केंद्र सरकारने काल 130वा सुधारणा विधेयक लोकसभेत सादर केले. या विधेयकामुळे लोकसभेत प्रचंड गोंधळ उडाला. परिणामी, हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. आज संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस असून, सायंकाळी 2025 चे पावसाळी अधिवेशन संपणार आहे. त्यामुळे हे विधेयक उद्या पारित होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.मात्र, या विधेयकातून सरकारच्या भीतीचा स्पष्ट संकेत मिळतो. चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांच्यासारख्या नेत्यांना दबावाखाली आणण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले असावे, असे स्पष्ट दिसते. उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत क्रॉस वोटिंग होण्याची भीती सरकारला वाटत होती, आणि त्यातून बाहेर पडण्यासाठी हे विधेयक वापरण्याचा प्रयत्न होत आहे.
पण केंद्र सरकारने याचाही विचार करायला हवा की उद्या सरकार बदलले, तर हाच कायदा त्यांच्या विरोधातही वापरला जाऊ शकतो. या विधेयकानुसार, जर एखादा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री भ्रष्टाचाराच्या आरोपात अडकला आणि तीस दिवसांत त्याला जामीन मिळाला नाही, तर राज्यपाल त्याला पदावरून हटवू शकतात.राज्यपालांची नियुक्ती पंतप्रधान करत असल्याने, याचा अर्थ असा होतो की राज्यातील मुख्यमंत्री पंतप्रधानांच्या प्रभावाखाली राहतील. मात्र, पंतप्रधान वा केंद्रीय मंत्र्यांना अटक होण्याची शक्यता नाही, कारण तपास यंत्रणा केंद्राच्या नियंत्रणात आहेत.याचा थेट उपयोग केंद्र सरकारविरोधात असणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्यासाठी होणार आहे. या कायद्याचा उपयोग भाजपच्या नेत्यांवर कधीच होणार नाही, हे मागील ११ वर्षांतील घटनांनी सिद्ध केले आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमध्ये जे नेते अडकले ते सगळे विरोधी पक्षाचेच होते.
सरकार आपल्या नेत्यांना वाचवण्यासाठी काय करते आणि विरोधकांना संपवण्यासाठी काय उपाययोजना करते, हे आपण अनेकदा पाहिले आहे. आजही सर्वोच्च न्यायालयात मणिपूरच्या प्रकरणात सरकारने आपल्याच माणसाला वाचवण्यासाठी किती खाली घसरले आहे, हे दिसून आले.मणिपूरमध्ये मागील अडीच वर्षांपासून अस्थिरता आहे. राज्यपाल अनुसूया उईके यांनी केंद्र सरकारला वारंवार विनंती केली की मणिपूर वाचवा, तिथे कायद्याचे राज्य राहिलेले नाही. मते आणि कुकी या दोन जमातींमधील संघर्षामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत सरकारचा पाठिंबा मत समुदायाला होता, हे दिसून आले.जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अमेरिकेला जायची वेळ आली, तेव्हा मणिपूरमधील मानवाधिकाराच्या प्रश्नावर त्यांना विचारले जाऊ शकते, ही भीती त्यांना वाटली. त्यामुळे त्यांनी मणिपूरचे मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांना हटवले आणि तिथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली.पण तरीही समस्या संपल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयात एक ऑडिओ सादर करण्यात आला, ज्यात मुख्यमंत्री बीरेन सिंह आणि केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्यातील संभाषण असल्याचा दावा होता.
या ऑडिओबाबत सीएफएसएल (केंद्रीय फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळा) ने सांगितले की, ऑडिओची प्रामाणिकता तपासता आली नाही. न्यायालयाने हे विचारले होते की, ऑडिओतील आवाज बीरेन सिंह यांच्या आवाजाशी जुळतो का?न्यायालयाच्या मते, त्यांनी केवळ आवाज जुळतो का, हे तपासण्यास सांगितले होते, पण सीएफएसएलने ऑडिओच अमान्य ठरवला. ही परिस्थिती अशाच एका जुनी गोष्टीप्रमाणे वाटते – जशी एका माकडाने सिंहाला सांगितले होते की, मला सर्दी झाल्यामुळे तुझ्या तोंडातून वास येतो की नाही, हे मी सांगू शकत नाही.एकंदरीत हे विधेयक विरोधकांना तुरुंगात टाकण्यासाठी आणि सरकारच्या लोकांना वाचवण्यासाठी आणले गेले आहे. त्यामुळे देशभरात आता चर्चा सुरू झाली आहे की केंद्र सरकारची नैतिक पात्रताच संपली आहे.तसंच, बीरेन सिंह यांना वाचवण्यासाठी सरकारने जे गोंधळ निर्माण केला आहे, तो सर्वोच्च न्यायालयात उघड झाला आहे.आणि यावरून लक्षात येते की आपण सध्या ज्या लोकशाहीत जगतो, ती प्रत्यक्षात कशी आहे, हे चिंताजनक आहे.
