राजदचे नेते मनोज झा असे का म्हणतात की जर आज बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या, तर नरेंद्र मोदींनी आपल्यासाठी दुसरा पर्याय शोधावा लागेल? यामागे अनेक कारणे आहेत.काँग्रेस कार्यालयावर हल्ला झाला, खासदार राहुल गांधी, राजद नेते तेजस्वी यादव, दिपांकर भट्टाचार्य हे रस्त्यावर उतरले आहेत, जनतेसोबत आहेत. त्यामुळे जनता दल युनायटेड (जेडीयू) आणि भारतीय जनता पार्टी (भाजप) यांच्या पायाखालची जमीन सरकत आहे.याच घडामोडींमध्ये बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी एक योजना जाहीर केली आहे, जिच्यातून निवडणुकीत मतदान मिळवण्यासाठी तब्बल २९ हजार ७०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना म्हणजे जनतेला आकर्षित करण्यासाठीचा आर्थिक खेळ आहे.
मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या ट्विटनुसार, प्रत्येक कुटुंबातील एका महिलेला १०,००० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्यात येणार आहे. यासाठी इच्छुक महिलांना लवकरच अर्ज करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. ही आर्थिक मदत ग्रामीण विकास विभागामार्फत दिली जाणार असून, नगर विकास व आवास विभागदेखील सहाय्य करणार आहे.३ सप्टेंबर २०२५ पासून महिलांच्या बँक खात्यात हे पैसे जमा होण्यास सुरुवात होईल. रोजगार सुरू केल्यानंतर सहा महिन्यांपर्यंत त्याचे मूल्यांकन होईल. त्यानंतर महिलेला २ लाख रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त मदत मिळू शकते.राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिलांनी तयार केलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी आठवडी बाजार सुरू केले जातील. पण हे बाजार कुठे आणि कसे असतील, याचे कोणतेही स्पष्ट नियोजन अद्याप समोर आलेले नाही.
ही योजना “सासूची संपत्ती सुनबाई दान करण्याचा प्रकार आहे. महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहिण’ योजनेसारखीच ही योजना आहे. मात्र येथे दर महिन्याचा खर्च टाळून थेट एकदाच १०,००० रुपये देण्यात येणार आहेत, तेही निवडणुकीपूर्वी.
बिहार सरकारने २०२३ मध्ये केलेल्या जातीय सर्वेक्षणानुसार, राज्यात २.९७ कोटी कुटुंबे आहेत:
दलित: ६३.६ लाख (२१.६%)
अनुसूचित जमाती: २.४ कोटी
अत्यंत मागासवर्गीय: १.६ कोटी (१७%)
ओबीसी: ८१.३६ लाख (४५%)
सर्वसामान्य वर्ग: ४२.७ लाख (१४%)
दलित व ओबीसी मिळून एकूण ८५% जनसंख्या या योजनेचा टप्पा आहे. त्यामुळे या योजनेचा एकूण खर्च २.९७ कोटी कुटुंब × १०,००० रुपये = २९,७०० कोटी रुपये एवढा होतो.पण प्रश्न असा आहे की योजनेचं कोणतंही स्पष्ट प्रारूप नाही, मंजुरी नाही, खर्चाचं ठोस नियोजन नाही. मग इतक्या मोठ्या रकमेचा वापर केवळ मतं मिळवण्यासाठीच होतोय का?
योजनेंतर्गत महिलांना असेही सांगितले जात आहे की, “तुम्ही डेअरी चालवा, गवऱ्यांचा व्यवसाय करा, ऊसाचा रस किंवा गूळ विक्री करा.” पण कोणतेही प्रशिक्षण, अनुदानाचे तांत्रिक मार्गदर्शन नाही. केवळ एका क्लिकवर १०,००० रुपये खात्यात जमा! तसेच, रोजगाराची प्रगती ६ महिन्यांनी तपासून त्यानुसार पुढील २ लाखांपर्यंतची मदत दिली जाईल, असे सांगितले जाते. पण ही रक्कम २,००० पासून २ लाखांपर्यंत काहीही असू शकते. असा कोणता व्यवसाय आहे, ज्यामध्ये १०,००० रुपयांत गुंतवणूक करून २ लाखांपर्यंत प्रगती करता येईल?ही योजना म्हणजे डोळ्यात धूळ फेकण्याचा प्रकार आहे. मतांसाठी जनादेश खरेदी करण्याचा नवा प्रयत्न आहे.
लाडकी बहिण योजनेसारखाच अनुभव?
‘लाडकी बहिण’ योजनेच्या सुरुवातीला खात्यात पैसे आले. पण नवीन सरकार आल्यावर लाखो महिलांची नावे यादीतून गायब करण्यात आली. आता बिहारमध्ये वन टाइम सेटलमेंटचा प्रकार सुरू आहे. “एकदा पैसे घ्या, मतदान करा. सरकार आमचंच आलं, तर विचारणार कोण?”
या बाबत आर्टिकल १९ चे नवीन कुमार सांगतात की बिहारच्या जनतेने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. कारण निवडणुकीपूर्वी अशा योजनांची घोषणा का केली जाते? त्याचा फायदा कुणाला होतो आणि नुकसान कुणाचे होते? हा निर्णय फक्त मतांसाठी आहे की खऱ्या अर्थाने विकासासाठी?बिहारच्या जनतेने आता निर्णय घ्यावा लागेल. ही योजना स्वीकारायची का यामागचा खरा हेतू ओळखून निवडणुकीत विचारपूर्वक मतदान करायचे.
