भारताच्या निवडणुक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयातील एका याचिकेदरम्यान दिलेले शपथपत्र भयानक आहे. या शपथपत्रातून भारतीय संविधानाला अंगठा दाखविण्याचा प्रकार आहे. निवडणुक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या कामात दखलच देवू नये असे लिहुन देणे म्हणजे पुढे देश चालविण्यासाठी संविधानाची गरजच संपेल असा प्रकार घडला आहे. या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती भूषण गवई यांनी काही तरी सुदृढ निर्णय घेण्याची अपेक्षा भारतातील जनतेला आहे. कारण संविधानाला वाचविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या शपथपत्रात निगरवडणुक आयोग म्हणतो एस.आर.आय.कधी करावा, कसा करावा, याबद्दलचे आम्हाला अधिकार प्राप्त आहेत. त्यासाठी त्यांनी रिप्रझेंटेशन रिपोर्ट 1950 आणि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोल रोल 1960 चा संदर्भ दिला आहे. ज्यामध्ये एसआयआर कसा करावा. याचा उल्लेख आहे. तसेच निवडणुक आयोगाने आपल्या विवेकाने तो निर्णय घ्यावा असे सुध्दा त्यात लिहिले आहे. सध्या बिहारमध्ये सुूरु असलेल्या एसआयआरबाबत माहिती अधिकारात निवडणुक आयोगाला एसआयआर सुरू करण्याची संचिका मागण्यात आली होती. तर उत्तर देण्यात आले की, संचिकाच उपल्ध नाही. मग आज सुरु असलेल्या बिहारमधील एसआयआरमध्ये विवेक कोठे दिसतो आहे. कारण कागदपत्रच कुठे उपलब्ध नाहीत असे निवडणुक आयोग सांगत आहे. निवडणुक आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या संवैधानिक संस्था आहेत. एक संवैधानिक संस्था दुसऱ्या संवैधानिक संस्थेला हस्तक्षेप कर ून नका असेम्हणत असेल तर संविधान जीवंत राहणारच नाही. कारण भारतीय संविधानाने संविधानाच्या शब्दांची व्याख्या करण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला दिलेले आहेत आणि असे अनेक उदाहरणे आहेत. ज्यामध्ये संविधानपाच्या अनेक परिच्छेदामधील शब्दांचा, वाक्यांचा अर्थ सर्वोच्च न् यायालयाने लावलेला आहे. दिपक शर्मा यांच्या युट्युब चॅनलवर बोलतांना श्रेष्ठ पत्रकार श्रवणकुमार गर्ग सांगत होते की, एवढी हिम्मत निवडणुक आयुक्त ज्ञनानेश्र्वरकुमार वर्मा करूच शकत नाही. कारण त्यांच्या पाठीमागे नक्कीच केंद्र सरकारची शक्ती आहे. सर्वोच्च न्यायालय न्यायमागणीसाठी सर्वात शेवटीची पायरी आहे. आणि त्यांनाच सर निवडणुक आयोग आव्हाण देत असेल आणि तो सुध्दा या शब्दात की, तुम्ही आमच्या कामात हस्तक्षेप करू नका हे एका मोठ्या संकटाच्या येण्याची चाहूल आहे. किंबहुना ते संकट आलेल आहे. आजपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयांवर संविधानाला वाचविणे, संवैधानिक संस्थांना वाचविणे ही जबाबदारी होती. आज संवैधानिक संस्था असलेला निवडणुक आयोग सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देत आहे. म्हणजे सरकारच सर्वोच्च न्यायालयास आव्हान देत आहे.
उद्या असेही होईल. या प्रकरणाचा आधार घेवपून पोलीस न्यायालयानला सांगतील. एफआयआर दाखल करणे किंवा न करणे, त्याचा तपास करणे हा आमचा अधिकार आहे. न्यायालयाने यात दखल देवू नये. प्रवर्तन निर्देशालय (ईडी) सुध्दा न्यायालयाला सांगेल की, आम्ही कोठे छापा मारावा, काय करावे, याबद्दल तुम्हाला सांगण्याची आम्हाला आवश्यकता नाही. पुढे येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, आसाम, केरळ, बिहार येथे निवडणुक आयोग जे ठरवेल तेच होणार आहे अशी परिस्थिती दृष्टीपथात आहे. म्हणजे निवडणुक आयोगच द ेश चालविणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणे हे सुध्दा संविधानाचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार ओहखपत्र घ्या असे सांगितल्यानंतर सुध्दा बिहारमध्ये आधार कार्ड घेतले जात नाही. निवडणुक आयोग फक्त त्यांनी सांगितलेल्या 11 कागदपत्रांवपरच ठाम आहेेत असा आरो कॉंग्रेस पक्षाचे नेते जयराम रमेश यांनी केला आहे. आजही आधार कार्ड घेतले जात नसेल तर हा विषय तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानांचा आहे. पण त्यावर सुध्दा काही निर्णय झलेला नही ही दु:खाची बाब आहे.
श्रवणकुमार गर्ग सांगतात 30 दिवसांच्या अटकेनंतर नेत्याचे पद जाईल हा कायदा कोणत्या तरी अधिसुचनेनुसार लागू करण्यात आला. तर मग राणच मोकळे जाणारे आहे. श्रवणकुमार गर्ग यांनी 1975 मधील इंदिरा गांधी यांनी लावलेली आणीबाणी पाहिलेली आहे. ते सांगतात आजचा काळ त्या आणीबाणीपेक्षा अत्यंत घातक स्वरुपात आहे. आणीबाणी जाहीर न करता तसेच कामकाज सुरू आहे. यावरून विरोधी पक्ष संपविण्याचा घाट दिसतो आहे. न्यायालयांना संविधानाची रक्षा करायची आहे. नागरीकांच्या हक्काची रक्षा करायी आहे. केशवानंद या प्रकरणात संसद सर्वोच्च नसते हे स्पष्ट झालेले आहे. पण आज सर्वोच्च न्यायालयाचे मुल्य कमी करून सर्वोच्च न्यायालय संपविण्याचा प्रकार सुरू करण्यात आला आहे.
खा.राहुल गांधी वोट चोरीचा जो मुद्दा सांगतात. त्यामध्ये साध्या शब्दात निवडणुक आयोगाकडे पारदर्शकता नाही हेच ते सांगतात आणि घडलेल्या चुकीच्या घटनांबद्दल रोष व्यक्त करतात. काही दिवसांपुर्वीच सेवा ज्येष्ठतेपमाणे 52 कमांक असलेल्या एका न्यायमुर्तीला सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलेजीएमने चार-1 मतांच्या फरकांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमुर्ती बनविले. या या परिस्थीमध्ये भारतीय नागरीकांचा विश्र्वास मुख्य न्यायमुर्ती भूघण गवइृ यांच्यावरच आहे. खरे तर शपथपत्राच्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच न्यायालयाने तिखड पत्रिका द्यायला हवी. परंतू देतील की नाही यावर शंका आहे. म्हणूनच ही परिस्थिती भारत देशासाठी नक्कीच गंभीर आहे.
