दिल्ली विधानसभेने देशभरातील सर्व विधानसभांच्या सभापतींचे (अध्यक्षांचे) संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनाचे उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केले. यावेळी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला मुख्य वक्ते होते. त्यांचे भाषण ऐकून किंवा वाचून असं वाटतं की समाज मूर्ख झाला आहे किंवा नेतेच स्वत:ला अतिशय हुशार समजत आहेत.या संमेलनात बोलताना ओम बिर्ला यांनी जे मुद्दे मांडले, त्यामध्ये त्यांनी इतरांना जे करण्यास मनाई केली, तेच सर्व प्रकार त्यांनी स्वतः लोकसभा अध्यक्ष असताना केले आहेत. त्यांनी सांगितले की कोणतेही सभागृह – लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा किंवा विधानपरिषद – असो, तेथे काम करताना राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन देशाच्या जनतेच्या अपेक्षेनुसार काम झाले पाहिजे.
जर आपण मतदानाचे गणित पाहिले, तर सत्ताधाऱ्यांना केवळ ३७ ते ४० टक्के मतदान मिळते, म्हणजेच उर्वरित ६० ते ६३ टक्के मतदान हे विरोधकांच्या बाजूने असते. त्यामुळे, ज्या लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आहेत, त्या सभागृहात खरोखरच जनतेचा आवाज ऐकला जातो का? सत्ताधारी पक्ष विरोधकांचे म्हणणे ऐकतो का?राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी सांगितले होते की निवडणुकीनंतर सत्ता आणि विरोधक असे भेद नसतात, सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. पण आज विरोधकांचा आवाज ऐकून घेतला जात नाही, त्यांच्या मायक्रोफोन बंद केले जातात, त्यांना बोलायला वेळ दिला जात नाही. शेतकरी हा देशातील सर्वात मोठा घटक असूनही त्यांच्या संदर्भातील विधेयके अर्ध्या तासात मंजूर होतात आणि नंतर शेतकऱ्यांना आंदोलन करावे लागते. मग सरकार ती विधेयके मागे घेते. हे सरकारचे अपयश नाही का?
ओम बिर्ला यांनी जे विधानपरिषद अध्यक्षांच्या संमेलनात मार्गदर्शन केले, त्याच्या पूर्णपणे विरोधी वर्तन त्यांनी स्वतः लोकसभेत केले आहे. त्यांनी म्हटले की सभागृहांची अस्मिता ढासळत आहे. पण ती कोणी ढासळवत आहे? सरकार आणि सभापती यांची यावर जबाबदारी नाही का?सुषमा स्वराज, जेव्हा विरोधी पक्षात होत्या, तेव्हा म्हणत असत की सभागृह चालवण्याची जबाबदारी सरकारची असते. विरोधक हे सरकारच्या विरोधात बोलणारच. मग आजच्या सत्ताधाऱ्यांना त्या शब्दांची आठवण का होत नाही?आज जर सभागृहांची अस्मिता खाली जात असेल, तर त्याची जबाबदारी पिठासीन अधिकाऱ्यांवर आहे. विरोधकांचा आवाज ऐकला गेला नाही, तर विरोधक नव्या मार्गाने आंदोलन करणारच. संविधानात पिठासीन अधिकारी कसा असावा हे सांगितले आहे, तो वादातीत नसावा, निष्पक्ष, आणि सर्वांना न्याय देणारा असावा. अशा परिस्थितीत ओम बिर्ला यांनी स्वतःच्या हृदयावर हात ठेवून सांगावे की आपल्या दोन्ही कार्यकाळात ते वादात आले नव्हते का?
खरं तर ओम बिर्ला यांचा इतिहासात सर्वात वादग्रस्त सभापती म्हणून उल्लेख होतो. राज्यसभेतही असेच प्रकार घडले आहेत. उदाहरणार्थ, धनखड नंतर हरिवंश अध्यक्ष असतांना, तेव्हा भाजप नेते जे. पी. नड्डा म्हणाले होते, “मी सांगतो तेच अभिलेखात जाईल.” मग सभापतीची किंमत काय राहिली?आज सभापती सत्ताधाऱ्यांना वेळ देतात, विरोधकांना वेळ नाकारतात, त्यांचे मुद्दे अडवतात, त्यांच्यावर टीका करतात. टीएमसीचा एक खासदार नोटबंदीवर बोलत असताना त्यांना सांगितले गेले की, “जुन्या गोष्टींवर बोलू नका, आजच्या मुद्द्यांवर बोला.” पण दुसरीकडे सत्ताधारी मात्र नेहरूंपासून बोलतात, त्यांना कोणी थांबवत नाही. त्यावेळी ओम बिर्ला केवळ स्मितहास्य करत बसलेले दिसतात.तेव्हा टीएमसीच्या खासदाराने विचारले, “नेहरूंपासून बोलले जाते, त्यावर तुम्ही काहीच म्हणत नाही, आमच्यावर मात्र निर्बंध का?” याला ओम बिर्ला यांच्याकडे उत्तर नव्हते. इतरांना ज्ञान शिकवणाऱ्या बिर्ला यांनी स्वतःलाही आत्मपरीक्षणाची गरज आहे.
तथापि, त्यांच्या भाषणातील एक गोष्ट निश्चितच स्वागतार्ह होती. त्यांनी मान्य केले की संविधानाने प्रत्येक खासदाराला सरकारविरुद्ध बोलण्याचा अधिकार दिलेला आहे. त्यांनी म्हटले की अशा बोलण्यात मनीषा चांगली असावी, उद्देश स्वच्छ असावा, आणि त्याचा दुरुपयोग होऊ नये, हे महत्त्वाचे आहे.पण आता वाचकांनीच ठरवावे, मणिपूरसारख्या गंभीर विषयावर बोलणे, ईव्हीएम व निवडणूक आयोगावरील शंका मांडणे, ऑपरेशन सिंदूरसारख्या घटनेवर चर्चा करणे, हे सगळे जनतेचे प्रश्न नाहीत काय?
या विषयांवर बोलण्याचा अधिकार विरोधकांना नाकारला जातो, आणि जो कोणी बोलतो त्याला देशद्रोही ठरवले जाते. मणिपूरवरील चर्चा करायची म्हणूनच सरकारवर अविश्वास ठराव आणावा लागला. हा ठराव सरकार पाडण्यासाठी नव्हता, तर चर्चेसाठी होता. हे सरकार आणि पिठासीन अधिकाऱ्यांचे अपयश नाही का?ओम बिर्ला यांनी सभागृहात काय केले आहे, हे जनतेला माहीत आहे. त्यांनी विधानपरिषद अध्यक्षांच्या संमेलनात काय भाषण दिले, हेही आम्ही जनतेसमोर ठेवत आहोत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी हे मान्य केले की सरकारविरोधात बोलण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे.सभापतींनी सरकार आणि विरोधक यांच्यात भिंत उभी करू नये. पिठासीन पदाला एक अस्मिता आहे. त्या अस्मितेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच आहे.
