नांदेड,(प्रतिनिधी)-अर्धापूर येथील पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयात वाचक असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक अयुब हिराजी शेख यांच्यावर पन्नास हजार रुपये लाच मागणीचा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, नांदेडच्या विशेष न्यायालयाने त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला आहे.
अर्धापूर येथील एक तक्रारदार पोलीस उपनिरीक्षक अयुब हिराजी शेख यांच्याशी भेटला आणि “माझी जनावरे वाहतूक करण्याची गाडी चालू द्यावी,” यासाठी मदत मागितली. त्यावेळी शेखने पन्नास हजार रुपये लाच मागितली, अशी तक्रार त्या तक्रारदाराने दिली.
त्यानंतर प्रतिबंधक विभागाने दोन वेळेस सापळा लावला. परंतु सापळ्याचा सुगावा लागल्यामुळे आयुब हिराजी शेख यांनी रक्कम स्वीकारली नाही. त्यांच्यासोबत भिसे नावाचा एक खाजगी माणूसही या लाच प्रकरणात जोडलेला आहे.लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा लावला तेव्हा संपूर्ण अर्धापूर पोलीस ठाणे रिकामे झाले होते.
अयुब हिराजी शेख यांच्या वतीने नांदेड जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी फौजदारी जामीन अर्ज क्रमांक 488/2025 दाखल करण्यात आला. पोलीस उपनिरीक्षक अयुब हिराजी शेख यांची बाजू मांडताना असे सादरीकरण करण्यात आले की, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील कलम 7 मध्ये फक्त तीन वर्षांची शिक्षा आहे. त्यामुळे, “माझ्या पक्षकाराला कलम 41 अंतर्गत नोटीस द्यावी, आणि त्या नोटीसीचे उत्तर समाधानकारक नसेल, तरच अटक करता येईल,” असा युक्तिवाद ऍड.डी.के. हंडे यांच्यावतीने करण्यात आला.
या प्रकरणातील तक्रारदार यांच्या विरुद्ध सुद्धा अर्धापूर पोलीस ठाण्यात खंडणी वसुली करण्याचा गुन्हा दाखल आहे. तसेच अर्धापूर येथील पोलीस निरीक्षकांविरुद्ध पोलीस अधीक्षकांनी चौकशी करण्याचा आदेश नांदेड ग्रामीण पोलीस उपविभागाचे पोलीस उप अधीक्षक अर्धापूर यांना दिला होता. मी त्या कार्यालयात ‘वाचक’ या पदावर कार्यरत आहे. पोलीस निरीक्षकांविरुद्ध मी काहीतरी खोटा अहवाल तयार करेल, या भीतीपोटी पोलीस निरीक्षकाने फिर्यादीला हाताशी धरून माझ्याविरुद्ध ही तक्रार करायला लावली आहे, असेही सादरीकरण ऍड.डी.के. हंडे यांच्यावतीने करण्यात आले.
फिर्यातीत मागणीचा विषयच नाही,तक्रारदार स्वतःच शेख कडे गेला होता, तसेच “मोबाईलमध्ये झालेल्या रेकॉर्डिंगमध्ये बदल करता येतात,” असा युक्तिवादही ऍड.डी.के. हंडे यांनी केला. सरकार पक्षाच्यावतीने सादरीकरण करताना ऍड. रणजीत देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. पारडीवाला यांचा निर्णय सादर केला, ज्यामध्ये भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियमाच्या कलम 7 अंतर्गत न्यायालयांनी आपले अधिकार कमीत कमी वापरावेत, असे स्पष्ट केले आहे.
दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, नांदेड येथील विशेष न्यायालयाने पोलीस उपनिरीक्षक अयुब हिराजी शेख यांचा अटकपूर्व जामीन नाकारला आहे. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तक्रारदाराने अशीही तक्रार दिली होती की, “पोलीस उपनिरीक्षक अयुब हिराजी शेख मला जीवे मारण्याची धमकी देत आहेत.”
एकूणच, पोलीस उपनिरीक्षकाला अटकपूर्व जामीन मिळाला नाही, हे मात्र खरे आहे.
