किनवट (प्रतिनिधी) – बंजारा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या ऐतिहासिक नोंदींचा दाखला देत अनुसूचित जमाती प्रवर्गात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी आज गुरूवारी (दि.18) सकल बंजारा समाजाच्या सुमारे 35 ते 40 हजार नागरिकांचा भव्य मोर्चा किनवट शहराच्या मुख्य मार्गावरून काढण्यात आला. घोषणाबाजी करत व फलके उभारत हा मोर्चा उपविभागीय कार्यालयावर दाखल झाला. या वेळी बंजारा समाजाचे आमदार, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष, विविध क्षेत्रातील पदाधिकारी व विविध पक्षांचे नेते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी उपजिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात बंजारा समाजाचा ‘एसटी’ आरक्षणात समावेश करण्याची ठाम मागणी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, हैदराबाद गॅझेटसह विविध आयोगांच्या अहवालांमध्ये बंजारा समाज हा आदिवासी जमात असल्याचे स्पष्ट नोंदवले असून, ऐतिहासिक दस्तऐवज, जनगणना अहवाल व सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय या दाव्याला अधोरेखित करतात. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बंजारा समाजाला एसटी दर्जा देणे ही ऐतिहासिक अन्यायाची दुरुस्ती ठरेल. तसेच न्यायमूर्ती बापट आयोग (2004), इधाते आयोग (2014), बांटीया आयोग तसेच लोकुर, मंडळ, सच्चर इत्यादी आयोगांनी बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. राष्ट्रीय भटके-विमुक्त आयोग व राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाच्या अहवालांतही हीच भूमिका नोंदली गेली आहे. या समाजाचे जीवनमान आदिवासींपेक्षाही हलाखीचे असल्याचे अधोरेखित करत त्यांना संविधानिक संरक्षण मिळणे गरजेचे असल्याचे नमूद केले आहे.
हैदराबाद गॅझेटमधील 1871 ते 1948 या कालावधीतील नोंदींमध्ये बंजारा समाजाला ट्राईब्स म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते. 1931 च्या जनगणनेतही बंजारा जमातीची सर्वाधिक लोकसंख्या असल्याची नोंद आहे. निजामकालीन हैदराबाद स्टेटमध्ये या जमातीला अनुसूचित जमातीचा दर्जा होता, जो 1960 पर्यंत कायम होता. परंतु मराठवाडा महाराष्ट्रात सामील झाल्यानंतर या समाजाला एसटीचा लाभ नाकारला गेला, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
इतिहासातील दाखले देताना समितीने सांगितले की, बंजारा एक आदिम जनजाती म्हणून ऐन-ए-अकबरी या पंचात (१५९०) उल्लेख आहे. तसेच 1793 च्या ब्रिटिश सर्वेक्षणात, 1871 च्या जातीनिहाय जनगणनेत तसेच आयपीसी-सीआरपीसी कायद्यात बंजारा समाज आदिवासी म्हणून नोंदला गेला होता. 1857 च्या स्वातंत्र्य लढ्यातील सहभागानंतर या समाजाला ‘क्रिमिनल ट्राईब’ म्हणून घोषित करण्यात आले आणि 1952 पर्यंत त्यांना जन्मतः गुन्हेगाराचा ठप्पा सोसावा लागला. स्वतंत्र भारतात विमुक्त म्हणून सुटका झाली तरी ‘एसटी’ दर्जा नाकारला गेला.
निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऑगस्ट 2024 मधील निर्णयाचा दाखला देत स्पष्ट करण्यात आले आहे की, बंजारा समाजाला स्वतंत्र एसटीबी आरक्षण दिल्यास इतर आदिवासींच्या हक्कांवर कुठलाही परिणाम होणार नाही. तसेच बिहार-झारखंड व आंध्रप्रदेश-तेलंगणातील उदाहरणांचा दाखला देत, राज्यपुनर्रचनेनंतरही बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा कायम ठेवण्यात आला असल्याचे नमूद केले आहे.
किनवट तालुका पूर्वी निजाम राज्यातील आदिलाबाद जिल्ह्याचा भाग होता आणि तेथील बंजारा समाजाला ‘एसटी’ दर्जा होता. त्यामुळे राज्यपुनर्रचना कायद्यानंतरही या सवलती महाराष्ट्रात लागू करणे न्याय्य असल्याचे समाजाने ठामपणे मांडले.
बंजारा समाजाची एकसंध संस्कृती, समान बोलीभाषा, पारंपरिक वेशभूषा आणि रानावनाशी निगडित जीवनशैली ही आदिम जमातींची वैशिष्ट्ये असल्याने त्यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश तातडीने व्हावा, अशी एकमुखी मागणी मोर्चातून करण्यात आली.
