भारताच्या संसदेत बोलताना खासदार राहुल गांधी म्हणाले होते की, “इंदिरा गांधींपेक्षा अर्धी हिंमत जरी असेल, तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी अमेरिकेचे राष्ट्रपती ट्रम्प खोटे बोलत आहेत, असे स्पष्ट सांगितले पाहिजे.” त्यांच्या या वक्तव्यानंतर अवघ्या बारा तासांत ट्रम्प यांनी वाढवलेल्या टॅरिफमुळे शेअर बाजारात मोठी खळबळ उडाली. आज सकाळी बाजार उघडल्यानंतर अवघ्या दहा मिनिटांत भारताचे तीन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. याचा सर्वात मोठा फटका मिड-कॅप आणि स्मॉल-कॅप शेअर्सना बसला आहे.
ट्रम्प यांनी २५% टॅरिफ वाढविल्यामुळे शेअर बाजारात मोठी घसरण झाली. सेन्सेक्स आणि निफ्टी कोसळले. यामुळे RIL आणि L&Tसह अनेक कंपन्यांचे शेअर्स अस्ताव्यस्त झाले. भारताच्या शेअर मार्केटमधील ३० कंपन्यांचा आढावा घेतल्यास, फक्त चार कंपन्या हिरव्या झोनमध्ये आहेत. त्या कंपन्या स्थिर आहेत किंवा थोडाफार नफा मिळवत आहेत. उर्वरित २६ कंपन्यांमध्ये घसरण झाली आहे. हिरव्या झोनमध्ये असलेल्या कंपन्यांमध्ये इंटरनल, पॉवर ग्रिड, हिंदुस्थान युनिलिव्हर आणि ITC यांचा समावेश आहे.घसरण झालेल्या कंपन्यांमध्ये टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अॅक्सिस बँक, एशियन पेंट्स, HDFC बँक, बजाज फायनान्स, अल्ट्राटेक सिमेंट, NTPC, BHEL, सन फार्मा, कोटक बँक, मारुती, एअरटेल अशा अनेक मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. ६१ शेअर्सवर ट्रेडिंग सुरूच नाही.
सध्याचे ट्रेडिंग हे मुख्यतः सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे आहे . मोठ्या कॉर्पोरेट गुंतवणूकदारांचे नव्हे. पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी यास मंदीची लाट म्हटले आहे. शेअर बाजारात काही लोक खेळ करतात. काहींना वाटते की भाव अजून खाली जातील म्हणून ते खरेदी पुढे ढकलतात, काहींना वाटते आजच खरेदी केली पाहिजे कारण उद्या भाव वाढू शकतात. हे ‘बुल’ आणि ‘बिअर’ मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे.गेल्या गुरुवारपासून यंदाच्या गुरुवारपर्यंत बाजार सतत घसरत आहे. ५,००० ते २०,००० कोटी उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना ‘लोअर कॅप’ म्हणतात. ५,००० कोटीपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या कंपन्याही लोअर कॅपमध्येच येतात. २०,००० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्या कंपन्या ‘हाय कॅप’ मानल्या जातात. मोठ्या कंपन्या मंदीचे धक्के सावरण्यास सक्षम असतात. मात्र, छोट्या कंपन्यांमध्ये बहुतांश गुंतवणूक सामान्य जनतेची असते.
या छोट्या कंपन्यांच्या शेअर्सची विक्री वाढली की, तो मंदीचा स्पष्ट संकेत मानला जातो. पत्रकार अशोक वानखेडे यांनी स्पष्ट केलं की भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबत काही ठोस निर्णय होत नव्हते. त्यामुळे संभ्रमाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. ट्रम्प यांना माहिती होतं की करार होणार नाही, म्हणूनच त्यांनी एक ऑगस्टपासून टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली.यासोबतच दंडही लावण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली, पण अजूनही दंड किती असणार याबद्दल स्पष्टता नाही. यामुळे भारत-अमेरिकेतील सर्व व्यापारी व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा परिणाम डॉलरवर होणार आहे. रुपयाचे मूल्य आणखी कमी होईल. यामुळे आयात महाग होणार.
