मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि वीज वितरण कंपनीच्या अभियंत्यांविरुध्द अश्लिल शब्द वापरणाऱ्याचा जामीन तिसऱ्यांदा फेटाळला

नांदेड(प्रतिनिधी)-मे महिन्यात सारखणीच्या समस्या या व्हाटसऍपगु्रपवर आम्ही लिहु शकणार नाही अशा शब्दांमध्ये मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि वीज वितरण कंपनीचे अभियंता यांच्या संदर्भाचे संदेश प्रसारीत करणाऱ्या सारखणीच्या एका व्यक्तीची तिसऱ्यांदा जामीन नाकारण्याचे आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर.एम.शिंदे यांनी जारी केले आहेत.
सारखणीचे सरपंच सुर्यभान जंगा सिडाम यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार गावातील गजानन रामराव पवार याने एक व्हाटसऍप गु्रप तयार केला. त्याचे नाव सारखीच्या समस्या असे आहे. गावात समस्या असतातच. गावातच नव्हे तर जगात समस्या असतात. पण त्या समस्या मांडतांना शब्दांचा रोख हा जोरदार हवा पण तो अश्लिल नसावा. या व्यक्तीने मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी आणि वीज वितरण कंपनीचे अभियंता यांच्या संदर्भाने वापरलेले शब्द लिहिण्याची ताकत आमच्याही लेखणीत नाही. गजानन पवारने किशोर उत्तम चव्हाण आणि शेख हुसेन शेख दाऊद यांना उद्देशहुन तुम्हाला हत्यारे उचलावे लागतील अशी चिथावणी देणारे संदेश त्या व्हाटसऍपगु्रपमध्ये लिहिले. सिंदखेड पोलीसांनी या प्रकरणी गुन्हा क्रमांक 82/2025 दाखल केला. त्यात भारतीय न्याय संहितेची कलमे आणि तंत्रज्ञान कायद्याची कलमे जोडण्यात आली. हा घटनाक्रमंक व्हाटसऍपवर 30 मे 2025 च्या रात्री घडलेला आहे आणि गुन्हा 7 जून 2025 रोजी दाखल झाला आहे. सिंदखेड पोलीसांनी 8 जून रोजीच गजानन रामराव पवारला अटक केली. या गुन्ह्याचा तपास पोलीस उपअधिक्षक रामकृष्ण मळघणे यांच्याकडे आहे.
या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेची काही कलमे अशी आहेत की, जी खटला जिल्हा न्यायालयाकडेच चालणार आहे.त्यात पाच वर्ष ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षा आहेत. दोषारोपपत्र दाखल होण्याअगोदर दोन वेळेस गजानन रामराव पवार यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने नाकारला. दोषारोपपत्र दाखल झाल्यानंतर आलेल्या अर्ज क्रमंाक 766/2025 चा निकाल 6 ऑक्टोबर 2025 रोजी प्रसारीत झाला. त्यात न्यायाधीशांनी हा गुन्हा कायद्यासह समाजाच्या विरुध्द आहे असा उल्लेख आपल्या निकालात केला. या प्रकरणातील दोन किशोर चव्हाण आणि शेख हुसेन यांना उच्च न् यायालयाने जामीन दिला. पण त्या आधारावर गजानन पवारला जामीन देता येणार नाही हे लिहितांना हाच या गुन्ह्याचा मुख्य कारभारी आहे असे शब्द आपल्या निकालात लिहिले. या जामीन अर्जात सरकार पक्षाच्यावतीने जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऍड. रणजित देशमुख यांनी सादरीकरण केले.