नांदेड (प्रतिनिधी)- राज्य शासनाने २०२३ मध्ये जगज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करून यावेळी ५० कोटी रुपयांचे अनुदान दिले होते. या अनुदानाचा लाभ केवळ ओबीसी प्रमाणपत्र असणाऱ्या लाभार्थ्यांनाच मिळाला होता. पण विरशैव लिंगायत समाजातील ८० टक्के नागरीकांकडे आजही ओबीसीचे प्रमाणपत्र नाहीत. यामुळे समाजातील सर्व घटकांना याचा लाभ मिळाला पाहिजे. याचबरोबर या महामंडळास स्वायत दर्जा देण्यात यावा अशी मागणी राज्याचे इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री तथा पालकमंत्री यांच्याकडे भाजपा संघटनमंत्री संजय कौडगे यांच्या नेतृत्वाखाली निवेदन देण्यात आले आहे.
राज्य शासनाने ९ ऑगस्ट २०२३० रोजी शासन निर्णय क्रमांक २०२३/प्र.क्र. २७ महामंडळ असे निर्माण केल. यावेळी ५० कोटी रुपयांचा निधी राज्य शासनाने या महामंडळास उपलब्ध करून दिला होता. यावेळी महामंडळ स्थापन करतांना उपकंपनी असा शब्दही जोडला आहे. यामुळे समाजातील ज्या लाभार्थ्याकडे ओबीसी जातीचे प्रमाणपत्र आहे अशांनाच याचा लाभ मिळत आहे. आज राज्यातील जवळपास ८५ विधानसभा मतदार संघात विरशैव लिंगायत समाज मोठ्या संख्येने असूनही त्यांच्याकडे ओबीसीची जातीचे प्रमाणपत्र असणाऱ्यांची संख्या केवळ २० टक्केच्या जवळ आहे. उर्वरीत ८० टक्के लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळत नाही. यामुळे महाराष्ट्रातील विरशैव लिंगायत समाजातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी, महिलांना गृहउद्योगासाठी तसेच युवकांना उद्योग करण्यासाठी मोठी आर्थिक अडचण निर्माण होत आहे. याचबरोबर राज्य शासनाने महामंडळ स्थापन करतांना हे महामंडळ इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत उपकंपनी असल्याचे घोषित केले आहे. यामुळे या महामंडळाला उपकंपनीतून वगळून स्वायत करण्यात याव व या महामंडळासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. जेणे करून या समाजातील तरुण, महिला, युवक यांना स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी ही आर्थिक मदत होणार असल्याचे सांगून आपण राज्य शासनाकडे याचा पाठपुरावा करावा अशा स्वरुपाचे निवेदन दि. १५ ऑगस्ट रोजी पालकमंत्री अतुल सावे या रंना नांदेड येथे भाजपा संघटनमंत्री संजय कौडगे यांच्या नेतृत्वाखाली देण्यात आले. यावेळी विद्यापिठ व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. हनमंत खंदारकर, संगमेश्वर बाचे, प्रा. गजानन भवनकर, महेश होकर्णे यांच्या स्वाक्षऱ्या आहे.
