वफ्फ कायदा सुधारणा कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने पुर्ण प्रतिबंध तर लावला नाही. पण शासनाच्या बऱ्याच इच्छा मारुन टाकल्या आहेत असे म्हणावे लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई आणि न्यायमुर्ती ए.जी.मसीह यांनी हा निर्णय दिला आहे. आजही हा निर्णय अंतरीम निर्णय आहे. मुख्य निर्णय येणे शिल्लक आहे. नवीन वफ्फ कायदा सुधारण्याच्या बदलामधील तीन कलमांवर हा प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे.
आजच्या परिस्थितीत वफ्फ संपत्तीमध्ये 9.5 लाख एकर जमीन आहे. त्यातील जास्त जमीन रेल्वे आणि सैन्याच्या ताब्यात आहे. या संपत्तीची किंमत आजच्या अवलोकनाप्रमाणे 1 लाख 12 हजार कोटी अशी किंमत आहे. म्हणजे शासनाला या जागा आपल्या ताब्यात हव्या होत्या हा वफ्फ कायदा सुधारणेती दृष्टीकोण आहे. याविरुध्द खा.असदोद्दीन ओवेसी, आ.अमानत उल्ला खान आणि मौलान अर्षद मदनी यांच्या याचिकांसह 5 याचिकांमध्ये हा अंतरीम निर्णय आला आहे. नवीन वफ्फ सुधारणा कायदा 5 एप्रिल 2025 रोजी संसदेत पास झाला आणि राष्ट्रपतींनी त्याच दिवशी त्यावर मंजुरी दिली आणि तो लागू पण झाला. त्या प्रमाणे कामकाजपण सुरू झाले. पण माजी न्यायमुर्ती यांनी त्यावेळेस अंतरीम आदेश दिला होता. पुढे 22 मे 2025 रोजी सलग तीन दिवस या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्याचा अंतरीम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. संविधानातील कलम 9 आणि 14 मध्ये बदल करून बऱ्याच नवीन तरतुदी वफ्फ सुधारणा कायद्यात करण्यात आल्या होत्या. म्हणूनच या कायद्याच्या अस्तित्वाला आव्हाण देण्यात आले होते.
नवीन वफ्फ कायद्यातील कलम 3(1)(आर) प्रमाणे कोणतेही संपत्ती तोपर्यंत वफ्फ माणल्या जाणार नाही जोपर्यंत सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याचा अहवाल येणार नाही. तो अहवाल जमीनीवरील ताब्याच्या संदर्भाने असेल. या कलमावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध लावलेला आहे. कलम 3 सी(3) प्रमाणे नवीन कायद्यात महसुल अधिकारी कोणत्याही वफ्फ जमीनीला सरकारी जमीन घोषित करू शकतो आणि त्या जमीनीच्या अभिलेखांमध्ये आवश्यक असणारा बदल सुध्दा करू शकतो. असा बदल करून त्याने तो अहवाल राज्य सरकारला द्यायचा आहे. या कलमावर सुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिबंध लावला आहे. पुर्वी वफ्फ ट्रीबुनल किंवा न्यायालय जोपर्यंत त्या जमीनीवर मालकी हक्काबाबतचा निर्णय देत नाही. तोपर्यंत त्या जमीनी/ संपत्ती वफ्फच्या मालकीच्या राहणार असे होते. कलम 3 सी (4) प्रमाणे जोपर्यंत जिल्हाधिकारी अहवाल देणार नाही. तोपर्यंत संबंधीत जमीन/ संपत्ती वफ्फ संपत्ती मानली जाणार नाही. या कलमाला शक्तीचे विभाजन होते आहे. म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने ते कलम प्रतिबंधीत केले आहे. या संदर्भाने बोलतांना खा.इमरान प्रतापगडी म्हणाले सरकारने अल्पसंख्याक समाजासोबत केलेला कट आणि त्यांच्या इच्छा यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बराच मोठा अंकुश लावला आहे. तो पुढे अंतिम आदेशात अजून भक्कम होईल.
सन 1954 मध्ये पंडीत जवाहरलाल नेहरु यांनी वफ्फ संपत्तीच्या देखरेखीसाठी सेंट्रल वफ्फ कॉन्सील बनवली. एक वर्षातच 1955 मध्ये या कायद्यात बदल करण्यात आला आणि प्रत्येक राज्यात वफ्फ बोर्ड तयार झाले. आज देशात 32 वफ्फ बोर्ड कार्यरत आहेत. त्याच 1954 च्या कायद्यात सुधारणा करून भाजप सरकारने नवीन कायदा मंजुर झाला. त्यावरच त्या आव्हान याचिका आल्या होत्या. यातही न्यायालयाने सरकारने सुचवलेल्या विविध सदस्यांच्या संख्येवर प्रतिबंध आणला आहे. परंतू गैर मुस्लिम जातीचे सदस्य सुध्दा वफ्फ बोर्डात सदस्य होवू शकतील. दोन लोकसभेतील खासदार आणि एक राज्य सभेतील खासदार वफ्फ मंडळाचे सदस्य होवू शकतील. न्यायालयाने या बाबीवर मात्र प्रतिबंध केलेला नाही. अशा पध्दतीने नवीन वफ्फ कायद्यात अल्पसंख्याक समाजासाठी त्रासदायक असलेल्या अनेक बाबी प्रतिबंधीत झाल्या आहेत. मराठी भाषेत सांगितले जाते की आता याच्यात राम राहिला नाही. असाच प्रकार या कायद्याच्या संदर्भाने न्यायालयाने घडविला आहे. थोडी खुशी थोडा गम अशी परिस्थिती अल्पसंख्याक समाजाची झाली आहे. या याचिकांमध्ये याचिकांकर्त्यांच्यावतीने ऍड. कपील सिब्बल, ऍड. मनोसिंघवी आणि ऍड.राजीव धवन यांनी काम केले. भारत सरकारचे महाअभियोक्ता तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारचे काम पाहिले.
