भारतीय लोकांना आपल्या घरातील समस्या काय आहेत, त्या कशा सोडवायच्या, कोणाची मदत घ्यायची आणि स्वतःला काय करायला हवे – यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ नाही. मात्र, राजकारणात काय चालले आहे, कोण हुशार आहे, कोण अयोग्य आहे, कोणाला काय करायला हवे. यावर तासन्तास चर्चा करण्यासाठी लोक उत्सुक असतात.
सध्या अशाच चर्चेचा एक नवा विषय समोर आला आहे, भारतीय उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक. भारतीय जनता पक्षाने आपल्या उमेदवारांच्या यादीत महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांचे नाव घोषित केले आहे. त्याला उत्तर देताना विरोधी पक्ष ‘इंडिया’ गटाने माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचे नाव पुढे केले आहे.या निवडणुकीत खासदार मतदान करतात आणि आकड्यांच्या खेळात सध्या एनडीए आघाडी पुढे आहे. मात्र, जर क्रॉस वोटिंग झाली, तर एनडीएची गोची होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन भारतीय जनता पक्षाला अधिक तयारी करावी लागेल.
सी. पी. राधाकृष्णन हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या पार्श्वभूमीचे असल्यामुळे, आरएसएसला आनंदी ठेवण्यासाठीच त्यांची उमेदवारी ठरली, असा समज आहे. मागील काही महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आरएसएसला खूश ठेवण्यासाठी विविध पावले उचलली आहेत. १५ ऑगस्टला त्यांनी लाल किल्ल्यावरून आरएसएसच्या १०० वर्षांच्या इतिहासाचा उल्लेख केला, ज्याने अनेकांना आश्चर्यचकित केले. स्वतंत्रता संग्रामात ज्यांचा फारसा सहभाग नव्हता, अशा संघटनेचा गौरव करण्याची गरज काय होती, असा प्रश्न उपस्थित झाला.पण भारतीय जनता पक्ष हा स्वतः आरएसएसच्या विचारधारेतून निर्माण झालेला पक्ष असल्याने, त्यांनी तसे केले, तर त्यात काही आश्चर्य नाही. याच पार्श्वभूमीवर राधाकृष्णन यांना उमेदवारी देण्यात आली असावी.
दुसरीकडे, ‘इंडिया’ गटाने माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचे नाव जाहीर करून भाजपपुढे मोठं आव्हान उभं केलं आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये विरोध विसरून सर्व पक्ष एकत्र आले होते, जसे की प्रणव मुखर्जी यांना राष्ट्रपती पदासाठी पाठिंबा देताना, किंवा प्रतिभा पाटील यांची निवड करताना.राधाकृष्णन हे मूळचे तामिळनाडूचे असून, त्यांच्या उमेदवारीद्वारे भाजप दक्षिण भारतात आपलं बस्तान बसवण्याचा प्रयत्न करत आहे. सध्या दक्षिण भारतात भाजपचं प्रभावक्षेत्र अत्यंत मर्यादित आहे. तमिळनाडू, कर्नाटक, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणामध्ये पक्षाची फारशी ताकद नाही. तेलंगणा आणि कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे.
जर बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या पाठिशी दक्षिण भारतातील खासदार एकत्र आले, तर एनडीएसाठी अडचण निर्माण होऊ शकते. राधाकृष्णन यांचे नाव पुढे करून भाजपने तमिळनाडूत एक प्रकारे “ठक ठक” केली असली, तरी तिथली राजकीय संस्कृती वेगळी आहे. तिथे पेरियार यांच्या विचारांचा प्रभाव आहे. मुख्यमंत्री जे बोलतात, तेच जनतेला मान्य असते, आणि त्यांची साथही मिळते.या निवडणुकीत सर्वात मोठे आव्हान चंद्रबाबू नायडू यांच्यासमोर आहे. आंध्र प्रदेशच्या राजकारणात त्यांचा प्रभाव मोठा आहे. जर त्यांनी बी. सुदर्शन रेड्डी यांना पाठिंबा दिला, तर भाजपचा उमेदवार पराभूत होऊ शकतो. उलट, त्यांनी रेड्डी यांच्या विरोधात भूमिका घेतली, तर दक्षिण भारतातील इतर पक्ष त्यांच्यावर ‘तेलगू अस्मितेविरोधी’ वागल्याचा आरोप करू शकतात.
सी,पी.राधाकृष्णन जरी विजयी झाले, तरी त्याचा तमिळनाडूच्या जनतेवर फारसा परिणाम होणार नाही. तिथे प्रादेशिक भावना आणि सामाजिक न्यायाचे मुद्दे अधिक प्रभावी आहेत. चंद्रबाबू नायडूंनी जर रेड्डी यांच्याविरोधात उघडपणे भूमिका घेतली, तर त्यांच्या पक्षातीलच अनेक खासदार क्रॉस वोटिंग करू शकतात, आणि त्यांचा मतदार आधारही डळमळीत होऊ शकतो.या पार्श्वभूमीवर एक मुद्दा लक्षात घ्यावा लागतो. निवडणुकीचे मतदान गुप्त असते. त्यामुळे प्रत्यक्ष मतमोजणीपर्यंत कोण कुणाला मत देईल हे सांगता येत नाही. जर दक्षिण भारतातील खासदारांनी आपल्या प्रादेशिक अस्मितेला प्राधान्य दिलं, तर केंद्र सरकारसाठी मोठं संकट निर्माण होऊ शकतं.
मलिकार्जुन खरगे यांचा हा डाव अत्यंत साध्या पण परिणामकारक पद्धतीने खेळला गेला आहे. नरेंद्र मोदी आणि चंद्रबाबू नायडू यांना त्याचा धक्का कधी बसतो, हेच पाहावे लागेल.यात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा समोर येतो – सोशल मीडियावर ‘२०२४ ची निवडणूक रद्द करा’ अशी मागणी काही प्रमाणात सुरू झाली आहे. कारण निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या पत्रकार परिषदेत अनेक प्रश्न अनुत्तरीत राहिले. त्यांनी मतदान यादीतील गोंधळ स्वीकारले, पण म्यानमार, बांगलादेश यासारख्या देशातील नावं मतदार यादीत सापडली की नाही, यावर काहीही स्पष्ट केलं नाही. त्यामुळे निवडणुकीतील पारदर्शकतेबाबत शंका उपस्थित होणे साहजिक आहे.
