमूर्तींच्या चित्राचा वापर पार्श्वभूमी म्हणून होतो, तेव्हा तो एक केवळ सांस्कृतिक नाही तर राजनैतिक संदेशही बनतो. अशावेळी भारत सरकारने स्पष्ट भूमिका घेऊन, महिलांना नकार देणं हा अपमान आहे, हे सांगणे अपेक्षित होते. पण तसे झाले नाही.
4. भाजप आणि गोदी मिडियाचं मौन – नेहमीचं ढोंग?
देशात हिंदू-मुस्लिम मुद्द्यांवर सतत बोलणारे सत्ताधारी नेते आणि त्यांचे समर्थक यावेळी पूर्णतः मौन धारण करतात, जे अधिक संशयास्पद आहे.महिला पत्रकार, जे विविध टीव्ही चॅनेल्सवर सरकारची बाजू रेटून मांडतात, यावेळी महिलांच्या उपस्थितीवर घोंगावलेलं मौन का?जर विरोधी पक्षातील कोणत्याही नेत्याने अशा घटनेत भाग घेतला असता, तर हेच माध्यम त्यांच्यावर तुटून पडले असते. मग आता मौन का?
5. विरोधकांचा निषेध – पण तो पुरेसा आहे का?
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा यांच्यासारख्या नेत्यांनी यावर निषेध नोंदवला. त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका करत म्हटले की, “नारीशक्तीवर बोलणारे, तालिबानसमोर मात्र गप्प का?”
महुआ मोइत्रा यांचे वक्तव्य अधिक ठळक आहे:
“भारताचा मुस्लिम नागरिक आपल्या घराच्या गच्चीवर नमाज पढू शकत नाही, पण तालिबानी विचारांनी महिला पत्रकारांना भारतात डावललं तरी सरकार गप्प!”
निष्कर्ष: भारताच्या मूलभूत मूल्यांवरचा घाला
भारत ही लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, आणि समानतेच्या मूल्यांवर उभी राहिलेली संस्कृती आहे. जगाला “वसुधैव कुटुंबकम्” शिकवणारा देश जर तालिबानी विचारांपुढे झुकत असेल, तर ते चिंतेचं नव्हे तर लाजिरवाणं आहे.जर महिलांना एक पत्रकार परिषदही कव्हर करू दिली जात नसेल, तर भारत सरकारने कमीत कमी त्या परिषदेत सहभाग घेणं टाळलं असतं, हा नैतिक आदर्श ठरला असता.आजची घटना ही केवळ एक अपवाद म्हणून बाजूला टाकता येणार नाही — ही लोकशाहीच्या नावावर झालेली तांत्रिक पराभवाची नोंद आहे.
