अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर यांनी रोजनाम्यात खाडाखोड केली

अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर जाऊन गैरकायदेशीर रित्या निकाल देणाऱ्या अशा मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे-ऍड.हर्षवर्धन देशमुख
नांदेड(प्रतिनिधी)-आजच्या परिस्थितीत जमीन, भुखंड, व्यापारी संकुल, सदनिका यांचे दर गगणाला भिडलेले आहेत. नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर यांनी आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेर जावून बेकायदेशीर रित्या दिलेल्या एका निकालाबद्दल अशा मुजोर अधिकाऱ्याविरुध्द कार्यवाही व्हायला हवी असे ऍड. हर्षवर्धन देशमुख यांनी सांगितले.
मौजे तळेगाव ता.उमरी येथे देशमुख कुटूंबिय राहतात. त्यांचा सर्व्हे क्रमांक 285 मध्ये 62 हेक्टर जमीन आहे. 2023 पासून या गावात या गट क्रमांकातून जाणाऱ्या तळ्याच्या पाळूवरील पांदण रस्ता तयार करून देण्याचा अर्ज आला. या अर्जावर चौकशी झाली. त्या ठिकाणी कोठे 20, कोठे 30, कोठे 50 फुटाचा रस्ता अस्तित्वात आहे आणि 60 टक्के गावकरी या रस्त्याचा वापर करताता असे दिसले. या प्रकरणात देशमुख कुटूंबियांनी जुन्या कागदपत्रांची चाळणी केली असता 1985 मध्ये फेरफार क्रमांक 1190 प्रमाणे ही जमीन हरीषचंद नरसींगराव देशमुख यांची असल्याचे स्पष्ट झाले. सोबतच या प्रकरणाशी जोडून अनेक वाद न्यायालयात आले पण ते निकाली निघाले. तेंव्हा देशमुख कुटूंबियांनी फेरफार क्रमंाक 1190 चची प्रमाणित प्रत घेवून याचे अपील दाखल केले. त्यासाठी 39 वर्ष 2 महिन्यांचा उशीर झालेला होता आणि विलंब उशीर अर्ज हा मुळ दाव्याच्यासोबतच द्यायचा असतो. त्याप्रमाणे तो देण्यात आला. परंतू रोजनाम्यावर खाडाखोड करून 29 ऑगस्ट 2025 ची पुढील सुनावणी तारीख असतांना नांदेडचे अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर यांनी 30 जुलै 2025 रोजीच विलंब मार्फी अर्जावर आदेश केला आणि तो फेटाळला.
विलंब अर्ज फेटाळतांना त्याचे सविस्तर उहापोह करायचे असते. रोजनाम्यामध्ये 1 तारीख आणि दैनंदिन तारखेच्या बोर्डावर वेगळी तारीख असा हा प्रकार घडला. 30 जुलै रोजी दिलेल्या आदेशाच्याविरुध्द एकूण 20 अपीलार्थीनी जिल्हाधिकाऱ्यांसह 11 उत्तरार्थींवर छत्रपती संभाजीनगर येथील विभागीय आयुक्त महसुल यांच्यासमोर आता अपील दाखल केले आहे. या अपील प्रकरणाची सुनावणी 18 ऑगस्ट रोजी आहे. या संदर्भाने वास्तव न्युज लाईव्ह सोबत बोलतांना ऍड. हर्षवर्धन देशमुख म्हणाले अशा पध्दतीच्या चुकीच्या कामांसाठीच काही अधिकारी आपल्या पदांचा गैरवापर करतात आणि त्यातनू समाजाचे नुकसान होत असते. पण त्यांचे घरभरले जाते. तेंव्हा अशा अधिकाऱ्यांविरुध्द कार्यवाही होणे सुध्दा आवश्यक आहे.
काही दिवसांपुर्वीच उच्च न्यायालयाने सुध्दा दुसऱ्या एका जमीन प्रकरणात अपर जिल्हाधिकारी पांडूरंग बोरगावकर यांचा आदेश स्थगित केलेला आहे. सोबतच आपलाच आदेश कसा बरोबर आहे हे सिध्द करण्यासाठी त्यांना शपथपत्र द्यावे लागलेले आहे. ज्या अर्जदाराच्या मागणीवरून तो आदेश करण्यात आ ला होता. तो अर्जदार काही उच्च न्यायालयाला सांगू शकत नाही की, पांडूरंग बोरगावकर हे बरोबर आहेत. खात्रीलायक सुत्रांनी सांगितले की, त्या अर्जादाराच्यावतीने अनेक जमीन प्रकरणातील अर्जावर पांडूरंग बोरगावकर यांनी वेगवेगळे प्रकरण चालविले आहेत. ज्यातून काही दिवसात येणाऱ्या श्रीगणेश उत्सवात मोदकांचा प्रसाद मोठ्या स्वरुपात लावला जाण्याची शक्यता आहे. बोरगावकर यांचे काही हस्तक तेलंगणा राज्याच्या सिमेवर पण आहेत असे ही सांगितले जाते. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डीले यांच्या सेवाकाळात असे घडते आहे हे मात्र नक्कीच दुर्देवी आहे.