काही कंपन्या अमेरिकेच्या आयात-निर्यात धोरणांवर अवलंबून नसतानाही त्यांचे शेअर्स कोसळले आहेत. त्यांना आता काळजी वाटू लागली आहे की भारतीय अर्थव्यवस्था किती काळ टिकेल आणि ट्रम्प अजून काय निर्णय घेतील. सध्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. एकदा विश्वास हरवल्यास तो पुन्हा मिळवण्यासाठी खूप वेळ लागतो.भारतीय अर्थव्यवस्था डगमगती आहे. परदेशी नेत्यांना आपली धोरणं स्पष्ट नाहीत. त्यामुळे उद्योगपतीही अनिश्चिततेत आहेत. शेअर मार्केट मागणी आणि पुरवठ्यावर चालते. मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असेल, तर दर वाढतात. उलट पुरवठा जास्त आणि मागणी कमी असेल, तर दर घसरतात. हे संतुलन राखण्यासाठी आवश्यक ती अर्थव्यवस्था भारताकडे नाही.
आपण रशियाला बाजूला ठेवून अमेरिकेकडून तेल घेतल्यास, लॉजिस्टिक खर्च १५-१६% ने वाढतो. त्यामुळे तेल महाग झाले, तर सर्वच वस्तू महागतात. औषधे तयार करण्यासाठी चीनकडून येणाऱ्या कच्चा मालावर डॉलरचे दर वाढले, तर आयातही महाग होते.आज अशी परिस्थिती आहे की, जे व्यापारी करार पूर्वी झाले होते, त्यांचे काय? जर त्यावर ‘ना नफा ना तोटा’ असा काहीतरी तोडगा निघाला, तर बरेच नुकसान टळू शकते. पण नुकसान झाल्यास त्याची भरपाई कशी करणार हा प्रश्न उरतोच.
शेअर बाजारातील अनेक कंपन्यांवर बँकांचेही कर्ज आहे. गुंतवणूकदार दोन प्रकारचे असतात. काही दीर्घकालीन गुंतवणूक करतात, काही अल्पकालीन. अल्पकालीन गुंतवणूकदार खरेदी केल्यावर महिन्याभरात विक्री करतात. ते फारसा धोका पत्करत नाहीत.पण भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्यावर, ज्या कंपन्यांचा मंदीशी संबंध नाही, त्यांच्या शेअर्सचीही विक्री सुरू होते.
अशा वेळेस केंद्र सरकारने वक्तव्य देणे आवश्यक होते की, अमेरिकेच्या टॅरिफचा भारतावर फारसा परिणाम होणार नाही. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना वाटले असते की सरकार त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी उपाय करत आहे.मात्र, सरकार गप्प आहे. वर्तमानपत्रांत “अमेरिकेने टॅरिफ बॉम्ब टाकला” अशा बातम्या झळकू लागल्या आहेत. ही एक प्रकारची आर्थिक युद्धाची स्थिती आहे. अशा युद्धांची तुलना करताना पत्रकार वानखेडे यांनी पानिपतच्या युद्धाचे उदाहरण दिले, सदाशिवराव भाऊ हत्तीवरून खाली पडले आणि त्याच्या मृत्यूची अफवा पसरली, त्यामुळे मराठा सैन्य गोंधळून गेले आणि अब्दालीने ते पानिपतचे युद्ध जिंकले.
असे नियोजन आपल्या सेनापतींमध्ये (नेत्यांमध्ये) हवे. त्यांनी भारतीय जनतेला सांगितले पाहिजे की, अमेरिका एकमेव बाजारपेठ नाही. आपल्या पर्यायी बाजारपेठा आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी घाबरून जाऊ नये.पण आपले नेते गप्प आहेत. कारण असे वक्तव्य करण्यासाठी नैतिक बळ लागते. ते असते, तर ट्रम्प २५% टॅरिफ लावताना २५ वेळा विचार केला असता.
आज शेअर मार्केटमधील ही मंदी गावातील एखाद्या सामान्य शेतकऱ्याला नाही, तर संपूर्ण देशातील सामान्य नागरिकाला फटका देणार आहे.मागील आठवड्यापासून सतत शेअर बाजार कोसळत आहे. तरीही भारत सरकार यावर अद्याप मौन बाळगून आहे.हेच सर्वात दुर्दैवी आहे. सरकार फक्त इंदिरा गांधींनी काय चुका केल्या हे सांगण्यात मग्न आहे, पण सामान्य भारतीय नागरिकांवर झालेल्या परिणामाची त्यांना कोणतीच चिंता नाही.
