राहुल गांधींची “मतदान चोरी” प्रकरणावर टीका – निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर संशय
राहुल गांधी यांनी नुकत्याच झालेल्या पत्रकार परिषदेत “मतदान चोरी” प्रकरणावर प्रकाश टाकला आणि काँग्रेसच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून जनतेला आवाहन केलं की, “लोकशाही वाचवण्यासाठी या मोहिमेशी स्वतः जोडा आणि एकत्र या.” या आवाहनाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळत असून, विशेषतः सोशल मीडियावर त्याला भरभरून पाठिंबा मिळतो आहे.दुसरीकडे, काही माध्यमं अजूनही राहुल गांधी नेमके कुठे आहेत, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र सोशल मीडियावर राहुल गांधींना मिळणारा प्रतिसाद हा तथाकथित ‘गोदी मीडिया’पेक्षा कितीतरी मोठा आणि प्रभावी आहे.
कर्नाटकमध्ये सध्या काँग्रेसचे सरकार आहे. राहुल गांधी यांनी तेथील मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांना महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघातील या कथित मतदान चोरीची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. असे मानले जात आहे की, राहुल गांधींनी मुद्दामहून काँग्रेसशासित राज्यातील मतदारसंघ निवडला, जेणेकरून चौकशीचा आरंभ सहजपणे होऊ शकेल. जर गुन्हा नोंदवला गेला आणि चौकशी सुरू झाली, तर ही निवडणूक प्रक्रिया किती मोठ्या प्रमाणात बिघडवली गेली आहे हे उघड होऊ शकते.या घटनेनंतर निवडणूक आयोगाने मतदार यादीमध्ये बदल करत स्कॅन केलेले फोटो लावले आहेत. ही यादी न केवळ डाऊनलोड करता येत नाही, तर पुन्हा तपासणीही शक्य नाही. २०१८ मध्ये निवडणूक आयोगाने असा फॉरमॅट बदलताना कारण दिलं होतं की मतदाराची ओळख सार्वजनिक होऊ नये. मात्र, नुकत्याच काही संकेतस्थळांवरील यादी ७ आणि ८ ऑगस्टला डिलीट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. राहुल गांधींनी “मतदान चोरी”चा आरोप केल्यानंतर ही यादी हटवली गेल्याचे स्पष्ट दिसून येते, आणि त्यामुळे गडबड असल्याचा संशय अधिकच बळावतो.
सध्या निवडणूक आयोगाने जवळपास सर्वच राज्यांतील संकेतस्थळे बंद केली आहेत. ही संकेतस्थळं बंद ठेवण्यामागचा उद्देश असा दिसतो की, यादी पुन्हा अपलोड करून त्यामध्ये फेरफार केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पूर्वीची यादी तपासता येणार नाही. बिहारमध्ये तर ६५ लाख नागरिकांनी आपला अर्ज भरलाच नव्हता. म्हणजेच मूळ ड्राफ्ट यादीतील एकूण नावे ७ कोटी २४ लाख होती. या अंतिम यादीवर कोणतेही अपील करता येत नाही, आणि ही प्रक्रिया एकप्रकारे “ब्लॅक बॉक्स”सारखी बनवली गेली आहे.निवडणूक आयोग स्वतःला सर्वोच्च न्यायालयासमोर जबाबदार मानत नसल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसून येते. सध्या जी यादी दिली जात आहे, ती स्कॅन न होणाऱ्या स्वरूपात आहे, म्हणजे ती पडताळता येऊ शकत नाही.
सोमवारी विरोधी पक्ष लोकसभेपासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयापर्यंत पायी मोर्चा काढणार आहेत. याचा काय परिणाम होईल, हे पाहावे लागेल. बिहारमध्ये आजही बनावट मतदारांची नावे जोडली जात आहेत, तर खरे मतदार वगळले जात आहेत. १८ ते २२ वयोगटातील नवमतदारांची संख्या अपेक्षेपेक्षा खूपच कमी आहे. लोकसंख्येच्या वाढीच्या तुलनेत प्रत्येक मतदान केंद्रावर सुमारे ७५ नवमतदार असायला हवेत, पण प्रत्यक्षात कुठे फक्त ५, कुठे १२, तर कुठे ३५ अशा अत्यल्प संख्येत नवमतदार नोंदवले गेले आहेत.पूर्वी जर कोणाचे नाव वगळले गेले, तर फॉर्म ६ भरून ते परत नोंदवता येत असे. मात्र, नवीन प्रणालीमध्ये ही प्रक्रिया थांबवण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्ष मात्र प्रशासन, न्यायव्यवस्था आणि जनतेसमोर याविरोधात लढा देण्यासाठी सज्ज असल्याचे स्पष्ट करत आहे.
राहुल गांधी यांनी जो सर्वे केला, तो निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कागदपत्रांवर आधारित आहे. तो सर्वे काँग्रेसच्या कार्यालयात बनवलेला नाही. त्यामुळे त्यातील चुका, गोंधळ किंवा गडबड असल्यास त्याची जबाबदारी निवडणूक आयोगाचीच आहे. जर त्या कागदपत्रांमध्ये काही त्रुटी आहेत, तर ती भाजप नव्हे, तर आयोगाने स्पष्ट करायला हवी. मात्र, सध्या भाजपकडूनच त्या मुद्द्यांची उत्तरे येत आहेत, हे लोकशाहीसाठी चिंताजनक आहे.महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही नागपूरमधील एका कार्यक्रमात सांगितले की, विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दोन व्यक्तींनी त्यांच्याकडे येऊन १६० जागा जिंकून देण्याची ऑफर दिली होती. त्यांनी ती ऑफर नाकारली आणि राहुल गांधींकडे पाठवली. राहुल गांधींनीही ती स्पष्टपणे फेटाळून लावली. मात्र, हे दोघं नेमके कोण होते, हे शरद पवारांनी सांगितले पाहिजे, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
बिहारमधील SIR (Special Summary Revision) प्रक्रियेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. किती बीएलओ (Booth Level Officer) मतदारांकडे प्रत्यक्ष गेले, याचा ताळा अजूनही लागत नाही. महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रात राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे जनतेने कसे स्वीकारावे आणि भारतीय जनता पक्ष कसे उत्तर देईल, याबाबत उत्तर देण्याची जबाबदारी प्रत्यक्षात निवडणूक आयोगाची आहे.कर्नाटकमध्ये काँग्रेसचे सरकार असल्यामुळे जर या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाला, तर कित्येकांचे कारस्थान उघड होऊ शकते. पोलीस विभाग ही चौकशी किती सखोल करेल, यावरच पुढील अनेक घडामोडी अवलंबून असतील. केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांवर सीबीआय, इन्कम टॅक्स यंत्रणा वापरल्या, तर राज्य सरकारही कायदेशीर चौकशीसाठी तोच मार्ग वापरत असेल, तर त्यात चूक काय?
