“तबलीगी जमात निर्दोष ठरली, पण माफी मागणार कोण?”

कोरोना काळातील ‘तबलीगी जमात’ प्रकरण : न्यायालयीन निकाल आणि गोदी मीडियाचा खोटारडेपणा उघड

कोरोना काळात इस्लाम धर्मातील तबलीगी जमातवर गंभीर आरोप करण्यात आले. देशभरात कोरोना पसरवण्याचा दोष त्यांच्यावर लावण्यात आला. अनेक प्रमुख मीडिया संस्थांनी या प्रकरणावर अतिरेकी पद्धतीने बातम्या चालवल्या. काही नेते तर जमातमधील लोकांना थेट “बॉम्ब” म्हणू लागले. मात्र नंतर एका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानुसार, या सर्व आरोपांमध्ये कोणतेही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट झाले.

या पार्श्वभूमीवर आता प्रश्न निर्माण होतो: “त्या वेळी खोटे आरोप करणारे, द्वेष निर्माण करणारे, जमातला ‘बॉम्ब’ म्हणणारे आता माफी मागणार का?”न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, तबलीगी जमात किंवा त्यांच्या दिल्लीतील मरकज इमारतीत जमलेले लोक कायद्याचे उल्लंघन करणारे नव्हते. उलटपक्षी, त्यांनी दिल्लीत अडकलेल्या पाहुण्यांना त्यांच्या घरी पाठवण्याची विनंती दिल्ली सरकारकडे केली होती. ही गोष्ट पोलिसांनीही मान्य केली. परंतु प्रशासनाने त्यांना परवानगी दिली नाही, आणि हे लोक तिथेच अडकले.सातशेहून अधिक लोक एका ठिकाणी राहिल्याने, कोरोना संक्रमण पसरले. पण हे कोणत्याही षड्यंत्राचा भाग नव्हता. नवखा विषाणू असल्यामुळे डॉक्टरांनाही त्याची माहिती नव्हती. तरीही मीडियाने खोट्या आणि अतिरंजित बातम्यांद्वारे तबलीगी जमातला आरोपी ठरवले.

“कोरोना जहाज”, “थुंकून संक्रमण करणारे”, अशा अपमानास्पद बातम्यांमुळे संपूर्ण समाजात भीती आणि द्वेष निर्माण झाला. देशातील अनेक राज्यांमध्ये जमातमधील लोकांविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात आले. पण न्यायालयात पोलिस त्यांचा गुन्हा सिद्ध करू शकले नाहीत.दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, कोणताही कायदा – मग तो आपत्ती व्यवस्थापन कायदा असो की साथीच्या रोगांचा कायदा – जमातने मोडलेला नाही. उलट, त्यांच्या विरोधात दाखल केलेले दोषारोपपत्र हेच कायद्याच्या विरोधात आहे.न्यायाधीशांनी हेही नमूद केले की, या धार्मिक संस्थेला हेतुपुरस्सर लक्ष्य करण्यात आले. परंतु ज्या नेत्यांनी द्वेषपूर्ण वक्तव्ये केली, किंवा मीडियाने खोटे वातावरण निर्माण केले, त्यांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई झाली नाही.

हे सर्व पाहता, आता प्रश्न उपस्थित होतो –खोट्या बातम्या पसरवणाऱ्या मीडियावर कारवाई होणार का? द्वेषजन्य भाष्य करणाऱ्या नेत्यांना न्यायालयीन नोटीस मिळणार का?माफीनामा देणारे पुढे येणार का?‘नॉकिंग न्यूज डॉट कॉम’चे पत्रकार गिरीजेश वशिष्ठ म्हणतात, “कोरोना काळातही कोरोना महामारीचा उपयोग निवडणूक राजकारणासाठी करण्यात आला.”

या निकालानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली – कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र व राज्य प्रशासन, तसेच प्रसारमाध्यमांनी जबाबदारीने वागले नाही. त्याचा फटका तबलीगी जमातसारख्या संस्थेला, आणि त्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण समाजाला बसला. न्यायालयाचा निकाल म्हणजे द्वेष फैलावणाऱ्या वृत्तसंस्थांना आणि राजकारणी नेत्यांना जोरदार चपराक आहे.

Kanthak Suryatal